काठमाडौँ, १६ मंसिर । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पालिकाहरुमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारीको मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयनका लागि कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी रकम भुक्तानी दिई अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको निष्कर्ष निकालेको छ ।अख्तियारले प्रदेश तथा पालिकाहरूमा भएका अनियमिततासम्बन्धी परेका उजुरी, योजना कार्यान्वयन तथा व्यवस्थापन, सेवा तथा खरिद कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा सेवा सुविधा वितरण, सार्वजनिक जग्गा सिफारिस, शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थापनलगायत विषयमा अनुसन्धान गर्दा त्यस्तो अनियमितता भेटिएको जनाएको छ ।
अख्तियारले आफ्नो छानबिन प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले उपभोक्ता समितिलाई पेस्की दिने, कामै नगरी फर्छ्योट गर्ने, योजना नै सम्पन्न नगरी कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन बनाई वा नबनाई भुक्तानी दिने तथा कमिसन लिई कार्य सम्पन्न नभएका आयोजनाको फरफारकसमेत गर्ने प्रवृत्ति देखिएको निष्कर्ष निकालेको छ। अख्तियारले प्रतिवेदनमा पालिकाहरूले उद्योग र कलकारखाना स्थापनाका लागि भन्दै कानुनी प्रक्रियाविपरीत सहमति एवं सिफारिस दिने गरेको र वातावरणीय प्रभावको अध्ययनबिनै मिलेमतोमा वनजंगल र खोलानालाको दोहन गर्न दिइरहेको उल्लेख गरेको छ। त्यस्ता कार्य अविलम्ब रोक्नसमेत निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले आइतबार सार्वजनिक गरेको छानबिन प्रतिवेदनमा पालिकाहरूमा ६१ किसिमका अनियमिततापूर्ण कार्य भइरहेकोसमेत औंल्याइएको छ।
अख्तियारले पछिल्लो समयमा पालिकाहरूमा भ्रष्टाचार बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै गैरकानुनी कार्य तत्काल बन्द गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन तथा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली बमोजिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। अख्तियारले ठूलो रकम पेस्की लिई समयमै योजना सम्पन्न नगर्ने उपभोक्ता समिति तथा ठेकेदारलाई अविलम्ब कानुनी कारबाही गरी योजना तुरुन्त सम्पन्न गर्न लगाउन वा सम्झौता तोडी अन्य विकल्पबाट योजना सम्पन्न गर्नसमेत भनेको छ। साथै उपभोक्ता समितिमार्फत हुने गरेका स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा कानुनविपरीत हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग हुने र प्रतिस्पर्धा गराई ठेक्कामार्फत गर्नुपर्ने कतिपय काम मिलेमतोमा प्रतिस्पर्धाबिनै उपभोक्ता समितिमार्फत गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। स्थानीय तहहरूमा उपभोक्ता समितिले समेत ठेक्का लगाउने गरेको र प्राविधिक मूल्यांकन एवं अनुगमन समितिको सिफारिस बिना नै भुक्तानी हुनेजस्ता अनियमितता देखिएको अख्तियारको भनाइ छ।
अख्तियारले त्यस्ता कार्यलाई पूर्ण रूपमा रोक लगाई सार्वजनिक खरिी नियमावलीको पूर्ण पालना गर्नरगराउन तीनै तहका सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। उपभोक्ता समितिबाट गरिएका विकास निर्माणका कार्यक्रममा मिलेमतोमा योजना कार्यान्वयन र फरफारक हुने गरेको, कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी पेस्की दिने गरेको, पेस्की रकम निजी फाइदाका लागि परिचालन गरेको पाइएकोसमेत अख्तियारले जनाएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीअनुरूप पालिकाहरूलाई कानुन बनाई निर्दिष्ट प्रक्रियाको अवलम्बन गरी पेस्की दिने तथा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै फरफारक गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्नसमेत अख्तियारले निर्देशन दिएको छ। अधिकांश तालिम तथा क्षमता विकाससँग सम्बन्धित कार्यक्रमको संख्या अत्यधिक भए पनि प्रतिफल न्यून रहेको, कर्मचारी एवं सहभागीले भत्ता खाने माध्यम बनेको, एउटै व्यक्ति धेरै कार्यक्रममा सहभागी भएको, एउटै प्रकृतिका विभिन्न निकायले कार्यक्रम एकै प्रकारका उही व्यक्तिलाई सहभागी गराई सञ्चालन गर्ने गरेको पाइएकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
वातावरणीय अध्ययनबिना सडकको ट्र्याक खोल्ने काममा बजेट विनियोजन हुने गरेको, त्यही कारण प्रत्येक वर्ष बाढीपहिरो तथा भूक्षयमा वृद्धि भएको र वातावरणीय विनाश बढेको निष्कर्षसमेत अख्तियारले निकालेको छ। अख्तियारले पालिकाहरुमा भइरहेका बेथिति रोक्न संघीय सरकार प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई सुझावसहितको निर्देशन दिएको छ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
