काठमाडौं, ६ मंसिर । सीमा विवाद चर्किएपछि सरकारले नेपाल–भारत र नेपाल–चीनको सीमा निरीक्षण गर्न समिति गठन गर्ने भएको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीमाको अवस्थाबारे बुझ्न समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले भारत र चीनतर्फ नेपालसँग जोडिएको सीमाको अवस्था र सीमास्तम्भबारे अध्ययन गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए। भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरासहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि सरकारले समिति निर्माणमा तदारुकता देखाएको हो।
‘समितिले भारत र चीनतर्फका सीमा दुरुस्त छन् कि छैनन्, कति अतिक्रमण भएको छ, सीमास्तम्भ छन् कि हराए, ठीक ठाउँमा छन् कि छैनन् भन्ने अध्ययन गर्छ’, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री बाँस्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा भने, ‘यसमा परराष्ट्र, गृह, भूमि व्यवस्थालगायत योसँग सम्बन्ध राख्ने मन्त्रालयका प्रतिनिधि रहन्छन्। यसले तीन महिनाभित्र परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाउँछ। ’
भारतले आफ्नो नक्सामा पारेको भूमि नेपालले कूटनीतिक आधारमा फिर्ता ल्याउने दाबी उनले गरे। ‘यो भूमि नेपालले यताउता गरेर लिएको हैन। यो जन्मजात र प्राकृतिक हो’, उनले भने, ‘कूटनीतिक र राजनीतिक तवरबाट समाधान गर्न सबै पार्टीले र जनताले तागत दिएका छन्। यो ६०–६५ वर्षदेखिको विवाद समाधान गर्ने अवसर पनि हो। हामी कसैले सैनिक र सामरिक समाधान खोजेका छैनौं। ’
अन्नपुर्ण पोष्ट्बाट
