काठमाडौं, ५ मंसिर । समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भारत भ्रमणमा रहँदा स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट कानुन मन्त्रालयमा जिम्मेवारी हेरफेरमा पारिए । उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका यादवले स्वदेश फर्किएपछि पुनः सपथ लिनुपर्ने हुन्छ ।
कानुनमन्त्री बनाइएका यादवले सपथ लिने हुन् कि सरकार छाड्ने हुन् चासोको विषय बनेको छ । आफ्नै दलभित्रबाट सरकार छाड्न दबाब परिरहँदा उपेन्द्रलाई कानुन मन्त्रालय दिइएको हो । जुन स्वास्थ्य मन्त्रालय जति आकर्षक मानिदैन ।
उपेन्द्र यादवको दल समाजवादी पार्टीले संविधान संशोधनको आवाज उठाउँदै आएको छ । उनी कानुनमन्त्री बनेपछि संशोधनको प्रक्रिया बढाउन सक्ने ठाउँमा परेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यादवलाई नैतिक दबाब सृजना गर्न उक्त मन्त्रालयमा सारेको विश्लेषण भइरहेको छ । संविधान संशोधनको सहमतिको बुँदामा हस्ताक्षर गरेर यादव सरकारमा सहभागी भएका थिए । अब उनले उक्त हस्ताक्षर कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाउने हुन् या होइनन् ?
यादवमाथि विगतको मुद्दा उल्टने खतरा पनि छ । १३ वर्ष अघि रौतहटको गौरमा भएको हिंसामा तत्कालिन मधेशी जनअधिकार फोरमलाई लगाइएको आरोप छँदैछ । यो घटनाको फाइल खोलिने चर्चा चलेको छ । यसकारण पनि यादव चौतर्फी घेराबन्दीमा परेका छन् ।
चौतर्फी घेराबन्दीका कारण उपेन्द्र यादव समस्यामा परेका छन् । पार्टीभित्र उनका निकटस्थ भनिएका रेणु यादवलगायतले समेत साथ छाड्न थालेका छन् । अब संविधान संशोधनमा अगाडि बढ्ने या सरकार छाड्ने बाहेक एउटा रोज्नुपर्ने वाध्यतामा यादव परेका छन् ।
