काठमाडौं, ९ मंसिर । नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका नेता मोहन वैद्य किरणको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डसँग लामो राजनीतिक अनुभव छ । उनले प्रचण्ड असफल भएको संकेत गरेका छन् । वैद्यसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलासँग गरिएको कुराकानीः
देशको अवस्था कस्तो देख्नुहुन्छ ?
अहिले सबैभन्दै बढी राष्ट्रिय स्वाधिनताको विषय उठेको छ । कालापानी भारतले आफ्नो नक्सामा गाभेको अवस्था छ । त्यसले राष्ट्रियताको समस्या झनै गम्भीर भएको छ । अरुत विकास निर्माणका कामहरु हुन्, त्यसमा सरकारले खासै केही गर्न सकेको छैन ।
राष्ट्रियताको विषयमा सरकार गम्भीर भएन भन्न खोज्नुभएको हो ?
अहिलेको अवस्थामा सरकारले जुन रुपले राष्ट्रियताप्रति ध्यान दिनुपर्ने हो । त्यसमा खासै गम्भीर भएर लागेन भन्ने मेरो भनाइ हो ।
सरकारले कुटनीतिक लेभलको वार्ता गर्छौ भनेको छ नि ?
सरकारले गर्ने भनेर मात्रै हुँदैन । त्यसको लागि त कुटनीतिक रुपले पहलहरु थाल्ने, त्यसो गर्दा पनि भएन भने त्यसलाई विशेष तरिकाले जोड दिएर जाने गर्नुपर्ने थियो । त्यो कुराहरु बिलकुलै भएको छैन । स्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । सरकारले समस्याप्रति खासै पहल लिएको पाइँदैन । यसो झारा टार्ने काम मात्रै गरेको हामी देख्छौं ।
सरकारका मन्त्रीहरुले भारतसँग आपत्ति जनाएको कडा टिप्पणी पढ्नुभएको छैन ?
मन्त्रीका कडा टिप्पणीले मात्रै के गर्ने । व्यवहारमा काम गरेर देखाउनुप¥यो नि । फेरि त्यस्ता कडा टिप्पणी आएको पनि मैले त पाएको छैन । त्यो औपचारिकता जस्तै–जस्तै हो ।
अहिले त भारतसँग संवाद गरेरै कालापानी, लिपुलेक फिर्ता ल्याउने होइन र ?
सबैभन्दा पहिला जसरी नेपालको भू–भाग गाभेर भारतले नक्सा बनाएको छ । त्यसलाई पहिलाका प्रमाणहरु जुटाएर यो गलत छ, भनेर प्रस्तुत गर्ने । त्यसपछि राजनीतिक र कुटनीतिक पहललाई एकदमै बढाएर लैजाने हो । त्यो काम गर्नुपर्ने सरकारले हो, अरुले गरेर हुँदैन । त्यतापट्टी सरकारले गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएको पाइँदैन ।
राष्ट्रियताको बारेमा तपाईंहरुसँग विकल्प के छ त ?
हाम्रो विकल्प त सरकारसँग राजनीतिक र कुटनीतिक पहल गर्नुपर्छ भनेर जोडार ढंगले कुरा राख्ने हो । यसबारेमा नेपाली जनतासँग पनि कुराहरु राख्ने । सबै देशभक्त नेपालीहरु मिलेर आफ्नो गुमेको भू–भाग फर्काउनका लागि एउटा सशक्त आन्दोलनको तयारी गर्ने हो । यसमा सबै नेपालीहरु एकढिक्का भएर पहल थाल्नुपर्छ । त्यसको थालनी सरकारबाट हुनुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले कालापानीबाट भारतीय फौज हट्नुपर्छ भन्नुभयो नि ?
उहाँका त्यस्ता खालका कुराले त हुँदैन भन्छु । ंप्रधानमन्त्रीले त सिधै भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्नुप¥यो नि । त्यसका लागि पहिला नेपालबाट प्रतिनिधिहरु पठाउँनुपर्छ । राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै लेभलबाट पहल गर्नुप¥यो ।
नारायणकाजीले त शेरबहादुर प्रधानमन्त्री भएकै बेला भारतले त्यो नक्सा बनाएको हो, मुलुक एकठाउँमा उभिँदा उहाँ किन आउनुभएन भन्नुभयो नि ?
