काठमाण्डौ । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्धाको टुंगो लगाउन गठित दुई आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न आलटाल भइरहेको छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको पदाधिकारी सिफारिसमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएका कारण आइतबार बसेको सिफारिस समितिको बैठक समेत निष्र्कषविहिन हुन पुग्यो । जसले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ बर्ष वितिसक्दा समेत द्धन्द्धकालिन पिडितहरुले न्याय पाउनेमा आशंका बढ्दै गएको छ ।
सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी विहिन भएको लामै समय भयो । तर कहिले पुरानालाई नै निरन्तरता दिने कुराले त कहिले नयाँ नियुक्तिको चर्चा भएको धेरै भइसक्यो । आफू अनुकूलका व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिने होडबाजीमा लाग्दा आयोग पदाधिकारीविहिन हुनु परेको हो ।
शसस्त्र द्धन्द्ध सकिएको १३ बर्ष वितिसक्दा समेत पीडितहरुले न्याय पाउने निश्चित हुन सकेको छैन । उता, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका तर्फबाट रहेका आफ्ना प्रतिनीधिलाई फिर्ता बोलाउने तयारी गरेपछि त झन सिफारिस समितिमै सदस्य संख्य अपुरो हुने देखिएको छ । पूर्वप्रधानन्यायधिस ओमप्रकाश मिश्रको संयोजकत्वमा रहेको सिफारिस समितिमा सर्मिला कार्की, प्रेमबहादुर खड्का, रामनाथ मैनाली र मानवअधिकार आयोगबाट प्रकाश वस्ती सदस्य छन् ।
सिफारिस समितिलाई स्वातन्त्र र पारदर्शी ढंगले काम गर्न नदिइ,राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको र पीडितको मर्म र भावना विपरित काम गर्न खोजेको भन्दै आयोगका प्रमुख अनुपराज शर्माले आयोगतर्फबाट सदस्य रहेका वस्तीलाई फिर्ता बोलाउने बताउदै आएका छन् ।
सिफारिस समितिले भने आफुहरुमाथि कुनै राजनीतिक हस्तक्षेप नभएको जिकिर गरेको छ । नयाँ र पुराना कस्लाई सिफारिस गर्ने भन्ने बारे निश्पक्ष ढंगबाट काम गर्न सक्नेलाई प्राथमिकतामा राखेको समितिका प्रवक्ता प्रेमबहादुर खड्का बताउँछन् । लामो समयदेखि रिक्त सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगमा नियुक्तिका लागि समितिले गत साता ६१ उम्मेदवारको नामावली सार्वजनिक गरेको थियो ।
समितिले तिनै नामावलीमध्येबाट पाँच–पाँच पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्नेछ । तत्कालिन शसस्त्र युद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल नै अध्यक्ष रहेको दल नेकपाले सरकार चलाइरहेको छ । अध्यक्ष दाहालले बेला बेलामा द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरु बारे चाडै टुंगो लाग्ने बताउर्दै आएपनि व्यावहारमा भने कार्यन्वयन हुन सकेको छैन । अन्तराष्ट्रिय विभिन्न समुदायहरुले समेत द्धन्द्धकालिन मुद्धाहरुलाई तत्काल टुंगो लगाउन दवाव दिदै आएपनि राज्य र मुलुकका जिम्मेवार राजनीतिक दलहरुले त्यसलाई वेवास्ता गर्दै आइरहेको छ ।