काठमाडौँ, ११ मंसिर । मुख्य रूपमा श्रमिकहरूलाई पेन्सन दिने उद्देश्यले सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐन २०६४ मा ल्याएको २ वर्ष नाघिसकेको छ। यो ऐन तथा यसअन्तर्गत बनेको नियमावली तथा सामाजिक सुरक्षा योजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ ले औपचारिक तथा अनौपचारिक सेवामा कार्यरत श्रमिकको सामाजिक सुरक्षाप्रति राखेका उद्देश्य सराहनीय छन्।
कसलाई लागू हुने स् ऐनको दफा १७९१० अनुसार कुनै रोजगारदाता सूचीकरण नभएमा तत्काल सूचीकरण गर्न आदेश दिने व्यवस्था छ। त्यस्तै योजनाको बुँदा नं २० मा २०७६ साउन १ पश्चात नियुक्ति भएका श्रमिकहरूलाई लागू हुने र सोभन्दा अगाडिका श्रमिकले लिखित रूपमा निवेदन दिएमा पेन्सन योजनामा सहभागी हुन सक्नेछन् भन्ने उल्लेख छ। तथापि यस कोषमा आवद्घ हुने रोजगारदातामा हिचकिचाहाट छ भने श्रमिकहरू कम उत्साहित देखिन्छन्। यस व्यवस्थाअन्तर्गत बिमालगायत योजनाहरू राम्रा छन् तर मूल आकर्षणको केन्द्र रहेको वृद्घावस्थाको पेन्सन योजनामा नै समस्या देखिएको छ। यसमा निम्न कुरा प्रमुख कारकका रूपमा हेर्न सकिन्छ।
पेन्सननिर्धारत गर्ने विधि
कोष सञ्चालन कार्याविधिको बुँदा न। २१९क० अनुसार श्रमिक तथा रोजगारदाताले जम्मा गरेको कुल योगदान रकम र त्यसमा प्राप्त प्रतिफल समेत एकमुष्ट रकमलाई १८० महिनाले भाग गर्दा आउने रकम प्रत्येक महिना योगदानकर्तालाई जीवनभर पेन्सन दिने व्यवस्था छ।
उदाहरणका लागि मानौं ६० वर्ष उमेरमा अवकाश हुँदा कुनै योगदानकर्ताले ९० हजार यस कोषमा जम्मा गरेको रहेछ र दस हजार कोषले लगानीवापत प्रतिफल दिई एक लाख हुने रहेछ। यस अवस्थामा उसले मासिक ५५६ रुपैयाँ ९१ लाखलाई १८० ले भाग गर्दा० र वार्षिक ६६६७ पेन्सन पाउँछ। यो रकम कुल लगानीको ६।६७ प्रतिशत हुन्छ। यसको सट्टा योगदानकर्ताले अवकाशपछि प्राप्त हुने उपदानको रूपमा लिएर बैंकमा १० प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप राख्ने हो भने पनि उसले वार्षिक १० प्रतिशत पेन्सन जस्तै ब्याज प्राप्त गर्न सक्छ। यसको अत्तिरिक्त एक लाख साँवा एकमुष्ट फिर्ता पनि पाउँछ।
यस पेन्सन योजनामा जीवनभर कमाएको एकमुष्ट रकम एक लाख कहिल्यै फिर्ता नहुने गरी कोषमा त्याग गर्नुपर्ने तथा त्यसबाट कोषले हालको अवस्थामा कमाउन सक्ने १० प्रतिशतमध्ये पनि ६।६७ प्रतिशत मात्र पेन्सनको रूपमा प्रदान गर्ने गरी बाँकी ३।३३ प्रतिशत कोषले नाफा राख्ने परिस्थितिले गर्दा सामेल हुन निरुत्साहित गरेको छ। कुनै योगदानकर्ता अवकाशको उमेरपछि १५ वर्ष बाँच्छ भन्ने मान्ने हो भने उसले यस योजनाबाट एक लाख योगदान गर्नेलाई साधारण १० प्रतिशत ब्याजको हिसाबले पनि एक लाख ५० हजार नोक्सान हुन्छ।
हालका योगदानकर्ताले पाइरहेको व्यवस्था
