काठमाण्डौ । दुईतिहाई बहुमतको सरकारले देशमा बढ्दै गएको मुल्यबृद्धिलाई नियन्त्रण गर्ने मुख्य योजना रहेको बताए पनि अपेक्षित सफलता हात पार्न सकेको छैन । गत आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ४ प्रतिशत रहेको मुल्यबृद्धि चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा ६ प्रतिशतभन्दा बढीले बृद्धि भएको छ । अनुगमन र ऐन कार्यान्वयन गर्न नसक्दा सवैभन्दा बढी काठमाडौंमा मुल्यबृद्धि भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनका अनुसार, असोज मसान्तसम्म काठमाडौंमा सबैभन्दा बढी अर्थात ८ दशमलव १४ प्रतिशत मूल्यबृद्धि भयो । यो समयमा तराईमा ५ दशमलव ७५ प्रतिशत, पहाडमा ४ दशमलव ८९ प्रतिशत र हिमालमा ५ दशमलव ११ प्रतिशत महंगी भएको छ । गत वर्ष असोजमा काठमाडौंमा सबैभन्दा कम ४ प्रतिशत मूल्यबृद्धि भएको थियो । त्यतिखेर तराईमा ४ दशमलव ३ प्रतिशत, पहाडमा ६ दशमलव १ प्रतिशत र हिमालमा ४ दशमलव २ प्रतिशत महंगी भएको थियो ।
समीक्षा महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फिति ७ दशमलव ४ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फिति ५ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा तरकारी, मासु तथा माछा, फलफूल र मसला उपसमूहको मूल्य वृद्धि उच्च रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाको मूल्यवृद्धि निरन्तर बढ्नुको प्रमुख कारण फितलो अनुगमन र कानुन कार्यान्वयन रहेको अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारी बताउँछन् ।
सो अबधिमा सरकारी खर्च तथा राजस्व बैंकिङ कारोबारमा आधारित सोझै भुक्तानी र भुक्तानी लिन बाँकी चेकबाहेक संघीय सरकारको कुल खर्च १७२ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा यस्तो खर्च १७० अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । समीक्षा अवधिमा बैंकिङ कारोबारमा आधारित राजस्व संकलन २११ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ रहेकोे छ । अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा कुल राजस्व संकलन २ सय अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको थियो ।
यसैबीच वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले उपभोक्ता हित विपरित काम नगर्न आग्रह गरेका छन् । शुक्रबार वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महानिर्देशक सुवेदीले उपभोक्ताको हितमा काम गर्ने प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।
विभागको महानिर्देशक बनेर आएपछिको पहिलो पत्रकार सम्मेलनमा सुवेदीले उपभोक्ता हित विपरित कसैले काम नगर्न आग्रह गर्दै कालोबजारी नियन्त्रण गरिने बताएका हुन् । उहाँले सरोकारवाला सबै निकायका पदाधिकारीहरूसँग छलफलका क्रममा बोल्दै सय प्रतिशत काम गर्ने लक्ष्यकासाथ उपभोक्ताको हितमा लाग्न निर्देशन समेत दिएका छन् ।
