काठमाडौँ, १६ मंसिर । संसदीय उपसमितिले राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिलाई मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई सरोकारवाला निकायका सुझावअनुरूप संशोधन गर्न सिफारिस गरेको छ । उपसमितिले आइतबार समितिलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै विधेयकका मुख्य अन्तरवस्तु र समस्यालाई ध्यान दिई सरोकारवालाका सुझाव र सांसदका संशोधन मिलाउन सिफारिस गरेको हो ।
मिडिया काउन्सिल विधेयकको विरोध भएपछि समितिले त्यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको थियो ।
उपसमितिले प्रतिवेदनमा प्रेस काउन्सिललाई स्वायत्त बनाउनुपर्ने र संघीयताअनुरूप काउन्सिलका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिले त्यसको गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्नेलगायत विषय विधेयकमा समेट्न सुझाएको छ । सरोकारवाला निकायले ‘आमसञ्चार माध्यमले स्वनियमनको सिद्धान्तबमोजिम आमसञ्चार स्वनियमन समिति गठन गर्ने, स्वनियमन र मूल्यांकन व्यवस्था हुनुपर्ने’ सुझाव दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विधायन समितिमा विचाराधीन विधेयकबारे सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उनीहरूकै राय राखेर उपसमितिले समितिलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । उपसमिति संयोजक पुरीले समिति सभापति परशुराम मेघी गुरुङलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् । ‘हामीले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरी उनीहरूकै राय राखेर प्रतिवेदन बुझाएका हौं, त्यसमा हाम्रो छुट्टै राय छैन,’ उपसमितिका सदस्य प्रकाश पन्थले भने, ‘हामीले त विधेयकमा परिवर्तन गर्नुपर्ने बुँदामा संशोधन नै हालेका छौं ।’ विधेयकमा सांसदद्वारा ८ समूहमा १ सय ३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन् ।
कात्तिक २७ गते सांसद गजेन्द्रप्रकाश पुरीको संयोजकत्वमा गठित ८ सदस्यीय उपसमितिमा सांसद उदया शर्मा
पौड्याल, नन्दा चपाईं, प्रकाश पन्थ, मीना बुढा, युटोल तामाङ, वृषेशचन्द्र लाल र सिंहबहादुर विश्वकर्मा सदस्य छन् । सूचना तथा प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले वैशाख २७ मा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको विधेयक भदौ १२ गते राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत भएको थियो । राष्ट्रिय सभामा भदौ १३ गते सामान्य छलफल भएपछि विधेयक विधायन समितिमा विचाराधीन छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
