काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले राष्ट्रपति बन्ने महत्वाकांक्षा त्यागेका छैनन् । उनको उद्देश्य कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष राष्ट्रपति बन्ने रहेको छ ।
तत्कालिन नेकपा माओवादी शान्ति सम्झौतामा आएपछि प्रचण्डलाई गणतन्त्र नेपालको प्रथम राष्ट्रपतिका रुपमा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, कार्यकारी अधिकार नहुँदा उनी राष्ट्रपतिको दाबीबाट पछि हटेर प्रधानमन्त्री बने । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि राष्ट्रपति बन्नबाट रोके । जसलाई उनले राजनीतिक जीवनका गल्ती भनी स्वीकारेका छन् ।
प्रचण्डको राष्ट्रपति बन्ने उद्देश्य अझै देखिदैछ । तर, उनी कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्न चाहन्छन् । तर, संविधानमा त्यो व्यवस्था छैन ।
प्रचण्डले संविधान संशोधन गरी कार्यकारी अधिकारसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्ने रणनीति बनाइसकेका छन् । विगतमा पनि उनले यो प्रस्ताव नराखेका होइनन् । नेपाली काँग्रेसको विरोधका कारण सफल भएन ।
प्रचण्डले यो विषयलाई विस्तारै पुनः प्रवेश दिएका छन् । एकीकरणपछि नेकपा बनेयता कार्यकारी अधिकार पाएका उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नयाँ सहमति गरेका छन् । जस अनुसार विगतमा गरिएको आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमतिबाट पछि हटेका छन् । ओली अब पाँच वर्ष प्रधानमन्त्री बन्ने गरी ढोका खोलिदिएका छन् । यसमा उनले कुनै न कुनै लेनदेन गरिसकेका छन् ।
आलोपालोबाट पछि हट्दा उनले अध्यक्षका रुपमा कार्यकारी अधिकार मात्र पाएनन् भित्री सहमति पनि बनाए । जसमा भविष्यमा संविधान संशोधन गरी कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जाने रहेको छ । प्रचण्डले यसको खुलासा हालैमात्र गरेका छन् ।
प्रचण्डले नेकपाको एकीकरणमा यतिसम्म लचिलो हुनुमा कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने बाटो खोल्ने पनि देखिएको छ । नेकपाभित्रकै केही प्रभावशाली नेताहरु कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपतीय प्रणालीको पक्षमा विगतमा नै थिए । यसले पनि प्रचण्डलाई उत्साही बनायो ।
कमजोर भइसकेको माओवादी एमालेसँग मिल्दा प्रचण्डले पुनः शक्ति संचय गरे । भविष्यमा नेकपामा झन् बलियो पकड बनाउने मार्ग प्रशस्त गरे । प्रचण्डले एकता गरेर जोखिम मोले । उनले त्यत्तिकै जोखिम मालेका होइनन् । शान्ति सम्झौतामा आएयता कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति बन्ने उद्देश्य सफल बनाउन रहेको देखिदै गएको छ ।