काठमाडौँ, ८ मंसिर । मोरङको मुख्य बजार विराटनगरसँगै अन्य स्थानमा खुलेका बजारमा चहलपहल कम छ। उद्योगी र व्यापारीको कारोबार पनि सुस्ताएको छ। औद्योगिक क्षेत्रका उद्योगमा उत्पादन पनि तुलनात्मक रूपमा घट्दै गएको स्वयम उद्योगी बताउँछन्।
उद्योग र व्यवसायसम्बन्धी सरकारको पछिल्लो नीतिकै कारण प्रदेश १ को मुख्य व्यापारिक तथा औद्योगिक क्षेत्रकै गतिविधि क्रमशः घट्दै गएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडा बताउँछन्। ‘सरकारले उद्योगी, व्यापारीलाई लक्ष्य गरी ल्याएको ऐनका कारण व्यवसायी समस्यामा परे, यसको असर भन्सारमा राजस्वदेखि बजारसम्म प्रत्यक्ष देखा परेको छ’, अध्यक्ष मुन्दडाले भने। सामाजिक सुरक्षा कोषका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट र अन्योलपूर्ण रहेका कारण कार्यान्वयनमा ल्याउन जटिलता देखिएको उनको तर्क छ। कोषको पछिल्लो प्रावधानकै कारण आफ्ना कामदारलाई उद्योगले दिइरहेका कतिपय सुविधासमेत दिन जटिल देखिएको मुन्दडाले बताए। उक्त कोषलाई खारेज गरी नागरिक लगानी कोष र संचयकोष सुविधाको प्रर्बद्धन नगरे कामदार समस्यामा पर्ने र त्यसको असर उद्योगसँगै आर्थिक क्षेत्रमा प्रत्यक्ष देखिने उनको भनाइ छ।
राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, राजस्व ऐन, मूल्य अभिवृद्धि कर, गुणस्तर तथा नापतौल नवीकरणसम्बन्धी ऐन, श्रम ऐन, दण्ड जरिवानासम्बन्धी ऐन, उपभोक्ता हित संरक्षण ऐन २०५५ अन्तरगत असहज जरिवाना र कम्पनी अद्यावधिक सम्बन्धमा बनेको नियमले गर्दा उद्योगी व्यवसायी सबैभन्दा बढी समस्यामा परेको उद्योगीको ठम्याईं छ। यी सबै कानुनले उद्योगीको हात खुट्टा बाँध्ने काम गरेकाले नसच्याए आथिक क्षेत्र धरासायी बन्ने उद्योगी बताउँछन्। ‘गुणस्तर तथा नापतौल नवीकरणसम्बन्धी ऐनले ढक तराजुको नापतौल नवीकरण गर्न एकै दिन पनि म्याद नाघेमा जेल चलान तथा लाखौं जरिवाना गर्ने प्रावधान रहेको छ’, उद्योगीसमेत रहेका प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘पुनः नवीकरण गराउन अदालतको आदेश ल्याउनुपर्ने प्रावधानका कारण यहाँका ७० प्रतिशत व्यवसायी जेल चलान हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ।’ यस्ता ऐन व्यावहारिक नभएको उनको दाबी छ।
नवीकरण म्याद सकिएमा न्यूनत्म जरिवाना लिई पुनः नवीकरण गर्ने पूर्ववत् व्यवस्था कायम नगरिए फर्म खारेज र फेरि नयाँ दर्ताको झन्झटिलो प्रक्रियामा अल्झिरहनु पर्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उद्योगी बताउँछन्। यस्तै व्यवसायीलाई व्यवसायको सिलसिलामा भए गरिएको कामप्रति ‘पहिले थुन्ने पछि सुन्ने’ कानुनी प्रावधान नहटाए अबको केही वर्षमा उद्योग व्यवसाय गर्नेको खडेरी लाग्ने व्यवसायीको बुझाइ छ। ‘सरकारको नीतिले सबै व्यवसाय र उद्योग चौपट हुँदैछन्, व्यापारी थुन्ने र कर असुल्ने भाँडोका रूपमा मात्रै सरकारले लिनु भएन, उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुर्याउने ऐन कानुन खारेज अथवा परिमार्जन आवश्यक छ’, मोरङ् व्यापार संघका निर्वतमान अध्यक्ष तथा उद्योगी पवनकुमार सारडाले भने।
उद्योगमा भारतीय कामदार पनि हुँदा सबैमा सामाजिक सुरक्षा कोष लागू गर्न उद्योगी व्यवसायी तथा कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय पनि अनुत्तरित रहेकाले सामाजिक सुरक्षा कोष हाललाई अनिवार्य गर्नु नहुने उद्योगी सुझाव दिन्छन्। ‘ श्रमिकको भुक्तानीसम्बन्धी श्रम नियमावली २०७५ को सबै श्रमिकलाई बैंकबाट मात्र भुक्तानी गर्नु पर्ने व्यवस्था हटाइनु पर्छ, यो व्यवस्था अव्यावहारिक छैन’, मोरङका उद्योगी महेशकुमार जाजूले भने, ‘बैंकबाट भुक्तानीको अतिरिक्त अवस्था र औचित्य हेरी नगद भुक्तानी गर्ने व्यवस्था नभए उद्योगी ठूलो समस्यामा पर्छन्।’
पछिल्लो समय राजस्वसम्बन्धी मुद्दा, मुद्दामा नगद धरौटी र राजस्व ऐनले व्यवसायीलाई व्यवसाय नै छाड्न बाध्य बनाएको मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले बताए। ‘हाल राजस्वसम्बन्धी मुद्दामा भन्सारतर्फको शतप्रतिशत र अन्य राजस्व मुद्दामा ५० प्रतिशत नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपर्ने र मुद्दा जित्दा सो रकम फिर्ता हुने प्रावधान छ’, उनले भने, ‘नगद धरौटीको सट्टा बैंक ग्यारेन्टीको व्यवस्था र नगद धरौटी राखी मुद्दामा जानुपरे मुद्दा जित्दा प्रचलित ब्याजदर लगाई फिर्ता पाउनुपर्ने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ।’
मोरङका उद्योगी व्यापारीले प्रदेश र संघका मन्त्री, मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई समेत पटक–पटक भेटेर यस विषयमा सुझाव दिए पनि सरकारले बेवास्ता गरेको उद्योगी गुनासो गर्छन्। उद्योगीले दिएको सुझालाई सरकारले मनन् गरी सुधार नगरे उद्योगधन्दा क्रमशः बन्द हुँदै जाने, राजस्व घट्दै जानेदेखि बेरोजगारीको संख्यासमेत बढ्दै जानेतर्फ सरकार समयमानै सचेत रहनुपर्ने उद्योगी सरकारलाई सुझाव दिन्छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