यो विषय त पुरानो हो । उहाँले भनेको पनि साँचो हो । त्यसबेला पनि जनस्तरबाट कुराहरु उठ्दै पनि आइराखेको थियो । सीमाविद्हरुले पनि उठाउँदै आएका हुन् । हामीले पनि अघिल्लै साल भनेका थियौं, नेपालको नक्सामा कालापानीलाई हटाएर बनाइएको छ । त्यो पनि भारतीयहरुले बनाएको नक्सा छ । त्यो नक्सा सरकारी कार्यालयहरुमा राखिएको छ । किन यसो गरेको भनेर हामीले आवाज उठाएकै हो । यसप्रति नेपालका सरकारहरु कमजोर भए, एउटालाई मात्रै भन्ने कुरा छैन । पहिलादेखि हुँदै आएको हो, अहिले यसलाई सार्वजनिक रुपमा ल्याएका छन् । दोस्रो कुरा लिपुलेकको सम्झौता गर्ने बेलामा पनि यी कुरा उठेका हुन् । आन्दोलन पनि भएकै हो । त्यसबेला कुरा उठ्दा पनि सरकार गम्भीर नभएकै हो । यसरी विभिन्न किसिमबाट सरकारहरुले गल्ती, कमजोरीहरु गर्दै आइराखेका छन् । यसलाई अहिलेको सरकारले बढी ध्यान दिनुपर्छ ।
देशको सीमानाको कुरा गर्दा दीर्घकालीन रुपमा हामी चुकेको हो कि होइन ?
यसमा नेपाल सरकार एकदमै चुकेको कुरा साँचो हो । पहिलानै गम्भीर ढंगले कुरा उठाउनुपर्ने हो । यस प्रशस्त प्रमाणहरु पनि छन् । सुगौली सन्धिनै सबैभन्दा ठूलो प्रमाण हो । त्यहाँ बसोबास गर्ने मान्छेले तिरो तिरेका, जनगणना गराएकालगायत यावत प्रमाणहरु हामीसँग छन् । प्रमाणै नभएको होइन, यसमा सरकार चुकेको छ । औपचारिक रुपमा नयाँ नक्सा बनाएरै भारतले आपूmतिर गाभेकाले यसलाई औपचारिक रुपमै पहललाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
भारतले सीमाना मिचेको कुरा सबैतिरबाट उठेको छ, तर चीनले मिचेको बारेमा तपाईंहरु बोल्नुहुन्न भन्ने आरोप छ नि ?
लिपुलेकको सम्बन्धमा हामीले बोलेकै हो । यो कसरी गरियो भनेर चीनलाई पनि हामीले ज्ञापनपत्र दिएका हौं । त्यसबेला चीनले हामी यसलाईं अध्ययन गरेर सच्याउँछौं भनेकै हो । सीमाना त कसले कहाँ मिचेको त्यसलाई ठाउने हो । अब चीनतिर कहाँ के भएको छ भन्ने कुरा त सरकारले ल्याउनुपर्यो नि । चीनतिरबाट मिचिएको कुरा सार्वजनिक भएको छैन ।
पूर्वको संखुवासभादेखि पश्चिम जुम्लासम्म चीनले पनि सीमाना मिचेको छ भन्ने तथ्यांक आएको छ नि ?
त्यसरी तथ्यांकै आएको छ भने त्यो सरकारले हेर्ने हो नि । त्यसरी तथ्यांककै रुपमा मिचिएको आएको छ भने चीनको विरोध नगर्ने कुरा होइन । भारतले अहिले जसरी नांगो रुपमा गरेको छ । त्यो भनेर फेरि चीनले मिचेको कुराको विरोध गर्दैनौं भन्ने होइन । दुवैतिरबाट तथ्यांकहरु आउन् त्यसलाई हेछौं । हामीले त सबैतिरबाट आफ्नो सीमानाको रक्षा गर्नुपर्ने छ । अहिले भारतसँग कुरा आइरहेको बेलामा चीनसँग जोड्नुपर्ने आवश्यकता छैन । चीनले पनि मिचेको छ भने सरकारले पहिलो पहल गम्भीर ढंगले गर्नुपर्छ ।
प्रधानमन्त्रीले देश विकास र समृद्धितिर अगाडि बढ्यो भन्नुभएको छ, तपाईंलाई के लाग्छ ?
देश विकास र समृद्धितिर बढेको छ भन्नु ओलीजीका भनाइ मात्रै हुन् । यो उहाँले भन्दै जानुभएको छ । निर्माण गर्ने भनिन्छ, त्यसमा ठेकेदारका कुरा आउँछन् । अहिले त पत्रपत्रिकामा ठेकेदारलाई ठगदार भनेर आउन थालेको छ । मेलम्चीलगायतका थेप्रै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरु किन समयमै नबनेर अलपत्र छन् ? यसमा कमिसन, भ्रष्टाचार जस्ता कुराहरु जोडिएर आउँछन् । त्यसैले विकास निर्माण उहाँले भने जस्तो छैन ।
आर्थिक क्रान्तिको सम्भावना देख्नुहुन्छ ?
