काठमाडौँ, १० मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्धारित समयमा भौतिक संरचना निर्माण गर्न नसक्ने ठेकदारलाई तत्काल हटाउन मन्त्री तथा सचिवहरुलाई निर्देशन दिएका छन् । चालु आर्थिक वर्ष २०७६÷६८ को चौमासिक समीक्षा बैठकलाई सोमबार सम्बोधन गर्दै उनले स्पष्ट शब्दमा भने, “आगामी बैठकमा पनि तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका तिनै आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्नु नपरोस् । विकास खर्च २० प्रतिशतमात्र हुनु विकासका नाममा तमासा हो ।”
उनले तीन वटासम्म ठेक्काको जिम्मेवारी दिन सामर्थ भएका ठेकेदारहरुलाई ५० भन्दा बढी ठे क्का दिने प्रवृत्ति रहेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो प्रवृत्तिलाई अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । “कुन ठेक्काको अवधि कति छ रु रकम कति खर्च भएको छ रु अब सम्पन्न गर्न कति समय लाग्छ रु लगायतका विवरण आगामी १५ दिनभित्र तयार गर्नुहोस्” उनले भने, “धेरै ठेक्का लिएर काम अलपत्र पार्नेलाई योग्य ठहर्याउन मिल्दैन । त्यस्तालाई हटाइ अर्को सक्षमलाई सो ठेक्काको जिम्मेवारी दिनुहोस् ।” उनले कानुनअनुरुप ठेक्का पाए नपाएका बारेमा पुनरावलोकन गर्न नेपाल सरकारका सचिवहरुको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले नीति एकातर्फ, बजेट र कार्यक्रम अर्कोतर्फ रहेको प्रवृत्ति औंल्याउदै स्रोत निश्चित नभएका, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा नपरेका परियोजनामा खर्च गर्ने तथा बजेट विनियोजन भएका कार्यक्रमका रकम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति दोहोरिन नदिन सचेत गराएका थिए । उनले स्रोतको सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमहरुमा खर्च गर्दा वित्तीय समस्या झेलिरहनु परेको तितो पोखे। उनले सुशासन र विकासमार्फत मुलुकमा आएको राजनीतिक परिवर्तनको अनुभूति जनतामा गराउनु सक्नुपर्छ भन्दै सामाजिक, आर्थिक लगायतका सम्पूर्ण क्षेत्रमा देखिनेगरी सुधार गर्नुपर्ने बताए । उनले सुधार गर्दा कसैलाई पनि कुनै कानुनले नरोक्ने प्रष्ट पारेका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओलीले अनुदानको सदुपयोग भए नभएको यकिन गर्न निर्देशन दिदैँ भने, “जसले पाउनुपर्ने हो उसले अनुदान प्राप्त गरुन् । दिइएको अनुदानका कारण रोजगारी सिर्जना र उत्पादकत्व बढ्नुपर्दछ । धान वा ऊखुमा मात्र नभई उत्पादन बढाउने सबै कृषिबालीमा समानरुपमा अनुदान दिनुपर्दछ ।” उनले कृषि उत्पादनमा मूल्य समायोजन पनि आवश्यक रहेको बताए।
सो कार्यक्रममा चालु आर्थिक वर्षमा नीति, कार्यक्रम तथा बजेटले अगाडि सारेका योजनाको उपलब्धिका बारेमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरुले प्रस्तुती गरेका थिए । वितेको चार महिनामा लक्ष्य प्राप्ति र बजेट खर्च कति भएको र त्यसबाट उपलब्धि कति हासिल भएको विवरण सचिवहरुले प्रस्तुत गरेका थिए । उनीहरुले आगामी दिनमा कार्यान्वयन गरिने योजनाको प्रतिवद्धता पनि सुनाएका थिए ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
