काठमाडौँ, मङ्सिर ८ गते । ‘बालबालिका सडकमा बस्नु पर्दैन, सडकमा बस्नु हुँदैन’ भन्ने अभियानका साथ सञ्चालन गरिएको उद्धार कार्यबाट हालसम्म सडकका एक हजार ११ जना बालबालिकाले सुरक्षित आश्रय पाएका छन् । कतिपय बालबालिका परिवारमै पुनर्मिलन पनि गराइएको छ ।
हालै सार्वजनिक ‘नेपालमा बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन’का अनुसार गत असार मसान्तसम्म सडक बालबालिका भेटिने राजधानी लगायतका जिल्लाबाट उद्धार गरिएका बालबालिकाको सङ्ख्या हो त्यो, त्यसमध्ये ३०३ बालक र १०८ जना बालिका छन् ।
सरकारले ‘सडक बालबालिका उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन मार्गदर्शन, २०७२ जारी गरी आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ देखि काठमाडौँ उपत्यकालगायत विभिन्न जिल्लाका सडक बालबालिकालाई संरक्षणका लागि उद्धार गर्न थालेपछि अहिले सडकमा बालबालिका देखिन छाडेका छन् । हाल सडक बालबालिकाको व्यवस्थापन महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको नेतृत्व, राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्को संयोजनमा नेपाल प्रहरी र विभिन्न सङ्घसंस्थाले गर्दै आएको छ ।
सो परिषद् प्रमुख कृष्णप्रसाद भुसालले गत असार महिनापछि करिब दुई सय जना सडक बालबालिकाको उद्धार भइसकेको जानकारी दिए। उनले बालबालिकाले सडकमा जोखिमपूर्ण जीवन बाँचुञ्जेल देश समृद्ध हुन नसक्ने भन्दै त्यसैले उनीहरूको उद्धार, पारिवारिक मिलन र संरक्षण गर्ने कामलाई परिषद्ले तीव्रता दिइरहेको बताए। उनले राजधानी केन्द्रित सडक बालबालिका उद्धार कार्यक्रमलाई विस्तार गरी छिट्टै नै प्रदेश १ बाट प्रदेशस्तरीय उद्धार सुरु गरिने पनि बताए।
देशभर यस अभियान सञ्चालन गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपाल बनाउन परिषद् र सम्बन्धित निकाय लागिपरेका छन् । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ७ को उपदफा ९४० मा जोखिममा परेका वा सडकमा बस्ने बालबालिकालाई सुनिश्चित भविष्यका लागि राज्यबाट तोकिएबमोजिम विशेष संरक्षण पाउने अधिकार हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिवेदनमा काठमाडौँ, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, मकवानपुर, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुली, नुवाकोट, सर्लाहीलगायत जिल्लाका बालबालिका सडकमा जीवन बिताउन आउने गरेका छन् । उद्धार गरिएका बालबालिकालाई भ्वाइस अफ चिल्ड्रेन, बाल वातावरण केन्द्र नेपाल, सीपीएस गोदावरी, युसेप नेपाल, रक्षा नेपाल, एपीसी नेपाल र सोबर रिकवरी ट्रिटमेन्ट एन्ड रिह्याबिलिटी सेन्टर बौद्धमा उपयुक्त व्यवस्थापन गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
