काठमाडौँ, १३ मंसिर । १८ महिनापछि हुने राष्ट्रिय जनगणनामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदाय छुट्ने भएका छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले राष्ट्रिय जनगणना ०७८ का निम्ति तयार पारेको प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा प्रश्नावलीको लैंगिक महलमा महिला र पुरुष मात्रै उल्लेख गरेकाले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको संख्या गणना नहुने भएको हो ।
०६८ को घरपरिवार सूचीकरण फारममा ‘परिवारमा पुरुष, महिला र तेस्रो लिंगी कति जना हुनुहुन्छ रु’ भन्ने उल्लेख थियो । उक्त प्रश्नावलीबाट १ हजार ५ सय जना ‘अन्य’ को संख्या गणना भएको थियो । तर संख्या थोरै आएका कारण सरोकारवाला पक्षकै अनुरोधमा नतिजा सार्वजनिक गरिएन । ब्लू डाइमन्ड सोसाइटीलगायत अधिकारवादी संस्थाले ९ लाखजति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । उक्त समुदायले यसपटक पनि लिंगमा ‘अन्य’ राखेर गणना गर्न माग गरेको छ । जनगणना गर्न खटिएका गणकले घरमूलीसित मात्र विवरण लिने गरी प्रश्नावली तयार पारिएको छ । घरमूलीसित मात्रै सोध्दा र महिला–पुरुषको मात्रै गणना गर्दा वास्तविक तथ्यांक आउन नसक्ने लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायको भनाइ छ । विभागले भने व्यक्ति–व्यक्तिसित प्रश्न सोधेर यकिन विवरण लिन सम्भव नहुने जनाएको छ ।
ब्लू डायमन्ड सोसाइटीकी कार्यकारी निर्देशक मनीषा ढकालले संविधानमै अल्पसंख्यकको अधिकार सुनिश्चित गरिएकाले जनगणनामा यथार्थ तथ्यांक उतार्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘यसअघिको जनगणनाले लैंगिक अल्पसंख्यकलाई समेटेको छ तर संख्या ज्यादै कम आयो,’ उनले भनिन्, ‘यसअघि जनगणनाको फाराममा महिला, पुरुष र अन्य राखिएको थियो । हामीले नागरिकता र पासपोर्ट ‘अन्य’ भनेर प्राप्त गरेका छौं तर जनगणनामा खटिने सुपरिवेक्षक, गणक र घर–परिवारलाई ‘अन्य’ भनेको के हो भन्ने जानकारी छैन । सम्बन्धित व्यक्तिसमेतलाई जानकारी नहुन सक्छ । त्यसैले जनचेतना जगाउनुपर्छ ।’ विभागले भने नमुना प्रश्नावलीबारे सरोकार पक्षलाई जनाउन दिएको छैन । मितिनी नेपाल संस्थाकी कार्यकारी निर्देशक सरिता केसीले समाजमा लुकेर बसेका लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकलाई पहिचान गर्न जरुरी रहेको बताइन् । ‘म लैंगिक रूपमा महिला हुँ तर पुरुषसँग विवाह गर्नुपर्छ भन्ने महिला होइन,’ उनले भनिन्, ‘त्यसैले संविधानले पहिचान गरेको र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पहिचान भएको एलजीबीटीआईबारे जनगणनामा उल्लेख गर्नुपर्छ ।’
परिभाषाअनुसार ‘अन्य’ अन्तर्गत एलजीबीटीआई पर्छन् । जसमा समलिंगी महिला, समलिंगी पुरुष, द्वयलिंगी महिलारपुरुष, पारलिंगी महिलारपुरुष ९स्त्री अंग भए पनि पुरुष व्यवहार वा पुरुष अंग भए पनि महिलाजस्तो व्यवहार गर्ने० र अन्तरलिंगी ९यौनाङ्ग अस्पष्ट भएको० पर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक योगेन्द्र गुरुङ जनगणनाको समयावधि थोरै हुने भएकाले अपांगता र लैगिक अल्पसंख्यकलाई समेट्न सम्भव नहुने बताउँछन् । ‘वासिङटन प्रश्नावलीबारे दह्रो गरी कुरा उठेको हो,’ जनगणना प्रश्नावली निर्माण समितिका सदस्यसमेत रहेका जनसंख्याविद् गुरुङले भने, ‘लुकेको जनसंख्याबाट ठूलो जनगणनामा राम्रो उत्तर आउँदैन । प्रस्ट भन्दैनन् । त्यसैले लक्षित समुदायमा विशेष सर्वेक्षण हुनुपर्छ ।’
