काठमाडौं, १० मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी मालेका महासचिव सीपी मैनालीसँग लामो कम्युनिष्ट राजनीतिको अनुभव छ । झापा विद्रोहबाट उदाएका कम्युनिष्ट नेता मैनाली राष्ट्रियताका सवालमा खरो रुपमा प्रस्तुत हुने गर्छन् । मैनालीसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
अहिले देश कुटनीतिक, राजनीति र आर्थिक रुपमा सफल कि असफल ?
यतिबेला देशलाई राजनीतिक, कुटनीतिसँगै जोडेर हेर्दा राष्ट्रियतामाथि ठूलो आघात पुगेको छ । छिमेकी मुलुक भारतले पश्चिमी क्षेत्रबाट झन्डै तीनसय वर्ग किमिसम्मको भूभागमाथि अतिक्रमण गरेको छ । यसविरुद्ध नेपालमा राष्ट्रिय राजनीतिदेखि सम्पूर्ण नागरिकले एक ठाउँमा उभिएर हाम्रो भूमि हो भनिरहँदा भारतले निर्धक्कसाथ भन्यो, ‘कालापानी, लिम्पियाधुरा हाम्रो सार्वभौम भूमि हो, हामीले कसैको एक इन्चि भूमि मिचेका छैनौं’ । विगत ६० वर्षदेखि भारतले आँखा गाड्दै आएर ‘हाम्रो सार्वभौम भूमि’ भनेर दावी गर्नु हाम्रो दक्षिणी छिमेकीबाट भएको खतरनाक भौगोलिक विचार हो । यस्ता समस्या अन्य ठाउँमा पनि छन्, यी सबैलाई हेर्दा मुलुक स्वस्थ छैन ।
तपाईंले गम्भीर समस्या हो भनिरहँदा यसको समाधानको लागि विकल्प के ?
यो समस्याको समाधान गर्ने कुटनीतिक पहलबाटै हो । राष्ट्रियता जस्तो विषयमा यो खालको गम्भीर विषयमा आउँदा सरकार जसरी जानुपर्ने हो, त्यसमा सरकार आलोच्य बनेको छ । घटना भएको धेरै दिनपछि बल्ल बल्ल विरोधका स्वर पठाउनुले सरकारको गाम्भीर्यता देखिँदैन । कालापानी, लिम्पियाधुरा र सुस्तालगायतका ठाउँमा देखिएका समस्याको समाधानका लागि एउटा बैठक बोलाउन समेत सरकार रुचिकर देखिएको छैन । त्यसमा मात्रै सरकारको तत्परता भनिएको छ । त्यो त सर्वपक्षीय बैठकमै सबैले भनेका कुरा हुन् । त्यसबेला सबैले कुटनीतिक र राजनीतिक दहबाट पहल गर्दा मात्रै समाधान निस्किन्छ भनेका हुन् । त्यो सुझावअनुसार सरकारको कामप्रति तत्परता देखिएन ।
यो समस्या समाधान गर्न नेपालको विकल्प के छ ?
जसरी लिम्पियाधुरादेखि लिपुलेक हुँदै कालापानीसम्मको हाम्रो भू–भाग भारतद्वारा अतिक्रमित भएको छ । त्यसप्रति हाम्रो असन्तुष्टि त रह्यो । यसको राजनीतिक तहबाट वार्ता हुनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा अस्तिको नोटमा उल्लेख भएन । यसको लागि एकपटक पनि सचिवस्तरीय बैठक बसेको छैन । बैठककै आसपासमा कुरा भइरहेको छ, जुन सन्तोषजनक होइन । सरकारले स्पष्ट रुपमा भन्न सक्नुपथ्र्यो, ‘यो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दा भएकाले समाधानका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक तहको बैठकको आवश्यकता छ । यसमा भारत सरकारको तत्परता होस्’ भनेर । नक्सा प्रकाशन गर्ने कुरा गरेर सचिव स्तरीय वार्तामै हामी अल्झिएका छौं ।
काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्नु भनेर प्रधानमन्त्रीको निर्देशन आएको छ, अब के गर्ने ?
हाम्रो देशमा ठेकेदारहरुको विषयमा धेरै पहिलादेखि नै कुरा उठ्दै आएको हो । यति हुँदाहुँदै कारबाही गर्नुपर्ने ठेकेदारलाई फेरि अर्को काम दिइँदै आइयो । कतिपय ठेकेदारहरु ४, ५ वर्षसम्म काम सम्पन्न नगरेर पनि फेरि अर्को काम जिम्मा पाउँदै आएका छन् । त्यसकारण यसलाई कुरा मात्रै नगरेर काम पनि गरेर देखाए राम्रो हुने थियो । हिजोदेखि नै काडाई गर्दै आएको भए यति धेरै बिग्रिने थिएन । ढिलाइसँगै कामको प्रकृति र उनीहरुको आचरण अनुसार कारबाही हुनुपर्छ । यसमा को को हुन् त अनियमितता गर्ने ? यतिजति भनेर मात्रै भएन । ठ्याक्कै अनियमितता गर्ने कति हुन् त तिनको पहिचान गरी सरकारले तुरुन्त कारबाही गर्नुप¥यो ।
शारदा अधिकारको काम देखेर नगरकोटका जनताले आन्दोलन गरिसकेका छन्, त्यस्तालाई के गर्ने ?
विकास निर्माण जस्तो गम्भीर विषयमा यस्तो अनियमिता गर्नु ठूलो ठगी हो । पहिला ठेक्का लिने समयमा काम नबुझाउने अथवा एउटा कामको लागि लिएको पैसा अन्य क्षेत्रमा लगाउने जस्ता आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थका निम्ति काम गरेर ढिलासुस्ती भएको हो । यसलाई राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ ।
मेडिकल कलेजस सञ्चालकलाई बढी शुल्क फिर्ता नगरे जेल जानुस् भनेर शिक्षामन्त्रीले भन्नुभयो नि अब के हुन्छ ?
शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो जनताको जीवनसँग जोडिएका क्षेत्रमा हिजोदेखिकै सरकारले निजी जथाभावी गर्न ठूलो गल्ती गरेको हो । हिजोदेखि आजसम्म निजी क्षेत्रलाई जे–जे गरेपनि छुट दिँदै आएकाले अहिले त्यो घाउ बल्झिसकेको छ । उनीहरुले जसरी सरकारले निर्धारण गरेको शुल्कलाई मानेजस्तो गर्दै पछि बढाउ्रँदै गरे, त्यसले विद्यार्थी र अभिभावकहरुलाई ठूलो मार परेको छ । अहिले विद्यार्थीले आन्दोलन गरेका छन्, त्यसप्रति हाम्रो पनि समर्थन छ । जसरी निजीक्षेत्रले शिक्षा र स्वास्थ्य जस्तो ठाउँमा ब्रम्हलूट गरेका छन् । त्यसलाई ठेगान लगाउनै पर्छ । सरकारले भन्ने मात्रै होइन, कारबाहीलाई ठोस रुपमा अगाडि बढाइहाल्नुपर्छ । File Photo
