काठमाडौँ, ५ मंसिर । १४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका आश्रित थिए । यो संख्या अहिले १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ ।
बालगृहहरूमा आश्रित अभिभावकविहीन, असहाय र अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण प्रदान गर्ने बालबालिकाको संख्या वृद्धि भएको छ । राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्ले प्रकाशन गरेको नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदनले यस्ता बालबालिकाको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा बढेको देखाएको हो ।
१४ जिल्लाका ५ सय ३३ बालगृहमा अघिल्लो वर्ष १४ हजार ८ सय ६४ बालबालिका आश्रित थिए । यो संख्या बढेर यस वर्ष १५ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार दिवसको छेको पारेर परिषद्ले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । परिषद्का प्रशासकीय प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले बालबालिकासम्बन्धी ऐन, ०७५ ले बालबालिकाको उमेर १६ बाट बढाएर १८ वर्ष तोकेकाले पनि यस्तो संख्या बढेको बताए ।
प्रतिवेदनले बालबालिकाको समग्र अवस्थाबारे चित्रण गरेको छ । ६ परिच्छेदमा बाँडिएको प्रतिवेदनमा बालगृहमा आश्रितदेखि सडक बालबालिकाको अवस्था र बाल संरक्षणमा सरकारी तवरबाट भएरगरेका कामको विवरण समेटिएको छ ।
प्रतिवेदनमा समेटिएका अधिकांश सूचकांकले बालबालिका यौन हिंसामा पर्ने र बेसहारा हुने अवस्थामा वृद्धि भएको देखाएको छ । प्रतिवेदनले सडक बालबालिका संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन ०७२ अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा सडक बालबालिका मुक्त अभियान सुरु गरिएको र ०७६ असारयता मात्रै ९ सय ३ बालक र एक सय ८ बालिकाको उद्धार गरिएको जनाएको छ । सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा धेरै अर्थात् ११ देखि १४ वर्ष उमेर समूहका ४ सय ८५ जना, ६ देखि १० वर्षका १ सय ४१ जना र ५ वर्षमुनिका १४ जना बालबालिका रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदनले सडकबाट उद्धार गरिएकामध्ये सबभन्दा धेरै आदिवासी जनजाति समुदायका रहने गरेको देखाएको छ । जसमा ४४ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ४९ जना आदिवासी जनजाति समुदायका छन् भने दलित समुदायका बालबालिका २० प्रतिशत अर्थात् २ सय जना छन् ।
बाबुआमा दुवै भएका धेरै बालबालिका सडकमा आउने गरेको अध्ययनले देखाएको छ । सडकबाट उद्धार भएकामध्ये ६ सय ९७ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित रहेको तथा १ सय ११ जनाको बाबुआमा दुवै जीवित नरहेको देखिन्छ । सडकबाट उद्धार गरेर विभिन्न संरक्षण गृहमा पुर्याए पनि बालबालिका भागेर पुनस् सडकमै फर्कने समस्या रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । उद्धार गरिएकामध्ये ५१ जना संस्थागत संरक्षण गृहबाट भागेर गएको देखिन्छ ।
प्रतिवेदनमा १८ वर्षमुनिका बालिका बलात्कारको सिकार बन्ने क्रम बढेको उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा ९ सय ९५ बालिका बलात्कारको सिकार भएका थिए भने ०७५र७६ मा यो संख्या १४ सय २० जना पुगेको छ । बलात्कारको सिकार भएकामध्ये २० दशमलव ९ प्रतिशत अर्थात् २ सय ९८ जना बालिका १० वर्षमुनिका छन् । प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश १ का ३ सय ५४ अर्थात् २४।९ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशका ८३ जना अर्थात् ५ दशमलव ८ प्रतिशत बालिका बलात्कारमा परेको देखिन्छ ।
१८ वर्षमुनिका बालबालिकाविरुद्ध हुने जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटनामा भने केही कमी आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा ४ सय २ वटा जबर्जस्ती करणी उद्योगका घटना भएका थिए भने ०७५र७६ मा यो संख्या घटेर ३ सय ९९ पुगेको छ । बलात्कारका घटनामा जस्तै जबर्जस्ती करणीका घटनामा पनि १० वर्षमुनिका उल्लेख्य बालबालिका पीडित हुने गरेका छन् । प्रतिवेदनमा १० वर्षमुनिका ६९ अर्थात् कुल घटनाको १७ दशमलव २ प्रतिशत बालिका पीडित भएको उल्लेख छ ।
बालबालिकाहरू अपराध र आपराधिक घटनामा प्रयोग हुने र बालबिझ्याइँ ९अपराध० का घटनामा वृद्धि भएको समेत प्रतिवेदनले देखाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ८ बाल सुधारगृहमा ३ सय ८२ बालबालिका संरक्षणमा रहेका थिए भने यो वर्ष त्यो संख्या ८ सय २१ पुगेको छ ।
बालबिझ्याइँमा संलग्न बालबालिकालाई बालसुधार गृहमा राखिन्छ । प्रतिवेदनले आर्थिक ०७४र७५ मा २७ जिल्लाका कारागारमा ६५ बालबालिका बाबुआमा वा अभिभावकसँग आश्रित रहेकामा ०७५र७६ मा यो संख्या ८२ पुगेको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
