काठमाडौं, ६ मंसिर । भूकम्पले भत्किएका निजी आवासमध्ये ६२ प्रतिशतको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिले पुनःनिर्माणको अवस्थाका बारेमा आज आयोजना गरेको बैठकमा प्राधिकरणले चार लाख ७९ हजार ५४५ घर निर्माण सम्पन्न भएको जानकारी दिएको हो । भूकम्पले आठ लाख १६ हजार ५२२ घरमा क्षति पुगेको थियो । क्षति पुगेका यी घर लाभग्राही सूचीमा सूचीकृत छन् ।
त्यसमध्ये सात लाख ७६ हजार ४२७ लाभग्राहीले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सात लाख ६८ हजार ५७९ लाभग्राहीले पहिलो किस्ता बुझेका छन् । भूकम्प पीडितले तीन किस्तामा रु तीन लाख अनुदान बलियो घर बनाउन पाउने कार्यविधि छ । कार्यविधिअनुसार पहिलो किस्तामा रु ५० हजार, दोस्रो किस्तामा रु एक लाख ५० हजार र तेस्रो किस्तामा रु एक लाख लाभग्राही बैंक खातामा पठाइन्छ ।
प्रबलीकरण सूचीमा परेकाले भने रु एक लाख अनुदान पाउँछन् । प्रबलीकरण लाभग्राहीको सङ्ख्या ६९ हजार ६१३ छ । बैठकमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुनःनिर्माण गर्नुपर्ने घरको काम तीव्र गतिमा अघि बढे पनि प्रबलीकरण गर्नुपर्ने घरको काममा केही ढिलाइ भइरहेको बताए ।
“बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुसँगको बैठकमा सहुलियत ऋण पाइरहेको बताउने र लाभग्राहीसँग अन्तरक्रिया गर्दा नपाएको गुनासो आउने गरेको छ, अब सहुलियत ऋण नपाउने लाभग्राहीको गुनासो सङ्कलन गरेर बैंक एवं वित्तीय संस्थालाई पठाउँछौँ”, उनले भने ।
पुरातात्विक सम्पदालगायत भूकम्पले क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणले पछिल्लो समय गति लिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले भूकम्पको चार वर्ष बितिसक्दा पनि सिंहदरबारस्थित संसद् भवन प्लाष्टिकको ओतमा रहेकाले पुनःनिर्माण वा प्रबलीकरण के गर्ने भन्ने टुङ्गो नलागेको उल्लेख गर्नुहुँदै छिटो निर्णय गर्न निर्देशन दिए ।
“जिल्ला जिल्लामा विकास निर्माणका कामको स्थलगत अनुगमनमा जाने क्रममा केही विद्यालय भवन पुनःनिर्माण भए पनि हस्तान्तरण नभएको पाइयो, सहुलियत दरको ऋणसमेत पाउन नसक्दा पुनःनिर्माणमा समस्या भइरहेको गुनासो आएको छ, समस्या समाधानमा प्राधिकरणको ध्यान जानुपर्छ”, उनले भने ।
खानेपानीलगायत संरचना पुनःनिर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको गुनासो आएकाले प्राथमिकतामा राख्न बैठकले प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ । बैठकमा सांसद गणेश पहाडी, विनाकुमारी श्रेष्ठलगायतले भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाको पुनःनिर्माणमा आइपरेका समस्याका बारेमा प्राधिकरणको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
