काठमाडौं, ९ मंसिर । चर्को रोयल्टी शुल्कका कारण उपल्लो मुस्ताङ जाने विदेशी पर्यटकको संख्या घटेको छ। अध्यागमन विभागले उठाउने चर्को रोयल्टी शुल्ककै कारण उपल्लो मुस्ताङमा पर्यटकको संख्यामा कमी आउँदा यहाँका होटल व्यवसायमा समेत असर परेको छ।
उपल्लो मुस्ताङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना एक्यापको निषेधित तथा नियन्त्रित क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। लोमान्थाङ गाउँपालिका, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाको पूरै भूभाग र बारागुङ मुक्तिक्षेत्र गाउँपालिकाको केही भाग नियन्त्रित क्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको हो। उल्लेखित क्षेत्रमा प्रवेश गरेबापत विदेशी पर्यटकले ५ सय अमेरिकी डलर अध्यागमन विभागलाई बुझाउनु पर्छ। अध्यागम विभागले ५ सय डलर शुल्क लिए पश्चात १० दिनसम्म घुम्ने अनुमति प्रदान गर्छ। तोकिएको प्रवेशआज्ञा बाहेक बढी बसेमा यसको पूर्वजानकारी गराइ अध्यामगनलाई थप शुल्क बुझाउनुपर्ने नियम छ।
उपल्लो मुस्ताङ जाने नेपाली पर्यटकबाहेक सार्क मुलुक र अन्य विदेशीलाई ५ डलर शुल्क तोकिएको हो। शुल्क विभागमै पुगेर प्रवेशआज्ञा लिने भएकाले जोमसोम आइपुगेका पर्यटकले उपल्लो मुस्ताङ जाने योजना बनाए पनि त्यो सम्भव नभएको हो। मुस्ताङमा बर्सेनि ६० हजार पर्यटक भित्रिने गरेको एक्यापको तथ्यांकमा उल्लेख छ। बर्सेनि ६० हजार पर्यटक मुस्ताङ आउँदा जम्मा ४ हजार र अर्थात् ६ दशमलव ६ प्रतिशत मात्र विदेशी पर्यटक उपल्लो मुस्ताङ पुगेको एक्याप लोमान्थाङले जनाएको छ।
उपल्लो मुस्ताङमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत धमाधम सडक विस्तार भइरहेको अवस्थामा समेत विदेशी पर्यटक वृद्धि नभएपछि स्थानीय होटल व्यवसायी चिन्तित देखिएको लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिकाका अध्यक्ष लोप्साङ छोम्फेल विष्टले सुनाए। विदेशी पर्यटकका लागि शुल्क महँगो भएकै कारण पर्यटकको आवागमनमा सुधार नभएको अध्यक्ष विष्टले बताए। उपल्लो मुस्ताङ होटल एसोसिएसनले पटक–पटक पर्यटक रोयल्टी घटाउन ज्ञापनपत्र समेत बुझाएको थियो।
उनीहरूले सरकारले लिने गरेको रोयल्टीको केही प्रतिशत सम्बन्धित ठाउँको विकासमा विनियोजन गर्न समेत माग राखेका थिए। तर स्थानीय तह र व्यवसायीको मागलाई सरकारले अझै सम्बोधन गरेको छैन। स्थानीय व्यवसायीको गुनासोलाई मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले सम्बन्धित निकायमा समेत पहल गरेका छन्। शुल्ककै कारण उपल्लो मुस्ताङको पर्यटनमा चुनौती थपिएको र सरकारले घोषणा गरेको भिजिट नेपाल २०२० लाई सफल तुल्याउन आवश्यक देखिएको भन्दै यथाशीघ्र शुल्क घटाउन स्थानीय प्रशासनलाई समेत दबाब दिइएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
