काठमाडौं, मंसिर ७ । उच्च अदालत पाटनले निवर्तमान सभामुख कृष्णबहादुर महरालाई बलात्कारको प्रयास गरेको आरोपमा पुर्पक्ष थुनामा राख्नुको आधार र कारण खुलाएर ‘कैफियत प्रतिवेदन’ पेस गर्न आदेश दिएको छ । मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले जिल्ला अदालत काठमाडौंलाई कैफियत प्रतिवेदन पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
आफूलाई कानुनविपरीत पुर्पक्ष थुनामा राखिएको दाबी गर्दै महराले बिहीबार उच्च अदालत पाटनमा निवेदन दिएका थिए । निवेदनमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश बदर हुनुपर्ने माग छ ।
उक्त निवेदनको सुनुवाइपछि उच्च अदालतले यस्तोे आदेश गरेको हो । कैफियत प्रतिवेदनमा जिल्ला अदालतले आरोपितमाथि लागेको आरोप, त्यसक्रममा बुझिएको प्रमाण, अन्य आधार र कारण खुलाएर प्रतिवेदन पठाउँछ । उक्त प्रतिवेदन र अन्य मिसिलका आधारमा उच्च अदालतले महरालाई पुर्पक्ष थुनामा राख्ने भनी भएको आदेश कानुनसम्मत थियो वा थिएन भन्ने विवेचना गर्नेछ ।
गत कात्तिक १८ मा जिल्ला न्यायाधीश सुदर्शनराज पाण्डेको इजलासले जबर्जस्ती करणी उद्योगमा अभियोग लागेका महरालाई थुनामा राखी अनुसन्धान अघि बढाउन आदेश जारी गरेको थियो । संसद् सचिवालयका एक महिला कर्मचारीलाई बलात्कारको प्रयास गरेको अभियोगमा गत असोज १९ गते काठमाडौं जिल्ला अदालतले महरालाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । राजधानी दैनिकबाट
