काठमाडौं, ९ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट नेताका प्रभावशाली नेता भीम रावल खरो बोल्छन् । कालापानीका विषयमा उनी कडा रुपमा प्रस्तुत हुँदै आएका छन् । रावलसँग यसै सेरोफेरोमा एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
सुदूरपश्चिम प्रदेशको अवस्था कस्तो छ ?
हामीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत भौतिक पूर्वाधार विकासको लागि प्रयास गरिरहेका छौं । तर, अपेक्षित मात्रामा हासिल हुन सकिरहेको छैन ।
त्यो हासिल गराउन दुई तिहाई बहमुतको सरकार किन चुक्यो ?
यसमा विगतका हरेक अस्थिर सरकारहरु र त्यसलाई नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीका प्रभावहरु पनि रहे । अहिले दुई तिहाईको सरकार आएको दुई वर्ष पनि पुगेको छैन । कतिपय कुरामा थालनी गरेका छौं । कतिपयमा जनअपेक्षा अनुरुप काम हुन सकेका छैनन् ।
स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरुले जनचाहना अनुसार किन काम गर्न सकेनन् ?
एउटा प्रणालीगत प्रक्रियाले गर्दा त्यो स्थिति आएको जस्तो लाग्छ । अर्को जनताको चाहना अनुसारका विषयलाई आत्मसात गर्न नसक्दा केही समस्याहरु देखिएका छन् ।
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा तपाईंको किन विमति ?
मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनमा मलाई अरु बिमति आएको होइन । त्यसमा तीनवटा कुरा छन्, जस्तो मन्त्रिपरिषद् गठनको सम्बन्धमा नेपालको संविधान अरुप प्रधानमन्त्रीले र राष्ट्रपतिले गर्नुपर्ने काम एकै ठाउँमा मिसाइयो । र, पार्टी राजनीतिमा राष्ट्रपतिको संलग्नता भएको जस्तो देखियो । दोस्रो हिजो जसरी कम्युनिस्ट पार्टीले ठूलो आवाज घन्काएर जनतासँग मत माग्यो । त्यस्तै व्यक्तिहरुलाई सामान्य प्रशासन संसदीय मामिला, कानुनमन्त्रालय जस्ता महत्वपूर्ण ठाउँको जिम्मेवारी दिनु बिडम्बनापूर्ण कुरा हो । तेस्रो मन्त्रिपरिषद् गठन हुँदा संविधानअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्वका कुरा गरेका छौं । त्यस अनुसार न्यायोचित भएको छैन । कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार बनाईरहँदा यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ भनेको हुँ ।
नयाँ आएका मन्त्रीहरुमा काम र क्षमताका हिसावले कमी छ र ?
म व्यक्ति विशेषमा टिप्पणी गर्न चाहन्न । समग्र रुपले कस्तो नीतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आपूmलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ त्यो ठूलो कुरा हो । जातिय, भेगिय, रंगभेदका कुरा उठाएर देशलाई तहसनहस बनाउने विरुद्ध सबैको प्रतिनिधित्व हुने समानताको आधारमा नेकपाले हिजो मत मागेको हो । त्यो आधारमा मत पाएपछि सो अनुसार नै जानुप¥यो नि फेरि त्यस्तै प्रकृतिका मान्छेलाई प्रोत्साहन दिनुभएन नि । कहिले त्यस्ता मान्छेसँग सम्झौता गर्ने, कहिले त्यो प्रवृत्तिलाई माथि पु¥याउने । त्यस्ता प्रवृत्तिका मान्छेलाई यो संघीय प्रणालीको जिम्मा दिनुले नीतिगत कुरा मिलेनन् भन्ने मेरो टिप्पणी हो ।
मन्त्रिमण्डलबाट फालिएकाप्रति तपाईंको बिमती हो ?
प्रधानमन्त्रीबाट कुनलाई भित्र्याउने, कुनलाई बाहिर्याउने त्यसमा मेरो खासै टिप्पणी छैन । मेरो खाली नीतिगत र पार्टीको प्रणालीको कुरामा हो । पार्टी स्थायी कमिटी बैठक नबसेको एक वर्ष भइसक्यो । बैठक बसेर पार्टीका नीतिगत कुरामा बहस, छलफल गर्नुपर्ने छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले वर्तमान प्रधानमन्त्रीले अनुमति दिएर भारतले नक्सा निकालेको भन्नुभएको छ । राष्ट्रियतासँग जोडिएको यस्तो गम्भीर कुरालाई कि त शेरबहादुरजीले प्रमाण ल्याउनुपर्यो । होइन भने बिना प्रमाण आरोप लगाएकाले चिन्ता लागेर बोलेको हुँ ।
नयाँ मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनपछि प्रधानमन्त्रीबाट बोलाइएको रात्रीभोज बर्हिगमितहरुले बहिष्कार गरे नि ?
यो बोलाउनु हुने र नजानु हुनेहरुलाई नै सोध्नुपर्छ । प्रधानमन्त्रीले किन बोलाउनुभयो ? उहाँहरु किन जानुभएन मैले भन्ने विषय होइन ।
कांग्रेस सभापतिले त ओलीको राष्ट्रवाद नांगियो भन्नुभयो नि ?
यसमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई म भन्न चाहन्छु । यदि त्यस्तो भएको हो भने त्यसको प्रमाण दिनुपर्यो । त्यो प्रमाण उहाँले दिनुभयो भने हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई के गर्नुपर्छ हामीले बुझेका छौं । यदि दिन सक्नुहु्न्न भने चुनावको नारा बनाउन देशको राष्ट्रियतालाई जोडेर प्रधानमन्त्रीलाई नै आरोप लगाउनु हुन्छ भने त्योभन्दा गैरजिम्मेवार केही हुँदैन ।
तर, कांग्रेसले अहिलेको सरकारले राम्रोसँग कुरा राख्न सकेन भनेको छ नि ?
त्यति त भन्न सकिन्छ । म आपैm त भनिरहेको छु । अहिले परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रकाशित नक्सालाई अस्वीकार गरेर पत्र पठाएको स्वागतयोग्य छ । तर, वार्ताको लागि कुटनीतिक पहल थाल्न किन ढिलासुस्ती भयो भनेर हामीले पनि कुरा उठाइरहेका छौं । त्यसलाई विपक्षले मात्रै उठाएको होइन ।
कुटनीतिक पहलमा सरकार चुक्यो ?
चुकि नै गयो त म भन्दिँन । तर, जसरी बालुवाटरमा सर्वपक्षीय बैठक भएर सबै ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने भनिएको थियो । तदनुरुप सरकारले पहिला चाल्नुपर्यो । विपक्षी दलका नेताहरु बोल्दा पनि जिम्मेवारीपूर्वक बोल्नुपर्यो ।
राष्ट्रियताको बारेमा दलहरुबीच मत विजान भएको हो ?
भएको छैन । राष्ट्रियताको बारेमा अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छैन ।
तपाईंहरु व्यक्तिपिच्छे तर्क बितर्क गरिरहनुभएको छ नि ?
कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो हो भन्नेमा कुनै बिमति छैन । त्यसको साधानका लागि कसरी जाने भन्ने प्रक्रियाका बारेमा तर्कहरु आएका छन् । तर, भारतद्वारा अतिक्रमित भू–भाग फिर्ता लिनुपर्छ भन्नेमा बिमति छैन ।
मेडिकल माफियाहरुलाई कसरी कारबाही होला ?
अहिले राष्ट्रियताको ज्वलन्त विषय अगाडि आइरहेको बेलामा यतातिर अलमलिने होइन । तर, सुशासनका कुरामा जसले नराम्रो काम गरेका छन्, तिनलाई दण्डित गर्ने र राम्रो गर्नेलाई पुरस्कृत गर्ने काम सरकारको हो । कसैलाई कारबाही गर्न कानुनले रोक्छ भने त्यसलाई संसद्मा ल्याएर संसोधन गर्दा भइगयो । यो सरकारले दैनिक रुपमा चलाउनुपर्ने नियमित कुरा हो ।
सरकारले अनियमितता गर्ने कारबाही गर्न नसकेको कुरा त बाहिर आएको छ नि ?
त्यसमा सम्बन्धित मन्त्रालयको पहलमा सरकारले गम्भीरतापूर्वक कमम गर्नुपर्छ । यी भनेका आफ्ना शासन प्रशासनसँग सम्बन्धित कुरा हुन् । यसमा यत्रो जटिल देख्दिँन म यदि सरकार इच्छाशक्तिका साथ अगाडि बढ्ने हो भने ।
यो अवस्थाले मेडिकल कलेजहरुको भविष्य के होला ?
मेडिकलेजहरुले एउटा त मेडिकल जनशक्ति आपूर्ति गर्ने, चिकित्सहरु उत्पादन गर्ने ठाउँलाई हामी हत्तोत्साहित त गर्नै हुँदैन । युृरोप, अमेरिकालगायतका मुलुकमा पढ्न पठाएर अर्बौ पैसा बाहिरिएको छ । त्यसलाई रोक्नका लागि पनि हत्तोत्साहित गर्नुहुँदैन । मेडिकलले पनि विद्यार्थीमाथि अनुचित ढंगले बढी असुली गर्नुहुँदैन ।
पार्टीमा त प्रचण्डले कार्यकारी पाउनुभएको छ, बैठक कसले बोलाउने ?
साँच्चिकै कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो भने उहाँले नै बैठक बोलाउनुपर्छ । जसरी कार्यविभाजन गरिएको छ, त्यो व्यवहारमा देखिनुपर्छ । भनेर मात्रै हामी पत्याउनेवाला छैनौं । यदि प्रचण्डले कार्यकारीको जिम्मेवारी पाउनुभएको हो भने तरुन्तै स्थायी कमिटीको बैठक बोलानुपर्छ ।
काजगमात्रै हो कि उहाँले कार्यकारी अधिकार पाउनुभएको छ, तपाईंंलाई के लाग्छ ?
त्यो जबसम्म व्यवहारमा देखिँदैन तबसम्म कुरा मात्रै हो भन्ने लाग्छ । File Photo
