काठमाडौं, ११ मंसिर । विकास निर्माणका काममा सरकार गम्भीर नभएको भन्दै सर्वसाधरणले बिरोध गर्न थालेपछि सरकार ठेकेदारप्रति कठोर ढंगले प्रस्तुत हुने भएको छ। प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि दबाबमा छन्। वर्षौंदेखि ठेक्का ओगटेर काम नगर्ने ठेकेदारको जमानत जफत गर्दै ठेक्का रद्द गर्न प्रधानमन्त्रीले देखाएको अग्रसरताले निर्माण व्यवसायीमाझ खैलाबैला भएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालय अगाडि निर्माण व्यवसायीले धर्ना गरेकै दिन प्रधानमन्त्री काम नगर्ने ठेकेदारप्रति कठोर भएका हुन्। निर्माण व्यवसायीले भने प्रधानमन्त्रीको अग्रसरतालाई सकारात्मक रूपमा लिएको भन्दै कसको कारणले ढिलाइ भएको हो निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन्। ‘ठेक्का लिएकाले फिल्डमा हाम्रो अनुहार देखिन्छ तर सरकारी निकायबाट गर्नुपर्ने साइट खाली गर्ने लगायत अत्यावश्यक काम समयमा नहुँदा ढिलाइ भइरहेको छ’, निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले भने, ‘यसको सम्बोधन हुने अपेक्षा गरेका छौं।’ प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सोमबार चालु आर्थिक वर्षको चौमासिक समीक्षा बैठकमा निर्धारित समयमा निर्माणकार्य सम्पन्न नहुनुको विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्री र सचिवलाई निर्देशन दिएका थिए। उनले काम नगर्ने ठेकेदारसँग ठेक्का तोड्न पनि निर्देशन दिएका हुन्। उनले आगामी बैठकमा तिनै ठेकेदारले जिम्मा लिएका आयोजना पूरा नभएको विवरण सुन्नु नपरोस् भने। त्यस्तालाई हटाएर अर्को सक्षमलाई जिम्मेवारी दिनुपर्ने बताए।
क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का हडप्ने प्रवृत्तिका कारण आयोजना ढिलाइ हुन गएको प्रधानमन्त्रीको बुझाइ छ। कानुनअनुसार ठेक्का लगाइएको वा नलगाइएको पुनरवलोकन गर्न सचिवको ध्यानाकर्षण गराए। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्यांक भन्छ–मुलुकभर १ हजार ८ सय ४८ आयोजना ठेकेदारकै कारण वर्षौंदेखि अलपत्र छन्। तिनको लागत एक खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै छ। कतिपय आयोजना रुग्ण अवस्थामा पुगिसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले काम नगर्ने ठेकेदारको सूची माग गरेपछि सम्बन्धित मन्त्रालयहरू पनि दबाबमा छन्। पूर्वसचिव सुरेश प्रधानका अनुसार ठेक्का प्रक्रियामा प्रभावकारी ढंगबाट अनुगमन हुन नसकेकाले प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुपर्ने अवस्था आएको हो। ‘समयमै ठेक्काको अनुगमन नहुँदा समस्या देखिएको हो। कार्ययोजनाअनुसार भएको भए यस्तो हुँदैन थियो’, प्रधानले भने, ‘जिम्मेवार नियकाले कर्तव्य वहन गर्न नसक्दा प्रधानमन्त्रीले नै चासो देखाउनु परेको हो।’
आयोजना प्रमुख, विभाग, मन्त्रालयबाट समयमै अनुगमन गरेको भए प्रधानमन्त्रीले चासो देखाउनुपर्ने थिएन। ‘ठेकेदारले सरकारबार पैसा लिएर काम गर्ने हो। आफूले दिएको जिम्मेवारी प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गराउन नसक्ने निकायले पनि यसको जिम्मा लिनुपर्छ’, उनले भने, ‘ठेकेदारलाई मात्र गलत देखाएर उन्मुक्ति पाइदैन।’ आयोजना समयमै सम्पन्न नहुनुमा आयोजना प्रमुखले प्रभावकारी ढंगले जिम्मेवारी बहन गर्न नसक्नु पनि हो। आयोजना समयमा पूरा नहुँदा बजेट र वार्षिक कार्यक्रममा प्रभावित हुन्छ। एउटै आयोजनामा प्रत्येक वर्ष रकम विनियोजन गर्दा खर्च प्रणाली चलायमान हुन सकेको छैन। विकास निर्माणका कार्यमा ढिलो गर्नेलाई ठेक्का दिनु हुँदैन भन्ने पक्षमा निर्माण व्यवसायी रहेको अध्यक्ष सिंहले बताए। ‘काम नगर्नेलाई ठेक्का दिनु हुन्न। निर्माण व्यवसायीको माग पनि यही हो’, सिंहले भने, ‘हिजोको दिनमा टेन्डरमा गल्ती हुँदा यस्तो समस्या आएको हो।’
विस्तृत सम्भाव्यत अध्ययन ९डीपीआर०, स्रोतको सुनिश्चिता, जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा, ढल तथा खानेपानी, बिजुली तथा टेलिफोनका पोललगायत आयोजना पूर्वका तयारी नहुँदा ढिला भएको छ। सार्वजनिक खरिद ९आठौं संशोधन० नियमावली, २०७६ ले ज्येष्ठ २३ अघि खरिद सम्झौता भई कार्य अघि बढेका आयोजनाका हकमा एक वर्षसम्मको म्याद थप गर्ने व्यवस्था गरेको छ। यो व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालना गर्ने र आयोजना पूर्वका तयारी गर्ने हो भने ७० प्रतिशतसम्म आयोजना सम्पन्न हुने उनी बताउँछन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
