काठमाडौं, ९ मंसिर । सरकारले कपडा उद्योगीलाई कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भएको छ। २०७५ देखि ऋण लिएका कपडा उद्योगीले ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदान पाउनेछन्। सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि संशोधन गर्दै कपडा उद्योगीलाई ब्याजमा अनुदान दिने घोषणा गरेको हो। कार्यविधिअनुसार नयाँ ऋण लिने उद्योगीले ५ करोडसम्म मात्रै अनुदान पाउनेछन्। तर ऋण लिएर उद्योगीले उद्योग सञ्चालनबाहेक अन्य शीर्षकमा खर्च गर्न पाउने छैनन्।
उद्योगीले उद्योग सञ्चालनको अवस्था, रुग्ण भए सञ्चालनमा आउन सक्ने अवस्था र व्यावसायिक योजनाको आधारमा बैंकबाट सम्भाव्यता अध्ययनको सिफारिस गराउनुपर्छ। ऋण दुरुपयोग भएमा साँवाको १५ प्रतिशतसम्म उद्योगीबाट असुल उपर गर्न सकिने व्यवस्था छ। नेपाल कपडा उद्योग व्यवसायी संघका अध्यक्ष शैलेन्द्र प्रधानले ब्याजमा ५ प्रतिशत अनुदानले उद्योगीलाई खासै राहत नमिल्ने बताए। अध्यक्ष प्रधानले रकमको सीमा नतोकी अनुदान दिनुपर्ने बताए। ‘सरकारले दिएको सुविधा एक वर्षपछि मात्रै कार्यान्वयनमा आएको छ’, उनले भने। संघका अनुसार सरकारले घोषणा गरेको विद्युत्को ५० प्रतिशत सुविधा पनि उद्योगीले नपाएको गुनासो गरे। ‘ बजेटले बोलिसके पनि कर्मचारीले आलटाल गर्ने प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ’, उनले भने।
नेपालमा टेक्सटायलका २ सय उद्योग छन्। ती उद्योगमा २० अर्बभन्दा बढी लगानी भएको छ। ४० हजारभन्दा बढीले टेक्सटायल उद्योगमा काम गर्छन्। अध्यक्ष प्रधानले टेक्सटायल उद्योग सिथिल अवस्थामा रहेको र प्रतिष्पर्धा गर्न समस्या भएको बताए। भ्याट समायोजन गर्ने प्रावधान हटाएपछि समस्या आएको उनको भनाइ छ। टेक्सटायल उद्योगले आफ्नो क्षमताको ४० प्रतिशतसम्म पनि उपयोग गर्न सकेका छैनन्। पछिल्लो केही समययता ठूला घरानाले सञ्चालन गरेको वीरगन्जको त्रिवेणी टेक्सटायल उद्योग बन्द भएको छ। सरकारले अनावश्यक भ्याट लगाउँदा उद्योग बन्द हुन पुगेको उनले दाबी गरे। अनुदानले उद्योग चल्न सक्ने अवस्था नभएकाले थप सुविधा दिन सरकारले कन्जुस्याइ गर्न नहुने उनले बताए। ‘कुनै पनि सरकारले नलगाएको कर यो सरकारले लगाएर स्वदेशी उद्योग मास्न खोजेको छ’, उनले भने। कपडामा थे्रेस होल्ड आवश्यक नभएको उनले बताए।
उद्योगी जितेन्द्रकुमार लोहियाले ब्याज अनुदानले उद्योग बन्द हुनबाट जोगाउने बताए। ‘सरकारले प्याकेजमै सुविधा दिनुपर्छ’, उनले भने। उद्योगीले कपडामा १३ प्रतिशत भ्याट लिएकोमा गुनासो गर्छन्। भ्याटले स्वदेशी कपडा बिक्री घटेको उद्योगी बताउँछन्। कार्यान्वयन सुरु ठूलो उपलब्धि नभए पनि राहत पक्कै मिल्ने उनले बताए। खुला सिमनाकै कारण स्वदेशी उद्योगीले प्रतिष्पर्धा गर्न नसकेको उद्योगी बताउँछन्। भारतले कपडामा ५ प्रतिशत मात्रै कर लगाउँदै आएको छ। नेपाली उद्योगीले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्छ। भारतको तुलनामा ८ प्रतिशत महँगो पर्न आउँछ। ‘ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीबाट पनि कपडा भित्रिन्छ’, उनले भने,‘यसले गर्दा स्वदेशी उत्पादन बिक्रीमा समस्या भएको छ।’ एक अध्ययनअनुसार प्रतिनेपालीले कपडामा वार्षिक १५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च हुने देखाएको छ। अहिले साढे ४ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कपडा माग छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