कुनै पनि श्रमिक ९योगदानकर्ता० सम्बन्धित कानुनको साधारणतया अन्तनिहित सिद्घान्तको खाइपाइ आएको सेवासुविधामा कमी नहुने। हालका योगदानकर्ताहरूले कर्मचारी सञ्चयकोषमा आफ्नो आधारभूत पारि श्रमिकको १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट थप १० प्रतिशत गरी जम्मा २० प्रतिशत रकम बचत गरेर ८।२५ प्रतिशत ब्याजदर र नाफा ९बचत० बाट थप २ प्रतिशत गरी वार्षिक १० प्रतिशतको हाराहारीमा प्रतिफल पाउने गरेका छन्। साथै यसमा जम्मा भएको साँवा रकमसमेत फिर्ता हुन्छ र विभिन्न ऋण सुविधा पाइन्छ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाको हालको व्यवस्थाअन्तर्गत ६।६७ प्रतिशत पेन्सनबाहेक यस्ता मुख्यसुविधा रहेको छैनन् तर पनि यस योजनामा स्वास्थ्य मातृत्व, अशक्तता, दुर्घटना, आश्रित परिवार सुरक्षा तथा बेरोजगारी सहायता योजनाहरू केही हाल कर्मचारी सञ्चयकोषमा कायम रहेका र केही थप सुविधा छन्। तर यसका लागि अतिरिक्त २।६७ प्रतिशत रकम रोजगारदातासँग असुल गर्ने प्रावधान छ।
विद्यमान पेन्सन व्यवस्थासँग विभेद
हाल नेपालमा सरकारी क्षेत्रमा रहेको पेन्सन व्यवस्थामा कर्मचारीले अवकाशपछि प्राप्त हुने एकमुष्ट उपदान वा पेन्सन रकममध्ये एउटा पाउँछन्। यसरी उपदान रकमलाई नै पेन्सनमा समाहित गरेको देखिन्छ। उपदान रकम श्रम ऐन २०७४ को दफा ५३ ले तोकेअनुसार प्रतिमहिना आधारभूत तलबको ८।३३ प्रतिशतसँग दाँज्न सकिन्छ। हाल प्रचलित व्यवस्थामा रोजगारदाताले उपदानको सट्टा पेन्सन दिई कर्मचारी सञ्चयकोषमा कर्मचारीबाट १० प्रतिशत र रोजगारदाताबाट १० प्रतिशत गरी जम्मा भएको २० प्रतिशत रकम प्रतिफलसहित एकमुष्ट योगदानकर्ताबापत फिर्ता दिइन्छ।
जबकि यस समाजिक सुरक्षा योजनाको सञ्चालन कार्यविधि २०७५ को बुँदा १९ अनुसार सञ्चयकोषको २० प्रतिशत तथा उपदानबापत ८।३३ प्रतिशत सम्पूर्ण रकमकट्टी गरी पेन्सन दिन व्यवस्था गरेको छ। यसबाट निजी क्षेत्रका श्रमिकहरूले ठूलो अन्यायमा परेको महसुस गरेका छन्। हुन त यस योजनाको कार्यविधिको बुँदा नं २४ ९ख० अनुसार बिमांकीको प्रतिवेदनअनुसार पेन्सन रकममा मुद्रास्फिती समायोजन गर्ने व्यवस्था छ तर यसले उल्लिखित सुरुवातदेखिको विभेदलाई अन्त्य गर्ने छैन।
समाधानका उपाय
१।कोषलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने पेन्सन निर्धारक विधि वैज्ञानिक र योगदानबाट गरिएको लगानीको अधिकतम फाइदा योगदानकर्ताले प्राप्त गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। यस्तो व्यवस्था नहुँदा प्रत्येक योगदानकर्ता यस कोषमा कानुनतः समाहित हुन बाध्य हुने छैनन् किनकि नेपालको संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकलाई कानुनसम्मत सम्पत्ति आर्जन गर्ने, व्यावसायिक लाभ प्राप्त गर्ने आदि लगायतका मौलिक हकहरू प्राप्त छ। त्यसैले सम्पत्ति नोक्सान हुनेगरी ९उल्लिखित उदाहरणमा १ लाख ५० हजार नोक्सानहुने०गरी गरिएको व्यवस्था बाध्यतमक हुन सक्दैन। त्यसैले पेन्सन निर्धारण गर्ने विधि परिमार्जन हुन जरुरी छ।
२। हाल पाइरहेको मूलतः सुविधा जस्तै योगदानकै सुरक्षामा प्राप्त हुन सक्ने ऋण रकमलाई यस कोषले पनि उपलब्ध गराउने र सरकारी पेन्सन तथा यस कोषबाट प्राप्त हुने पेन्सनको विभेद हटाउने।
यो योजना सरकारले श्रमिकहरूका लागि गर्न लागेको राम्रो उद्देश्यसहितको एक सुरुवात हो। यो विषेशतः श्रमिकहरूका लागि भएकाले उनीहरू आफ्नै योगदानको रकमबाट कतै ठगिएको छु कि भन्ने तथ्यपरक आधारलाई निवारण गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले गर्दा सम्पूर्ण योगदानकर्ता तथा रोजगारदाताको यस कोषमाथि विश्वास बढी सहजताको वातावरण सिर्जना भई सफल हुन्छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
