काठमाडौँ, १० मंसिर। जनस्तरमा उत्तरतिरको छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनबाट नेपालमा पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गरिनुपर्ने माग भइरहेको छ तर समयमै ठोस नीति बनाउन नसक्दा चीनबाट सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्ने केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्न सकेको छैन । केरुङदेखि काठमाडौँसम्म प्रस्तावित पाइपलाइन विछ्याउने योजना अगाडि बढ्दा भारतसँगको निर्भरतामा सन्तुलन आउन सक्नेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पहिलो कार्यकालमा भएको चीन भ्रमणको क्रममा समेत पेट्रोलियम आपूर्तिबारे छलफल र सहमति भएको थियो ।
चार वर्षअघि २०७२ सालको भूकम्पसँगैको भारतीय नाकाबन्दीपछि पाइप लाइनमार्फत चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउनका लागि अध्ययनसमेत भएको थियो । भूकम्पसँगै भारतको नाकाबन्दीका बेला भारतको विकल्पमा करिब ३३ प्रतिशत इन्धन अन्य मुलुकबाट ल्याउन सक्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको थियो । नेपाल आयल निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले निगमको नीति तथा कार्यक्रममा पाइपलाइन विछ्याउने कार्य समावेश गरिए पनि निगमको तालुक मन्त्रालयबाट यसबारे अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नीति र निर्देशनबिना निगमले दीर्घकालीन रणनीतिक महìवको कार्यक्रम अगाडि बढाउन नसक्ने उनले स्पष्ट पारे।
उनले भने, “यस कार्यका लागि दुई मुलुकबीच सरकारी तहमा नै गहन छलफल र संवादको आवश्यकता छ, संस्थागत प्रयासले यो कार्य अगाडि बढ्न सक्दैन ।” पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणबारे अध्ययन गर्नका लागि नेपाल आयल निगमले समेत चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा राखेको छ । सोका लागि बजेटसमेत छुट्याइएको उनले बताए।
चीनको केरुङदेखि रसुवागढी, नुवाकोट हुँदै काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विस्तारको योजना रहेको निगमले जनाएको छ । राष्ट्रिय महìवको यस कार्यका लागि स्पष्ट ‘फ्रेमवर्क’ आवश्यक रहेको निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक भट्टराईको
धारणा छ । नेपाल आयल निगम, इन्जिनियरिङ विभागका उपनिर्देशक मनोज ठाकुरले चीनबाट नेपालमा सहज किसिमले पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्न चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइपलाइन विछ्याउन सकिने बताए। उनले भने, “पाइपलाइन विछ्याउने योजनालाई अगाडि बढाउन निगम तयार छ, यस सम्बन्धमा निगमको तालुक मन्त्रालयले अहिलेसम्म कुनै पनि ठोस नीति तथा कार्यक्रम अगाडि ल्याउन सकेको छैन, मन्त्रालयको निर्देशन नआएसम्म निगम एक्लै यस दिशामा अगाडि बढ्न सक्दैन ।” उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता दिनेश भट्टराईले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि चीनको केरुङदेखि काठमाडौँसम्म पाइप९लाइन विछ्याउने मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रम रहे पनि अहिले यस सम्बन्धमा कुनै पनि तयारी नरहेको जानकारी दिनुभयो ।
चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिका लागि थप अध्ययन गर्ने विषयमा समेत दुई मुलुकका प्रधानमन्त्रीबीच सहमति नै भएको थियो भने नेपाल आयल निगम र चीन सरकारले तोकेको चिनियाँ पेट्रोलियम कम्पनीबीच समझदारीपत्र ९एमओयू०मा हस्ताक्षरसमेत भइसकेको छ । सो सहमतिपछि नेपाल आयल निगमले चीनबाट एक हजार टन पेट्रोलसमेत आयात गरेको थियो । सन् २०१६ मार्चमा भएको प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा चीन र नेपाल इन्धन व्यापार सहमति हुनुका साथै भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले जारी गरेको १५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यमा दुई मुलुकबीच इन्धन व्यापार गर्नेबारे उल्लेख गरिएको थियो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
