काठमाडौँ, १३ मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी कामलाई तीव्रता दिन भन्दै यो आर्थिक वर्षको सुरुमै मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरे पनि पहिलो चार महिनाको प्रगति निराशाजनक देखिएको छ । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले आफैंले निर्धारण गरेको लक्ष्यसमेत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
नयाँ निर्वाचनबाट दुई तिहाइ बहुमतसहित बनेको शक्तिशाली सरकार भए पनि पहिलो आर्थिक वर्षमा अपेक्षित गति लिन नसकेपछि यो वर्ष प्रधानमन्त्रीले सुरुमै औपचारिक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मन्त्रालयका कामहरूको निगरानीसमेत गरेका थिए । अन्य मन्त्रालय र निकाय त परै जाओस्, स्वयं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले नै आधाभन्दा बढी काम पूरा गर्न सकेन । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा गत सोमबार भएको समीक्षा बैठकमा २१ वटा विषयगत मन्त्रालय, राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय आफैंले तोकेको काम समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्न नसकेको प्रतिवेदन पेस भएको थियो । उक्त निराशाजनक प्रतिवेदन आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनस् मन्त्री र सचिवहरूप्रति आक्रोश व्यक्त गरेका थिए । उनले समयमा काम नसक्नेहरूको ठेक्का सम्झौता रद्द गर्नेलगायत निर्देशन दिएका थिए । अघिल्लो वर्षका समीक्षा बैठकहरूमा पनि हरेकपटक प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र सचिवहरूसँग कार्यशैलीमा समस्या रहेको भन्दै सुधार्न निर्देशन दिएका थिए । यस आर्थिक वर्षको पनि सुरुमै गतवर्षको जस्तो अवस्था दोहोरिन नहुने भन्दै सचेत गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले दिएको निर्देशन मन्त्रालय र निकायहरूको कार्यप्रगतिमा प्रतिविम्बित भएन । यसपटक मन्त्रीहरूले ‘चार महिनामा शतप्रतिशत काम दिन्छौं’ भनेर गत साउन १५ गते प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । प्रधानमन्त्रीसँगको सम्झौतापछि मन्त्रीहरूले आ–आफ्ना मन्त्रालयका सचिवहरूसँग पनि कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए ।
सम्झौता गर्ने २३ निकायमध्ये १० वटाले मात्र ५० प्रतिशतभन्दा धेरै काम गर्न सकेका छन् । अरू ५० प्रतिशत कट्न नसकेका १३ निकायमध्ये ५ मन्त्रालयले २० प्रतिशत पनि बजेट खर्च गर्न सकेका छैनन् । प्रतिवेदनअनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले चौमासिक लक्ष्यको ५।७ प्रतिशत मात्रै काम सकेको छ । मन्त्रालयले गत साउनदेखि कात्तिक मसान्तसम्ममा १ सय ६५ वटा काम सम्पन्न गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गरेको थियो । यो अवधिमा उसले २६ वटा मात्र काम सकेको छ । यति काम सक्दा मन्त्रालयलाई छुट्याइएको कुल बजेटको १।८ प्रतिशत मात्र रकम खर्च भएको छ भने चार महिनामा खर्च गर्नुपर्ने बजेटको ५।७ प्रतिशत रकम सकिएको छ । श्रम मन्त्रालयको नेतृत्व कात्तिक मसान्तसम्म गोकर्ण विष्टले गरेका थिए । निराशाजनक कामको दोस्रो नम्बरमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, तेस्रोमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र चौंथोमा खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय परेका छन् । आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा उद्योग मन्त्रालयले निर्धारण गरिएको मध्ये १२ र खानेपानी मन्त्रालयले १७।२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको रिपोर्ट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बुझाएका छन् । उद्योगले यो चार महिनामा २ सय ४९ वटा काम सक्ने गरी सम्झौता गरेकोमा ३८ काम सकेको छ । कामको निराशाजनक सूचीमा रहेको यो मन्त्रालयबाट मन्त्री मातृका यादवलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हटाइसकेका छन् ।
यस्तै, १ सय ५६ काम सक्ने प्रतिबद्धता गरेकी खानेपानी मन्त्री विना मगरले ४२ वटा मात्र काम सकेर १७।२ प्रतिशत बजेट सकेकी छन् । रिपोर्टअनुसार मगर मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन हुँदा पदमा बहाल रहनेमध्ये सबैभन्दा कम कार्यप्रगति भएकी मन्त्री हुन् । बहिर्गमनमा परेकामध्ये सबैभन्दा धेरै काम कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री चक्रपाणि खनालले गरेको देखिन्छ । उनले निर्धारण गरेका २ सय ३३ काममध्ये ६९ वटा काम सकेर ५३।९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । पहिलो चौमासिकमा सबैभन्दा राम्रो प्रगति परराष्ट्र मन्त्रालयको छ । परराष्ट्रले मन्त्रालयले पहिलो चौमासिकको कुल बजेटमध्ये ९५।२ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । अत्यधिक प्रगति हासिल गर्ने मन्त्रालयको सूचीमा दोस्रो नम्बरमा रहेको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले ९२।५, तेस्रोमा रहेको गृहले ८१।२ र चौथोमा रहेको रक्षाले ८१।१ प्रतिशत बजेट खर्चेका छन् । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन गर्न ३ हजार १ सय ७२ वटा आयोजना सम्पन या सुरुवात गर्ने सूचीमा राखेको थियो । त्यसमध्ये १ हजार ८ सय ६५ वटा आयोजना पहिलो चार महिनामा सम्पन्न या सुरुवात हुनुपर्नेमा ३६ प्रतिशत मात्र सम्पन्न भएका छन् भने ५५ प्रतिशत आयोजनाको काम भइरहेको र ९ प्रतिशत आयोजना सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।
चार महिनाको लक्ष्यअनुसार भएको काम सन्तोषजनक रहे पनि खर्चको रकम भने लक्ष्यको तुलनामा अत्यन्तै न्यून रहेको छ । प्रतिवेदनले वार्षिक बजेटलाई चौमासिक रूपमा विभाजन गर्दा मन्त्रालयहरूले ध्यान दिन नसकेको निचोड निकाल्दै बजेट खर्च र नतिजाको सम्बन्ध देखिने गरी योजना बनाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ । समीक्षा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले पुँजीगत खर्च पोहोरजति पनि हुन सकेको भन्दै त्यसमा ध्यान दिन मन्त्रीहरूलाई निर्देशन दिइसकेका छन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
