काठमाडौँ, ८ मंसिर । तीनतिर भारतीय भूमिले घेरिएको नवलपरासीको सुस्तालाई पश्चिममा आफ्नै भूमिसँग नारायणी नदीले छुट्याएको छ। त्यही नदीमा पुल नहुँदा सुस्तावासी वर्षौंदेखि डुंगामा जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। नदीआरपार क्षेत्रको करिब साढे दुई किलोमिटर दुरी पार गर्न वर्षामा कम्तीमा २ घण्टा लाग्छ भने हिउँदमा २० मिनेट। ‘वर्षामा नारायणीको बहाव थामिनसक्नु हुन्छ। ज्यानकै माया मारेर डुंगा चलाउनु पर्छ,’ सुस्ताघाटका डुंगाचालक संसुद्दिन मियाँले भने। वर्षाकै समयमा भारतले गण्डक नहरको ढोकासमेत बन्द गरिदिने भएकाले डुंगाको यात्रा निकै कष्टकर र जोखिमपूर्ण रहेको उनले सुनाए।
नदीमा पुल नहुँदा सुस्तावासीलाई नदीपारिको आफ्नै भूमि बिरानो भएको छ। किनमेलका लागि उनीहरूलाई भारतीय बजार पुग्नुपर्छ। सुस्ताका बालबालिकाले कक्षा ७ देखि माथि पढ्न भारत जानुपर्छ। काठका पुराना डुंगामा दिनहुँ स्कुल आउजाउ गर्न सम्भव नहुने भएकाले बाध्य भएर भारत जानुपरेको स्थानीय हिना हरिजनले बताइन्। ‘सीमापारि पढ्न जाने मन छैन। त्यहाँ हामीलाई सुस्ताको भनेर फरक व्यवहार गरिन्छ। कहिलेकाहीँ त पढाइ नै छाडिदिऊँ जस्तो लाग्छ,’ भारतीय स्कुलमा १२ कक्षामा अध्ययरत हिनाले भनिन्।
‘आफ्नै जिल्लाको स्कुल, अस्पताल बजार छोडेर हामी भारतीयको शरणमा पर्न बाध्य छौं। सरकारले हामीलाई आफ्नै देशभित्र बिरानो बनाएको छु, स्थानीय शंकर केवट भन्छन्, ुहाम्रा लागि एउटा झोलुंगे पुल पनि बनाइदिन नसक्ने सरकारसँग अरु के अपेक्षा गर्नेरु’
उपभोग्य समानका लागि समेत सुस्तावासी भारतीय बजारमै निर्भर छन्। डुंगामा खाद्यान्न तथा सरसामान ओसारेर साध्य नहुने भएकाले किनमेलका लागि भारतीय बजार भेडिहारी पुग्नुपर्ने लाइचिदेवी कुर्मीले बताइन्। उनका अनुसार हरेक पटक बजार जाँदा भारतीय सुरक्षा बल एसएसबीसँग अनुमति लिनुपर्छ। त्यही पनि एकजनाले एक पटकमा १० केजीभन्दा धेरै सामान ल्याउन पाइँदैन। औषधोपचारका लागि समेत भारत जानुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय कमल हरिजनले बताए। झन्डै चार दशकदेखि सीमा विवाद नसुल्झिएको सुस्तामा यिनै बाध्यताका कारण पनि स्थानीयले बेलाबखत भारतीयको थिचोमिचो सहनुपर्छ। ‘नारायणीमा पुल बने शिक्षा, औषधोपचार तथा किनमेलका लागि हामी आफ्नै भूमिमा जान सक्थ्यौं,’ हरिजनले भने।
पुल नहुँदा सुस्ताको उखुले उचित मूल्य पाएको छैन। नारायणीवारि सुस्तामै रहेको चिनी मिलमा उखुको मूल्य प्रतिक्विन्टल ५ सय ६० रुपैयाँ छ। तर नदीमा पुल नहुँदा त्यहाँका किसानले स्थानीय क्रसरलाई २ सय ५० रुपैयाँ क्विन्टलमा उखु बेच्छन्। तिनै क्रसर उद्योगको उत्पादन पनि बजार पठाउन निकै समस्या भइरहेको रवीन्द्र जैसवालले बताए। ‘सुस्ताको उत्पादन भारतीय बाटो हुँदै नेपाल लैजान पाइँदैन। डुंगाको ढुवानी महँगो पर्छ,’ जैसवालले भने। सरकारी वा अन्य कामकाजका लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्यत्र जानेहरू डुंगामै आफ्ना साधन साइकल, मोटरसाइकल तारेर वारि ल्याउनुपर्ने बाध्यता सुस्तावासीलाई छ।
४ वर्षमा चार प्रतिशत मात्र काम
पूर्व, उत्तर र दक्षिणमा भारतीय भूमिले घेरिएको सुस्ताको पश्चिममा नारायणी नदी छ। नारायणीवारिको ठाडीघाटदेखि पारि सुस्ताघाटसम्म करिब २ किलोमिटर नदी आरपार क्षेत्र हो। जहाँ निर्माण गर्ने भनिएको झोलुंगे पुल विगत ४ वर्षदेखि अलपत्र छ। ठेकेदारको लापरबाही र सम्बन्धित सरकारी निकायको उदासीनताका कारण आयोजना अलपत्र परेको हो।
सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित ठाडीघाटबाट नारायणीपारिको सुस्ताघाटसम्म १ हजार ५ सय ७१ मिटर लम्बाइको झोलुंगे पुल निर्माणका लागि ४ वर्षअघि सम्झौता भएको थियो। २०७२ असोजमा यो पुलको ठेक्का त्रिशूली आश्रय जेभी कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो।
ठेक्का सम्झौताअनुरूप २०७५ को असोजमा पुल निर्माण गरिसक्नु पथ्र्यो। तर, सम्झौताको ४ वर्ष बितिसक्दा उसको कार्य प्रगति जम्मा ४ प्रतिशत मात्र छ। २३ करोड ६५ लाखमा पुल निर्माणको सम्झौता भएको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका योजनाप्रमुख इन्जिनियर कुमार थापाले बताए। यो रकम भ्याटसहितको हो। त्रिशूली आश्रय जेभीका एकजना सञ्चालक सन्तोष शाहले हालसम्म १ करोड रुपैयाँबराबरको काम सम्पन्न भएको बताए।
डेढ किलोमिटर लामो झोलुंगे पुलको बेसका लागि २ सय बढी पाइल धसी चारवटा ठूला पिलर निर्माण हुनेछन्। पुल बाँध्न १० वटा साना पिलर बन्नेछन्। तर, ठेकेदारले ४ वर्षमा जम्मा ३५र४० वाटा पाइल धसाएको छ। सुरुदेखि नै विभिन्न बहानामा काम अलपत्र छोडेको त्रिशूलीलाई आयोजनाले एक वर्षको म्याद थपि दिएको थियो। थपिएको म्याद पनि गत भदौमा सकिएको छ। कामै नगरी ४ वर्ष गुजारेको ठेकेदारले फेरि आयोजना फुत्किन नदिन विभाग र मन्त्रालय धाउन थालेको छ। काम देखाउन उसले गत महिना निर्माण स्थलमा केही क्विन्टल डन्डी झारेर राखेको छ।
स्रोतका अनुसार आश्रयसँग ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिएको मुख्य ठेकेदार त्रिशूली पछिल्लो समय चरम आर्थिक संकटमा छ। उसले काम गराएका भारतीय मजदुरलाई ज्याला भुक्तान नगरेपछि मजदुरहरू काम छोडेर हिँडेका थिए। स्थानीयका अनुसार कामै नगर्ने ठेकेदारलाई अयोजनाले गत वर्ष नै म्याद थपेपछि एक वर्ष उसले नाकमुखै देखाएन। ‘म्याद थप्नकै लागि उसले सम्झौता अवधि सकिने बेलामा छिटपुट काम गर्छ। आयोजनाका अधिकारीले पनि त्यसैलाई प्रगति देखाएर म्याद थपिदिएका छन्,’ सुस्ताका वडासदस्य आदम खाँनले भने।
वर्षौंदेखि पुल अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई काखी च्यापेर राज्यले आफूहरूलाई उपेक्षा गरेको गुनासो सुस्तावासीको छ। ‘आफ्नै जिल्लाको स्कुल, अस्पताल, बजार छोडेर हामी भारतीयको शरण पर्न बाध्य छौं। सरकारले हामीलाई आफ्नै देशभित्र बिरानो बनाएको छ,’ स्थानीय शंकर केवट भन्छन्, ‘हाम्रा लागि एउटा झोलुंगे पुल पनि बनाइदिन नसक्ने सरकारसँग अरू के अपेक्षा गर्ने रु’ सुस्ता गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले कहीँ कसैको अवरोध नहुँदा पनि ठेकेदारले विभिन्न बहानामा काम रोकिरहेको बताए। पुल अलपत्र पर्नुमा ठेकेदारको लापरबाहीसँगै सम्बन्धित सरकारी निकाय पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको उनले उनको ठहर छ।
ठेकेदार सन्तोष शाहले नाकाबन्दी, मधेस आन्दोलन तथा वर्षाबाढीका कारण निर्माणमा ढिलाइ भएको पुरानै बहाना सुनाए। निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्यसमेत रहेका शाहले कम्पनीले मागेको समय उपलब्ध गराइए अबको २ वर्षमा जसरी पनि पुल निर्माण सक्ने दाबी दोहो(याए। सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन कार्यालय काठमाडौंका योजना प्रमुख इ। थापाले भने लामो समयसम्म विभिन्न बहानामा काम अवरुद्ध गरेकाले अबको १५ दिनभित्रै तदारुकता नदेखाए ठेक्का रद्द गरेर निर्माणलाई गति दिइने बताए। ‘कन्स्ट्रक्सन कम्पनीलाई चेतावनी दिइसकेका छौं। अबको १५ दिनमा काम गर्न सक्छ भन्ने बलियो आधार पेस नगरे ठेक्का रद्द गरेर अगाडि बढ्नेछौं,’ थापाले भने।
नागरिक दैनिकबाट
