काठमाडौँ, १३ मंसिर । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले सीमा विवादलाई कूटनीतिक संयन्त्र र राजनीतिक माध्यमबाटै समाधान निकालिने बताए । सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले त्यसका लागि ब्रिटिस म्युजियम, अभिलेखालयलगायत स्थानबाट समेत सरकारले तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणहरू सङ्कलन गर्ने स्पष्ट पारे।
मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयहरू सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो धारणा व्यक्त गरेका थिए । उनले ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको खोजबिन हुनु जरुरी रहेको चर्चा गर्दै तथ्य र प्रमाणका आधारमा स्थापित हुने अधिकारलाई भारतीय पक्षले पनि हाम्रो सार्वभौमसत्ताका रूपमा सम्मान र स्वीकार गर्नुपर्ने स्पष्ट पारे। मन्त्री बाँस्कोटाले भने, “पुर्खाको नासोका रूपमा रहेको जमिनको अधिकार स्थापित गर्ने कुरा हो । यसका लागि हाम्रा प्रमाणहरू जुटाउँदै जान्छौँ । ” उनले कूटनीतिक र राजनीतिक माध्यमबाटै निष्कर्ष निकाल्ने र त्यसका लागि सरकारले कूटनीतिक निकायमार्फत प्रक्रिया थालिसकेको स्पष्ट पार्दै भने, “लिम्पियाधुरामा हाम्रो अधिकार स्थापित गर्ने यो राष्ट्रिय अठोट हो । यो राष्ट्रिय सङ्कल्प हो । त्यसमा पनि हामीले दशी प्रमाण भनेकै छौँ ।
यो कुनै ठूलो देश र सानो देशको कुरा मात्रै गरेका छैनौँ । ” उनले भारत र चीनसितको सिमाना यकिन गर्न सरकारले समिति नै बनाइसकेको र तीन महिनाभित्र त्यसले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउने स्पष्ट पारे । लिम्पियाधुरा र कालापानीको विषयमा सबै दल र जनताबाट ऐक्यबद्धता पाउनु सरकारको शक्ति र सामथ्र्य भएको उनले बताए। उनले राष्ट्रियताजस्तो विषयमा दृढतापूर्वक, धैर्यपूर्वक र सार्वभौमिकताको पक्ष सुनिश्चित हुने गरी मिडियाले समेत साथ दिनुपर्ने बताए।
गोरखापत्र दैनिकबाट