यो धेरै जटिल विषय हो । यसको लागि सरकारले गम्भीर ढंगले पहल बढाएर लैजानुपर्ने हो, त्यो देखिँदैन । सरकारले अर्थतन्त्रको योजना बनाउँदा देशको स्वाधिन अर्थतन्त्रको विकास निर्माणतिर जानुपर्छ । यसको लागि कृषि क्षेत्रको विकासतिर जानुपर्छ । कृषि क्षेत्र कमजोर हुँदा विदेशबाट आयात गर्ने, नेपालबाट निर्यात गर्ने सामान केही नहुने भएको छ । यसले व्यापारघाट बढाउँछ । जनजीविका समस्या समाधान पनि हुँदैनन् । यसले विदेशी वस्तुहरुको मात्रै बजार हुन्छ । स्वदेशी वस्तु उत्पादन गर्ने स्थिति छैन । त्यसले देश झन्–झन् हरिकंगाल बन्दै जाने स्थिति देखिन्छ ।
भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्न वर्तमान सफल भएको छ ?
केही पहल गरेको छ । तर, ठूला–ठूला भ्रष्टाचारीहरुका बारेमा कताकता हराएको जस्तो देखिन्छ । सुनका कुरा, बाटुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडवडी, न्यारोवडीका कुराहरु आए । तर ती पछि हराएर गइराखेका छन् । यी ठूला विषयमा सरकारले जसरी पहल गर्नुपर्ने हो, त्यो भएको देखिँदैन ।
नेकपामा प्रचण्डले कार्यकारीको अधिकार पाउनुभयो तपाईंलाई के लाग्छ ?
यो विषयमा यो भएन, ऊ भएन भन्ने होइन । उहाँहरुको आन्तरिक मामिला हो । दुईजना अध्यक्ष भएको पार्टीमा एउटा कार्यकारी हुने भन्ने आएको छ । त्यो उहाँहरुको कुरा हो, हामीले यो लाग्छ, ऊ लाग्छ भनेर टिकाटिप्पणी गर्नुछैन ।
प्रचण्ड अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष भएपछि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन सफल हुन्छ ?
उहाँ जति अधिकारसम्पन्न अध्यक्ष भए पनि त्यही पश्चगामी राजनीति हो । जस्तोसुकै शक्तिशाली अध्यक्ष भए पनि कुन राजनीतिलाई अगाडि बढाउने भन्ने ठूलो कुरा हो । उहाँले अग्रामी राजनीतिलाई अगाडि बढाउनुहुन्छ भन्ने हामी देख्दैनौं ।
नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड सफल हुनुभएको हो ?
के सफल के असफल ‘घर खनेर आँगन पुर्ने’ कुरालाई कसरी सफल भन्ने । त्यसलाई सफल भएको भन्न सकिँदैन ।
ओली र प्रचण्डमा को सफल ?
उहाँहरु सरकारमा जान सफल हुनुभयो । अर्को गलत कुरालाई जनतामा प्रवाहित गर्न सफल हुनुभयो । जनतामा भ्रम छर्न पनि सफलै हुनुहुन्छ । यसैलाई मान्ने हो भने सफलै हुनुहुन्छ ।
उप–निर्वाचनमा बहिष्कार कि कांग्रेसलाई समर्थन ?
यो उपनिर्वाचन त हामीले बहिष्कारै भनेका छौं ।
निर्वाचन किन बहिष्कार ?
यो सरकार र व्यवस्थाको भण्डाफोर गर्दा उपयुक्त हुन्छ भनेर हामीले निर्वाचन बहिष्कार गरेका हौं । निर्वाचनमा उपयोग र बहिष्कार गर्ने सिद्धान्तको नभएर कार्यनीतिको कुरा हो । अहिलेको अवस्था उपयोग गर्नुभन्दा बहिष्कार गर्दै ठीक हुन्छ भनेर बहिष्कार गरेका छौं ।
तपाईंको पार्टीले त कुनै वामघटकसँग एकता, गठबन्धन गर्न सकेन नि ?
हामीले इस्यु मिल्नेहरुसँग कार्यगत एकता पनि गर्दछौं । राष्ट्रियताको सन्दर्भमा को कोसँग कार्यगत एकता गर्ने भनेर सोचिरहेका छौं । अर्को पार्टी एकता गर्ने सम्भावना अहिलेसम्म देख्दैनौं ।
तपाईंहरु साना पार्टीहरुलाई एक बनाएर जान असफल हुनुभयो नि ?
त्यसमा उहाँहरुको पनि आ–आफ्नो नीति हुन्छ । त्यो अनुसार हामीले क्रान्तिकारीहरुलाई गोलबद्ध गर्न सकेका छैनौ । File Photo
