काठमाडौँ, ११ मंसिर । केही वर्षयता निकै चर्चामा रहेको भारतसँगको जलयातायात सञ्चालनको विषय प्राविधिकस्तरमा करिब टुङ्गिएको छ । नेपाल र भारतबीचको पारवहन सन्धि पुनरवलोकनका लागि काठमाडौँमा मङ्गलबारदेखि सुरु द्विपक्षीय बैठकका क्रममा जलयातायात सञ्चालनमा भारतीय अधिकारीहरू सकारात्मक देखिएका हुन् ।
सहसचिवस्तरीय उक्त बैठकमा पारवहनका रूपमा जलयातायातका लागि नेपालले तीनवटा विकल्प पाएको छ । त्यसमध्ये कलकत्ताबाट वाराणासी, कालुघाट, साहेबगञ्ज हुँदै नेपालले जलयातायात सञ्चालन गर्न सक्ने विषय करिब टुङ्गो लागेको बैठकमा नेपाली टोलीका नेतृत्व गर्नुभएका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव नवराज ढकालले जानकारी दिए। भारतले निर्माण गरेको इनल्यान्ड वाटरवेजसम्म नेपालको पहुँचको विषयमा द्विपक्षीय बैठक अत्यन्त सकारात्मक भएको ढकालले जानकारी दिए। जलमार्गका विषयमा यो बैठक एक किसिमले ‘बे्रकथ्रु’ नै भयो, उनले भने, जहाजहरू कसरी चलाउने, कसको अनुमति लिने जस्ता विषयमा पनि बैठकले स्पष्ट सहमति जुटाउनेछ ।
बैठकको सहमतिअनुसार नेपालले भारतले उपलब्ध गराएका तीनवटै स्थानबाट आफ्नै झण्डासहितका पानीजहाज सञ्चालन गर्न सक्नेछ । यद्यपि जलयातायात सुरु हुने ठाउँबाट नेपालतर्फ भने स्थल यातायातकै प्रयोग नेपालले गर्नुपर्नेछ । यसो हुँदा पनि पारवहन खर्च करिब ५० प्रतिशत कम हुनसक्छ, उनले भने। बैठकले नेपाल भित्रिने बल्क कार्गोको विषयमा पनि थप दुई विकल्पमा सहमति जुटाएको छ । हाल वीरगञ्जबाट मात्र भित्रिएको बल्क कार्गो अबदेखि भैरहवा र विराटनगरबाट पनि भिœयाउन सकिने विषयमा दुवैपक्ष सहमत भएका हुन् । सिमेन्ट, कोइला, रासायनिक मलजस्ता वस्तुको बल्क कार्गो ढुवानीका लागि नेपालले थप सुविधा पाउने भएको छ, उनले भने।
यसअघि सन् २०१३ मा नवीकरण भएको नेपाल–भारत पारवहन सन्धि सन् २०२० मा नवीकरण गर्नुपर्नेछ । सन्धिमा स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था भए पनि यसबीचमा दुई देशको पारवहनमा देखिएका नयाँ विषयलाई समेट्ने उद्देश्यसहित बैठक बसेको हो । यसअघि यस्तो बैठक पहिलोपटक सन् १९९९ मा भएको थियो । सन् १९९९ देखि २०१९ सम्म पारवहनको क्षेत्रमा भएका परिवर्तन तथा लेटर अफ एक्स्चेन्जलाई सन्धिमा समेट्नका लागि यस्तो बैठक गरिएको हो, ढकालले भने।
यो बैठकले खासगरी जलयातायात र बल्क कार्गोजस्तो नयाँ विषयलाई सन्धिमा समेट्न जोड दिएको छ । यसबाहेक पनि बङ्गलाबन्धबाट भित्रिने यातायात, विद्युतीय कार्गो निगरानी प्रणालीलगायत दुई दर्जन विषयमा बैठकमा छलफल भइरहेको छ । बुुधबारसम्म चल्ने द्विपक्षीय बैठकले यी सबै विषयमा गर्ने निर्णय नै करिब अन्तिम हुनेछ ।
बैठकमा यस अघि नेपाललाई भारतले उपलब्ध गराएका थप दुई बन्दरगाह धाम्रा र मुन्द्रासम्मको पहुँचको विषय पनि छलफल हुनेछ तर यस विषयमा थप छलफलको आवश्यकता रहेकोले यही बैठकले पनि टुङ्ग्याउन नसक्ने ढकालले जानकारी दिए। यद्यपि यसरी टुङ्ग्याइएको विषयमा थप छलफल हुने र मन्त्रिपरिषद्बाट समेत पारित हुनुपर्ने प्रक्रियागत चरण भने पूरा गर्नुपर्नेछ । बैठकमा नेपालका तर्फबाट ढकालको नेतृत्वमा नौ जना प्रतिनिधि सहभागी हुनुहुन्छ । भारतका तर्फबाट वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव भूपिन्दर सिंह भल्लाले आठ जनाको टोलीलाई नेतृत्व गरेका थिए । नेपाल र भारतबीच सन् १९७८ मा पारवहन सन्धि भएको थियो ।
गोरखापत्र दैनिकबाट
