काठमाडौँ, ५ मंसिर । अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाइका लागि सरकारले आह्वान गरेको बोलपत्र रोक्न माग गर्दै मिराज प्रिन्टिङ सोलुसन प्रालिले दिएको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको एक इजलासले टेन्डर प्रक्रियालाई यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलका लागि आइतबार बोलाएको छ।
अदालतको अन्तिम फैसलापछि मात्र स्टिकर छपाइको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। आन्तरिक राजस्व विभागले असोज १३ मा अन्तस्शुल्क स्टिकर खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो। तर, कात्तिक २९ मा मिराजले स्वदेशी कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएकाले टेन्डर प्रक्रिया नै गलत भएको भन्दै सरकार विरुद्ध रिट दायर गरेको हो। कम्पनीका सञ्चालक मनोहरराज घिमिरेले दायर गरेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले टेन्डर प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
घिमिरेले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गरेका थिए। सरकारलाई १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। ‘यसमा के कसो भएको हो रु यसमा दुवै पक्ष राखी छलफल गर्न उपयुक्त हुने देखिँदा छलफलका लागि सूचना दिनू’, भनिएको छ।
सुरक्षण मुद्रणको परिभाषा राजपत्रमै
उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डबाट अनुमति लिएर मात्रै सुरक्षण मुद्रण उद्योग सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ मै छ। तर, कस्तो मुद्रण उद्योगलाई सुरक्षण मुद्रण उद्योग मान्ने उल्लेख नभएको उद्योग विभागका महानिर्देशक जिवनप्रकाश सिटौलाले बताए।
उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म कुनै उद्योगले सुरक्षण मुद्रण उद्योगको अनुमति पाएका छैनन्। सुरक्षण मुद्रणको परिभाषा नभएकाले यस्तो विषयमा ठोस निर्णय लिन नसकेको सिटौैलाको भनाइ छ। उद्योग विभागले सुरक्षण मुद्रणको व्याख्या सरकारसँग नभएको बताइरहँदा २०७३ कात्तिक ८ मा सरकारले राजपत्रमा सुरक्षण मुद्रणको व्याख्या गरेको छ। राजपत्रमार्फत सरकारले सुरक्षण मुद्रण विकास समिति गठन आदेश जारी गर्यो। यसमा सुरक्षण मुद्रणमा राहदानी, हुलाक टिकट, अन्तस्शुल्क स्टिकर, बैंक नोट, स्मार्ट कार्ड, चेकबुक जस्ता सुरक्षण कागजात उल्लेख गरिएको छ। राजपत्र प्रकाशित भएपछि कानुन वा सम्बन्धी व्यवस्था लागू भएको मानिन्छ।
सुरक्षण मुद्रणको किचलो
उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा पेस भएको सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा छलफलका क्रममा छ। २०७१ चैत १८ मा अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गत राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाले नेपालमा सुरक्षित मुद्रण उद्योगलाई मान्यता दिने सम्बन्धमा अध्ययन गर्न उद्योग विभागका महानिर्देशकको संयोजकत्वमा राष्ट्र बैंक, आन्तरिक राजस्व विभाग, अर्थ मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, मुद्रण विभाग, कानुन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसहित सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो। सोही कार्यदलले दिएको मापदण्डको मस्यौदा बोर्डले टुंगोमा पुर्याउन सकेको छैन।
मापदण्ड विचाराधिन नै रहेको अवस्थामा सार्वजनिक लेखा समितिले अन्तस्शुल्क स्टिकर छपाइमा स्वदेशी उद्योगलाई सहभागी गराउन निर्देशन दिएपछि विषय थप गिजोलियो। सुरक्षण मुद्रणको विवाद त्यतिमा सीमित भएन सर्वोच्च पुग्यो। सर्वोच्चले यसपालि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
अन्नपुर्ण पोष्ट्बाट