त्यसैगरी अपांगता भएका व्यक्तिको समेत अपांगताअनुसार पहिचान खुल्ने गरी गणना नहुने भएको छ । जनगणना ०६८ को तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल जनसंख्यामा अपांगता भएकाहरू १ दशमलव ९७ प्रतिशत छन् । त्यो संख्या ५ लाख १३ हजार ३ सय २१ हो । राष्ट्रिय अपांग महासंघले अब हुने जनगणनामा संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा पारित ‘वासिङटन ग्रुप प्रश्नावली’ प्रयोग गर्न माग गरेको छ । ‘जनगणनाले अपांगता भएकाहरूको यथार्थ तथ्यांक दिन सकेन,’ राष्ट्रिय अपांग महासंघकी उपाध्यक्ष रमा ढकाल भन्छिन्, ‘त्यसैले अबको जनगणनामा राष्ट्रसंघले पारित गरेको वासिङटन ग्रुप प्रश्नावली प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने महासंघको माग छ ।’
विश्व स्वास्थ्य संगठन ९डब्लूएचओ० ले विकासोन्मुख मुलुकमा कुल जनसंख्याको १० देखि १५ प्रतिशत नागरिक अपांगता भएका नागरिक रहेको प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा अपांगता भएका नागरिकको यकिन संख्या जनगणनाले समेट्न नसकेको महासंघको दाबी छ । ऐनले अपांगतालाई दस किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । समुदायमा कुनै परिवारको सदस्य अपांगता भएको छ भने हत्तपत्त बताउन नचाहने परिस्थिति छ । समाजमा लैंगिक रूपमा महिला र पुरुष मात्र हुने धारणा छ । जनगणनामा सोधिने प्रस्तावित प्रश्नावली व्यक्तिगत विवरणमा नाम, थर, घरमूलीको नाता, लिंग ‘पुरुष वा स्त्री’ उल्लेख गर्नुपर्छ । तर, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यकका निम्ति ‘अन्य’ उल्लेख छैन । त्यसबारे छलफल गर्न बाँकी रहेको विभागका जनसंख्या शाखाका निर्देशक ढुण्डिराज लामिछानेले बताए ।
त्यस्तै, ‘कुनै किसिमको शारीरिक वा मानसिक अपांगता छ रु’ भन्ने प्रश्नमा वर्गीकृत अपांगताको किसिममा गोलो घेरा लगाउनुपर्ने संकेत गरिएको छ । सामाजिक लोकलाजका कारण घरमूलीले सबैखाले अपांगता स्पष्ट जानकारी दिन नसक्ने अपांग महासंघको दाबी छ । आगामी जनगणनाको नारा ‘मेरो गणना, मेरो सहभागिता’ राखिएको छ । यसअघिको जनगणनाको नारा ‘कोही नछुटौं, कोही नदोहोरिऔं’ थियो । अघिल्लो पटक पनि सबैखाले नागरिकको यथार्थ तथ्यांक ल्याउन नसकेको आरोप सरोकारवालाले लगाएका छन् । यद्यपि विभागले ०६८ सालमा लिएको जनगणनालाई ‘गणतन्त्र नेपालको पहिलो जनगणना र पशुपन्छीको समेत पूर्ण गणना’ भनेर आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
आगामी ०७८ असार १ देखि १५ गतेभित्र राष्ट्रिय जनगणना गरिने विभागले जनाएको छ । त्यसका लागि प्रारम्भिक चरणको मस्यौदा प्रश्नावली विभागले तयार पारिसकेको छ भने आगामी चैत ९ देखि २३ गतेभित्र नमुना जनगणना गर्दैछ । विगतको जनगणनामा लगत–१ र लगत–२ उल्लेख दुई किसिमका प्रश्नावली सोधिएको थियो । अब हुने जनगणनामा दुवै लगतलाई एउटै प्रश्नावलीमा समावेश गरी पूर्ण जनगणना गरिने जानकारी विभागले दिएको छ । विगतमा जिल्लागत तथ्यांक मात्र दिइन्थ्यो भने अब गाउँपालिका र नगरपालिकाको वडा तहको तथ्यांकसमेत संकलन हुनेछ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
