काठमाण्डौ । भारतको नयाँ नक्सामा नेपाली भूभाग लिपुलेक र कालापानीलाई समेटेपछि यो मुद्दा अहिले राष्ट्रिय बहसको विषय बनेको छ । भारतसँगको कूटनीतिक मामिलामा विगतमा नरम देखिएको कांग्रेस यसपटक आक्रामक बनेको छ । सरकार पक्ष पनि कांग्रेसको आक्रमणप्रति सशक्त प्रतिरक्षामा उभिएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सीमा मिचिँदा पनि सरकार चुप लागेर बसेको आरोप लगाएपछि अघिल्लो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक इन्च भूभाग पनि नछोड्ने भनी जवाफ दिए । शनिबार पोखरा पुगेर देउवाले फेरि जनतालाई राष्ट्रवादको नाराले उल्लु बनाएर चुनाव जितेका ओलीको राष्ट्रवाद देखियो भन्दै कटाक्ष गरे ।
ओलीको राष्ट्रवाद कालापानीमा गएर लम्पसार परेको आरोप पनि उनले लगाए । सँगसँगै देउवाले ओलीसँग सल्लाह गरेरै भारतले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेको ठोकुवा गरे । प्रमुख प्रतिपक्षीको आक्रामक व्यवहारविरुद्ध आफ्ना कार्यकर्तालाई अरिंगाल बन्न सुझाव दिने प्रधानमन्त्रीको टिम चुपचाप बस्ने प्रश्नै आएन ।
अभिव्यक्ति शैलीमा प्रधानमन्त्री ओलीकै पदचाप पछ्याएको भनिने सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले देउवालाई आइतबार कडा जवाफ दिएका छन् । बास्कोटाले प्रश्न गरेका छन्– नाकाबन्दीमा म्याउ गर्न नसक्ने अहिले ढाडे बन्ने ? संचारमन्त्री बास्कोटाले प्रधानमन्त्रीलाई आरोप लगाउनुलाई लज्जाजनक भनेका छन् ।
कास्की पुगेका संचारमन्त्री बास्कोटाले अढाइ दशकअघिको टनकपुर सन्धि आफूहरुले नभुलेको भन्दै देउवालाई इतिहास स्मरण गराए । सत्तासीन नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि चुनावी सभाहरुलाई सम्बोधन गर्दा सीमा समस्या र राष्ट्रियताबारे उत्तिकै खरो अभिव्यक्ति दिएका छन् । सरकारलाई दोष मात्र दिने गरेका छैनन् ।
दाहालको अधिकांश अभिव्यक्ति नै सीमाको विषयमा हुने गरेको छ । चुनावी सभाहरुमा कांग्रेसका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु पनि कालापानी र लिपुलेकसँग जोडिने गरेका छन् । यता, नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पू्र्वप्रधानमन्त्री देउवाका अभिव्यक्तिको निन्दा र भत्र्सना गरेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनका चुनौती पन्छाउने र परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न हातेमालो गर्नुपर्ने बेलामा प्रमुख दुई दलको यो आरोप–प्रत्यारोप शोभनीयमात्र होइन, मुलुकका लागि असहज हुन सक्छ ।
मुलुकमा उपनिर्वाचनको माहोल तातिरहँदा मुलुक हाक्ने प्रमुख दल र त्यसका शीर्ष नेताहरु अहिले राष्ट्रियतालाई मतदातासामु आकर्षित गर्ने मसला बनाइरहेका छन् । सरकारले पनि सीमा समाधानको कूटनीतिक प्रयास गरेको देखिँदैन । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको भाषणमा राष्ट्रवाद निक्कै छचल्किने गरेको छ । सीमा समस्यालाई चुनावी हारजितसँग जोड्नुभन्दा यसलाई कूटनीतिक तबरबाट हल गर्न उपयुक्त बाटो लिन आवश्यक छ ।
