काठमाडौँ, ५, मंसिर । नेपाल पत्रकार महासंघले मिडिया काउन्सिललाई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेको छ । राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिद्वारा गठित उपसमितिका सांसदहरूसँग परामर्शका क्रममा बुधबार महासंघका पदाधिकारीले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनका लागि सरकारप्रति नभई संसद्प्रति जवाफदेही बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संसद्मा पेस गरेको विधेयकमा काउन्सिल सरकारप्रति जिम्मेवार हुने उल्लेख छ । काउन्सिलका अध्यक्षदेखि सदस्यहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा सरकार हावी हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । सांसद ठगेन्द्रप्रकाश पुरीको नेतृत्वमा गठित उपसमितिले विधेयकमाथि सरोकारवालाको राय–सुझाव लिने क्रममा महासंघका पदाधिकारीसँग छलफल गरेको हो । ‘काउन्सिल कसरी स्वायत्त, स्वतन्त्र र निष्पक्ष संस्था हुन सक्छ, संसद्ले त्यसमा ध्यान दिन जरुरी छ,’ महासंघ अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले समितिलाई सुझाए, ‘काउन्सिल पदाधिकारीको नियुक्ति र त्यसलाई हटाउने अधिकार मन्त्रीलाई दिइनु हुँदैन । त्यस्तो अधिकार संसद्ले गठन गरेको समितिसमक्ष राखिनुपर्छ । त्यसले काउन्सिललाई सरकारप्रति होइन, संसद्प्रति जवाफदेही बनाउँछ ।’ विधेयकमा प्रशस्तै सुधार गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गरेर मात्रै पारित गर्न महासंघले उपसमितिलाई आग्रह गरेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा सञ्चार सचिव संयोजक र मन्त्रालयले तोकेको दुई जना सदस्य रहेको समितिको सिफारिसमा सरकारले काउन्सिलको अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ । सिफारिस समितिका दुई जना सदस्यमा एकजना कानुन, सूचना प्रविधि वा सामाजिक क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त व्यक्तिहरूमध्येबाट तथा अर्को वरिष्ठ पत्रकारमध्येबाट मन्त्रालयले तोकेको व्यक्ति हुनेछन् । कुनै विषयमा स्नातक उपाधि हासिल गरी पत्रकारिता क्षेत्रमा कम्तीमा १० वर्षको अनुभवसहित विशिष्ट योगदान पुर्याएका व्यक्तिमध्येबाट अध्यक्ष नियुक्ति गरिने भनिएको छ । सरकारले चाहेका बेला काउन्सिलका पदाधिकारीलाई हटाउन सक्ने, आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेजस्ता प्रावधानले काउन्सिललाई सरकार नियन्त्रित बनाउन खोजिएको छ । आचारसंहिता उल्लंघनमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रस्ताव गरिएको छ ।
महासंघले काउन्सिलको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको संयोजकत्वमा, सञ्चारमन्त्री, सञ्चार मन्त्रालय हेर्ने प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका सभापति, राष्ट्रिय समावेशी आयोगका अध्यक्ष र त्रिवि पत्रकारिता विभागका प्रमुख सदस्य रहेको सिफारिस समिति बनाउनुपर्ने सुझाएको छ । काउन्सिल अध्यक्षमा न्यायिक पृष्ठभूमिका पूर्वन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुने योग्यता पुगेका वरिष्ठ अधिवक्तालाई नियुक्त गर्नुपर्ने, सदस्यमा ६० प्रतिशत पत्रकार र ४० प्रतिशत सञ्चार उपभोक्तासहित अन्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराइनुपर्ने महासंघको प्रस्ताव छ ।
आचार्यले काउन्सिल सदस्यमा प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका एकरएक जना सांसद राख्दा राम्रो हुने उल्लेख गरे । ‘पहिला न्यायिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति अध्यक्ष हुने र सांसदको पनि प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था थियो, पछि हटाइएको रहेछ,’ उनले भने, ‘सांसदको उपस्थितिले काउन्सिलको गरिमा र महत्त्व बढाउने भएकाले त्यस्तो व्यवस्था गरौं । अन्य मुलुकमा समेत यस्ता अभ्यास छन् । सरकारले टीका लगाएर काउन्सिलमा नियुक्ति नहोस् ।’
उपसमितिले विभिन्न ११ वटा प्रश्न पहिचान गरेर सरोकारवालासँग छलफल सुरु गरेको हो । काउन्सिललाई कसरी स्वायत्त बनाउने, गठन प्रक्रिया, पदाधिकारीको योग्यता, काम कर्तव्य, दण्ड जरिवानाका प्रावधान, परीक्षा प्रणालीलगायत विषयमा उपसमितिले प्रश्न तयार पारेको छ । उपसमिति संयोजक पुरीले सांसदको तीनवटा समूह बनाएर सरोकारवालासँग छलफल थालिएको बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
