काठमाडौं, ११ मंसिर । चारवटा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारवादी संस्थाले द्वन्द्वकालीन घटना छानबिनका लागि गठन हुने आयोगमा राजनीतिक हस्तक्षेप भएको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। ती संस्थाले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष रूपमा पदाधिकारी चयन गठन गर्न सरकारलाई सुझावसमेत दिएका छन्।
मानवअधिकारवादी संस्था इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट ९आईसीजे०, एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र ट्रायल इन्टरनेसनलले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै द्वन्द्वकालीन मुद्दा सम्बोधन गर्न बनाइएका दुई आयोग प्रभावकारी हुन नसकेको ठहर गरेका हुन्। ती संस्थाले आवश्यक कानुनी संरचनाबिनै सरकारले चालेका कदमले आफूहरूलाई चिन्तित बनाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले पनि पीडितलाई न्याय हुने दिशामा स्वतन्त्र आयोग गठन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरेको छ। ‘दलहरूले नियुक्ति प्रक्रियामा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई निरन्तरता दिए भने आयोगले पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विश्वास प्राप्त गर्ने छैनन्,’ एम्नेस्टी दक्षिण एसियाका निर्देशक बिराज पटनायकद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
आईसीजे एसिया प्यासिफिकले पनि पीडितले राखेका आफ्ना सरोकार र माग सम्बोधन गर्ने दिशामा न्यून प्रगति हुनु अच्चम लाग्दो विषय भएको जनाएको छ। द्वन्द्व अन्त्य गर्न विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको १३ वर्ष भइसकेको स्मरण निर्देशक फ्रेडरिक रवास्कीले विज्ञप्तिमा गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतले गरेका फैसला, पीडित समुदाय र नागरिक समाजको मागलाई सम्बोधन गर्ने सुनिश्चित नगरी आयोग पुनर्गठन गर्न नहुनेमा ती संस्थाले ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सशस्त्र युद्धका बेला भएका मानवअधिकार उल्लंघन र ज्यादतीमा न्याय, सत्य र परिपूरणका सन्दर्भमा कुनै प्रगति हुन नसकेको ठहर मानवअधिकारवादी संस्थाको छ। ट्रायल इन्टरनेसनका नेपाल कार्यक्रम व्यवस्थापक टोमस अनानियाले सरकारको कदमले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियामा पीडितको भूमिका कमजोर पारेको बताएका छन्। ‘सरकारले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्व पालना गर्ने तथा द्वन्द्वकालीन अपराधमा न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतामाथि पुनः एकपटक प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ,’ अनानियाले भनेका छन्।
द्वन्द्वकालीन मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय काननुनी दायित्व पूरा नगरे विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारको सिद्धान्तअन्तर्गत मानवअधिकार उल्लंघन र अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई जुनसुकै बेला पक्राउ र अभियोजन गर्ने खतरा बढ्ने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। ‘द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण प्रदान गर्ने सुरुवाती बाचापछि अहिले फेरि एकपटक सरकार अपराधमा जिम्मेवारलाई संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको जस्तो देखिन्छ,’ ह्युमन राइट्स वाचकी दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीको भनाइ छ, ‘अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले नेपाललाई यो स्मरण गराउन जरुरी छ कि गम्भीर अपराधलाई लुकाउने, छिपाउने कार्यले विश्वव्यापी क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्ति पाइनेवाला छैन।’
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पनि संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरुप संशोधन, द्वन्द्वपीडितको भावना, सिफारिस समितिको तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता कायम रहने गरी दुवै आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न भनेको छ। दुई आयोगको पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मि श्रको अध्यक्षतामा गठित समितिमा मानव अधिकार आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीसमेत छन्। आयोग सचिव वेदप्रसाद भट्टराईका अनुसार आयोग बैठकले पीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने गरी स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी रुपमा आयोग पदाधिकारी सिफारिस गर्न गम्भीर ध्यानाकर्षण गरिएको हो।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
