काठमाण्डौ । मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि सुरक्षा व्यवस्था चुस्त पार्नका लागि प्रहरी प्रशासन सक्रिय छ । निर्वाचन हुने जिल्ला, क्षेत्र र मतदान केन्द्रको सुरक्षा व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल प्रहरीले नयाँ योजना बनाएको छ । ३७ जिल्लाको ५३७ मतदान केन्द्रका लागि ११ हजारभन्दा बढि प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ ।
सामान्य अवस्थामा भन्दा चुनावको बेला सुरक्षा व्यवस्था कडा पर्नुपर्ने हुन्छ । उपनिर्वाचनको मिति नजिकिदै गर्दा सुरक्षा व्यवस्थामा विशेष ध्यान दिइएको छ । मसिंर १४ गते हुने उपनिर्वाचनका लागि ११ हजार ६ सय २० जना प्रहरी परिचालन गरिने भएको छ । यो सुरक्षाकर्मीको संख्या ३७ जिल्लामा ५२ पदमा स्थानिय निकायदेखि संसदीय निकाय सम्मको उपनिर्वाचनका लागि हो ।
निर्वाचनका लागि २४७ वटा स्थान र ५ सय ३७ मतदान केन्द« रहेका छन । तर पनि कुन मतदान केन्द«मा कतिबेला अमर्यादित क्रियाकलाप हुन्छ त्यो भने ठेगान हुदैन् । त्यसैले निर्वाचन भन्नासाथ प्रहरी प्रशासनले सुरक्षा कडा परेको हुन्छ ।
मतदान स्थलहरुलाई सुरक्षाका दृश्टीकोणले तीन भागमा विभाजत गरिएको छ । सुरक्षा व्यवस्था थप मजबुत बनाउनुपर्ने अति संवेदनशील मतदान केन्द्र ६२ वटा छन भने संवेदनशील मतदान केन्द्र १३९ र सामान्य ११० मतदान केन्द्र रहेको नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता विश्वराज पोखरेलले जानकारी दिए ।
उपनिर्वाचनमा हुन सक्ने अर्यादित र अपराधिक घटनाप्रति नेपाल प्रहरी सचेत छ । विषेश गरि मुल राजनीतिबाट बाहिर गएर अहिलेको संविधानदेखि शासन प्रणालीकै विरोध गरिरहेको प्रतिबन्धित नेकपाप्रति प्रहरीले विशेष निगरानी गरिरहेको छ । नेत्र विक्रम चन्द नेतृत्वको उक्त नेकपाले बम विष्फोट, आगजनी, धम्की दिने जस्ता अराजक र अपराधिक गतिविधि गराउने सक्ने भए पनि त्यसलाई रोक्न नेपाल प्रहरी सक्षम रहेको प्रहरी प्रवक्ता पिोखरेलले बताए ।
प्रदेश १ का ६, प्रदेश २ को ७, प्रदेश तीनको ६, गण्डकी प्रदेशको ४, प्रदेश ५ को ७, कर्णाली प्रदेशको २ र सुदुरपश्चिम प्रदेशका ५ जिल्लामा उपनिर्वाचन हुँदैछ । कूल ३७ जिल्लामा ४ लाख ५४ हजार ३ सय १ जना मतदाता सहभागि हुँदैछन् । चुनावमध्ये प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि १, प्रदेशसभा सदस्यका लागि ३ र उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि १ स्थानमा चुनाव हुँदैछ ।
मंसिर १४ गते हुने उपनिर्वाचनको सम्पुर्ण तयारी पुरा भएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ । मतदान सामाग्री मतदान केन्द्रमा प¥याईसकिएको छ भने मतदानको मिति नजिकिदै गर्दा, उम्मेदवार तथा राजनीतिक दलबाट आचारसंहिताविपरितका गतिविधी बढ्न सक्ने भन्दै निर्वाचन आयोगले निगरानी बढाएको छ ।
उपनिर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर यतिबेला उम्मेदवारी दिएका सबैजसो दलका शीर्ष नेताहरु जिल्ला दौडाहामा छन् । उपनिर्वाचनको नतिजाले ठूलै परिवर्तन त ल्याउँदैन । तर जनमतको आँकलन भने गर्नेछ ।
