काठमाडौं, मंसिर १२ । सरकारले पञ्चायतकालको झल्को दिनेगरी अनुसन्धान विभागका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने व्यवस्थासहित कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका सहसचिवको नेतृत्वमा अनुसन्धानका कर्मचारीलाई नियन्त्रणमा राख्ने ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक’ तयार पारिएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई आफू मातहत ल्याएपछि सरकारले यससम्बन्धमा व्यवस्था गर्न ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी विधेयक २०७६’ तयार पारेको छ । जसमा केही विवादित विषय रहेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।
विधेयकमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पदाधिकारीको कसुर हेर्न गठित छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भएसरहको अधिकार दिने र मुलुकी फौजदारी कार्य्विधि संहिताको कार्य्विधि हेरफेर गरेर आफ्नो कार्य्विधि बनाउने अधिकार दिन लागिएको छ । समितिको स्वेच्छाचारिता बढ्न सक्ने खतरा देखिएकाले धेरै कर्मचारीको जागिर पनि धरापमा पर्ने देखिएको अनुसन्धानका कर्मचारी बताउँछन् ।
प्रस्तावित विधेयकको दफा ९५ मा अनुसन्धान विभागका निर्देशकले नै कसुर गरेको अनुसन्धान गर्न मुख्य सचिवले जाँचबुझ गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी कुनै अधिकारीलाई खटाउन सक्ने व्यवस्था छ । अन्य कर्मचारीको हकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिवको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय छानबिन समितिले अनुसन्धान गर्न सक्नेछ ।
छानबिन समितिलाई अनुसन्धान अधिकारीले कसुर गरेमा मुद्दा दायरका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसमक्ष सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ । विभागका कर्मचारीको कसुरसम्बन्धी अनुसन्धान गर्न गठन हुने छानबिन समितिलाई फौजदारी मुद्दामा प्रहरीलाई भए सरहको अधिकार दिन प्रस्ताव गरिएको राजधानी दैनिकमा खवर छ ।
