काठमाडौँ, ८ मंसिर । सरकारले विश्व बैंक समूहको अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम ९आईएफसी० लाई नेपाली मुद्रामा विदेश स्थित व्यक्ति तथा संस्थाहरूमाझ ऋणपत्र जारी गरी त्यो रकम नेपाल ल्याउन अनुमति दिएको छ । उक्त ऋणपत्रबाट संकलित रकम अर्थ मन्त्रालयले तोकिदिएको सर्त पूरा गरी नेपालको प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको हो ।
‘अर्थ मन्त्रालयले तोकेको सर्तमा २० मिलियन अमेरिकी डलर ९करिब २ अर्ब रुपैयाँ० बराबरको नेपाली रुपैयाँको डिनोमिनेट अफसोर बन्ड जारी गर्न स्वीकृति दिइएको छ,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा भनिएको छ । लगानीका भित्र्याउन नेपालले पहिलोपटक गर्न लागेको यो अवधारणको विस्तृत कार्यविधि बनाउने तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । हाल नेपालमा राष्ट्र बैंकले सरकारको बजेट घाटा पूर्ति गर्न र विकास निर्माणको कामका लागि ऋणपत्र निष्कासन गरी पुँजी संकलन गर्छ ।
वाणिज्य बैंकहरूले पनि आफैंले लगानी गर्न डिबेन्चर ९ऋणपत्र० जारी गरी रकम उठाउँछन् । यसबाहेक अब आईएफसीलाई विदेशबाट नेपाली मुद्रामा ऋणपत्र जारीगरी रकम संकलन गर्ने अनुमति दिएको हो । मन्त्रालयको आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख यज्ञप्रसाद ढुंगेलका अनुसार नेपाली मुद्रामा संकलन गरिएको उक्त ऋण लघुवित्त संस्थाहरूमार्फत परिचालन गर्ने तयारी छ । ‘यसका लागि अब अर्थ मन्त्रालयले कार्यविधि बनाउने र त्यस्ता संस्थाहरू तोकिदिने काम गर्नेछ,’ उनले भने । विश्व बैंक, आईएफसी, एसियाली विकास बैंक ९एडीबी० जस्ता संस्थाहरूले धेरै देशहरूमा यही अवधारणाअनुसार बजारबाट ऋण लिने र त्यो रकम तोकिएका क्षेत्रमा लगानी गर्ने काम अन्य देशहरूमा गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि आईएफसी र एडिबिले यो चाहना राखेको झन्डै एक दशक भयो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले २०७० मा आईएफसीलाई ऋणपत्र जारी गर्न अनुमति दिएको पनि थियो । तर, महँगो ब्याज, यहींका बैंकहरूले पनि सोही काम गरिरहेको, नीतिगत अस्पष्टतालगायतका कारणले आईएफसीले त्यतिबेला रकम उठाउन सकेन ।
अनुमति पाए पनि ऋणपत्रको सूचनासमेत जारी गरेन । ‘अब अहिले नेपाली बजारबाट रकम संकलन गर्ने हैन,’ ढुंगेलले भने, ‘विदेशस्थित व्यक्ति तथा संस्थाहरूबाट नेपाली मुद्रामा अंकित ऋण पत्र जारी गर्न पाउने हो ।’ यसमा गैरआवासीय नेपालीहरू, संस्था वा विदेशी जसले पनि प्रस्ताव पेस गर्न सक्नेछन् । नेपालीले भने पाउने छैनन् । ऋणपत्रका लागि ब्याजदर, समय अवधिलगायत विस्तृत विषय अर्थ मन्त्रालयले तोक्नेछ । यस्तो रकम नेपाल भित्र्याउने र फिर्ता लैजाँदाको भुक्तानी भने अमेरिकी डलरमा नै हुनेछ । यस्तो रकम नेपालको कृषि, पर्यटन तथा पूर्वाधारलगायत प्राथमिकताका क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने सर्त अर्थ मन्त्रालयले तोक्ने छ । केही लघुवित्त संस्थाहरूले आईएफसीले उक्त प्रकृतिको रकम दिएमा आफूहरूले काम गर्न सक्ने चाहना राखिसकेका छन् ।
यो अवधारणामा भित्र्याइने लगानी रकमका लागि हेजिङको व्यवस्था गर्नु नपर्ने र डलरमा हुने उतारचढावले नेपाललाई कुनै असर नगर्ने ढुंगेलको भनाइ छ । ‘हामीले तोकिदिएको ब्याजदरभित्र रहेर आईएफसीले पैसा उठाउँछ,’ उनले भने, ‘त्यसमा केही प्रतिशत ब्याज थप गरी आईएफसीले लगानी गर्छ ।’ त्यो लगानीको प्रतिफलबाट पैसा उठाएका व्यक्तिहरूई साँवा ब्याज फिर्ता गर्ने जिम्मेवारी पनि आईएफसीकै हुन्छ । ‘स्थापित संस्थाहरूबाट यसरी रकम संकलन गर्न विश्वासिलो मानिन्छ । विश्वासिलो संस्था भएका कारण पैसा हुने संस्था तथा व्यक्तिले कम जोखिम तथा लगानी सुरक्षित ठान्छन्,’ ढुंगेलले भने, ‘हामीलाई पनि लगानी चाहिरहेको कारण आईएफसीलाई अनुमति दिइएको हो ।’ यसमा आईएफसीकै चाहना रहेको उनले बताए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
