काठमाडौँ, १० मंसिर । विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क लिएकामा सरकारले कारबाही गर्न लागेपछि मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरू उक्त शुल्क समायोजन गर्न तयार भएका छन् । उनीहरूले मंगलबारसम्म शुल्क समायोजनका लागि सामूहिक प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न आन्तरिक गृहकार्य थालेका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सोमबार कलेज सञ्चालकहरूलाई २४ घण्टाभित्र शुल्क फिर्ता नगरे कारबाही गर्न मातहत निकायलाई निर्देशन दिएलगत्तै शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले उनीहरूलाई मन्त्रालयमै बोलाएर शुल्क समायोजन गर्न प्रस्ताव गरेका थिए । शिक्षामन्त्रीको प्रस्तावमा कलेज सञ्चालकहरू सहमत भएका हुन् ।
मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र चिकित्सा शिक्षा आयोगका पदाधिकारीसँग परामर्श गरेका थिए । त्यसपछि विद्यार्थी संघ, संगठनसँग छलफल गरेका उनले मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पक्राउ गरेर जेल हाल्ने चेतावनी दिएका थिए । शिक्षामन्त्रीको चेतावनी र गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि कलेज सञ्चालकहरू शैक्षिक सत्र २०७५–७६ को अतिरिक्त रकम समायोजन गर्न सहमत भएका हुन् । यसअघि शिक्षा मन्त्रालयले शुल्क फिर्ता वा समायोजनको विकल्प दिएको थियो । शिक्षा मन्त्रालयकै निर्देशनअनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति धर्मकान्त बाँस्कोटा शुल्क समायोजन गराउन कलेज सञ्चालकहरूसँग केही दिनदेखि परामर्शमा थिए । मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षअघि नै कारबाही गर्ने निर्णय गरे पनि कारबाही प्रक्रिया टार्दै मन्त्रालयले शुल्क फिर्ताका लागि पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको थियो । ‘मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था नआउला, सहमतिनजिक पुगिसकिएको छ,’ उपकुलपति बाँस्कोटाले भने ।
सरकारले गैरकानुनी रूपमा बढी शुल्क लिएर ठगी गर्दै मेडिकल कलेज सञ्चालकलाई पहिलेदेखि नै उन्मुक्ति र संरक्षण गर्दै आएको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए । ‘शुल्क समायोजन गरेर विद्यार्थीको आन्दोलन थामथुम पार्न खोजिएको हो भने सरकार मेडिकल कलेजको मतियार बन्यो,’ उनले भने, ‘ठगीजस्तो गम्भीर प्रकृतिको अपराधमा मेलमिलाप हुन सक्दैन ।’ शिक्षामन्त्रीसँगको छलफलमा सहभागी विश्वविद्यालयका एक पदाधिकारीले भने, ‘सरकारले कारबाही गर्छु भन्ने चेतावनी दिएर कलेज सञ्चालकलाई गलाउँदै समायोजनबाट शुल्क विवाद अन्त्य गर्ने बाटो लियो ।’ मन्त्रालयमा अनौपचारिक सहमतिपछि मंगलबार निजी मेडिकल कलेज सञ्चालक एसोसिएसनले शुल्क समायोजनको लिखित प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने जनाएको छ । ‘शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालयले शुल्क समायोजन गर्न हामीलाई निर्देशन दिएको थियो,’ चितवन मेडिकल कलेजका सञ्चालक हरिश न्यौपानेले भने, ‘कलेज सञ्चालकहरू समायोजन गर्न एकमत भइसकेका छौं, लिखित रूपमै प्रतिबद्धता व्यक्त गर्छौं ।’
कलेजहरूले शुल्क समायोजन गरेर विद्यार्थी आन्दोलन रोकिए गृह मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाउने जनाएको छ । ‘पीडित विद्यार्थी र कलेज प्रशासन मिलेर उजुरी आउँदैन भने हामीले कारबाही अघि बढाउने कुरा भएन,’ गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले भने, ‘१र२ दिन कुर्छौं, फिर्ता वा समायोजन गरेर कुरा नमिले प्रहरी प्रशासनले उजुरी लिन्छ ।’ चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका संयोजक मिलन गैरेले शैक्षिक सत्र २०७५–७६ को शुल्क समायोजन भएर नपुग्ने जनाए । ‘त्यसअघिको पनि शुल्क समायोजन हुन्छ, समायोजन गर्न नमिल्ने भए फिर्ता दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए उजुरी लिएर जान्छौं ।’ उजुरी दिँदा पनि प्रहरी प्रशासनले अहिलेसम्म दर्ता नगरेको उनले गुनासो गरे । सरकारले अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्न दिएको १५ दिनको समय आइतबार सकिएको थियो । शुल्क फिर्ताको प्रक्रिया अघि नबढेपछि गृह र शिक्षा मन्त्रालयले मंगलबारसम्मको अल्टिमेटम दिएका हुन् ।
‘मेडिकल कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर’
मेडिकल कलेजले समयसीमाभित्र अतिरिक्त शुल्क फिर्ता नगरे सञ्चालकविरुद्ध ठगी मुद्दा र कलेजलाई राष्ट्रियकरण गर्न डा। गोविन्द केसीले माग गरेका छन् । आफैंले तोकेको शुल्क लागू गर्नुको सट्टा सरकारले बढी शुल्क लिने कलेजको संरक्षण गरिरहेको उनको आरोप छ । ‘सरकारको पछिल्लो अल्टिमेटम सकिँदा पनि शुल्क फिर्ता नभएकाले तत्काल ठगी गर्नेहरूलाई पक्राउ गरेर फौजदारी मुद्दा चलाउन तथा मेडिकल कलेजहरूको राष्ट्रियकरणको प्रक्रिया सुरु गर्न पनि माग गर्दछौं,’ सोमबार उनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । संरक्षणकै कारण शुल्कमा अर्बौं रुपैयाँ कालोबजारी गर्नेहरू दण्डित हुनुको साटो पुरस्कृत हुँदै गएको उनको भनाइ छ । मेडिकल कलेजह सञ्चालकका सामु सरकार लाचार देखिएको उनले आरोप लगाए ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
