काठमाडौं, १७ मंसिर । मध्यपहाडी लोकमार्ग आयोजनाको खुर्कोट(घुर्मी सडकखण्ड अन्तर्गत खाङसाङ र सोखु खोला पुल समयमै निर्माण नगर्ने पप्पु कन्स्ट्रक्स र नेपाल प्रगतिलाई कालो सूचीमा राख्ने तयारी गरिएको छ। सरकारले यी ठेकदार कम्पनीसँगको ठेक्का तोडेर कोलो सूचीमा राख्ने तयारी गरेको हो।
पुप्पु र प्रगतिले २०६८ असार २९ मा २०६९ पुस २८ सम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १० करोड ४४ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का प्राप्त गरेको थियो।मध्यपहाडी राजमार्ग योजना निर्देशनालयका प्रवक्ता नाराण पौडेलले निर्माण कार्य अधुरो राखी सम्पर्कबिहीन भएकाले कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता तोडी कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गर्न लागिएको जानकारी दिए। यो पुल निर्माण गर्न अन्तिमपटक २०७० पुससम्म म्याद थप गरिएको थियो। ‘काम सम्पन्न हुने विश्वासमा एक वर्ष म्याद थप भएको थियो। म्याद थप भएको ६ वर्ष पूरा हुन लागिसकेको छ’, पौडेलले भने, ‘कम्पनीबाट थप प्रगति हुने सम्भावना नदेखेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।’ यो पुलको हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीले ठेक्काबापत करिब ५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पनि लिइसकेको छ।
मध्यपहाडी राजमार्ग योजना कार्यालय धुलिखेलले पटक(पटक सूचना प्रकाशित गर्दा पनि ठेकदारले निर्माण अलपत्र छाडेकाले कारबाही अघि बढाइएको हो। ठेकदारसँग माग गरिएको स्पष्टीकरण चित्त बुझ्दो नभएकाले ठेक्का सम्झौता तोडी कालो सूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। कार्यालयले म्याद थप भएको कार्यसम्पादन जमानतसमेत पेस नगरेको भन्दै खरिद सम्झौताको दफा ५८, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १२१ समेतका आधारमा कार्यसम्पादन जमानत भएमा बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तयारी अघि बढाइएको छ। धरौटी रकम र भुक्तानी दिन बाँकी ठेक्का बिलको रकम भए सो समेतको रकम कटाई ६ करोड ६० लाख २२ हजार रुपैयाँ पनि भराउने तयारी गरिएको छ। ठेक्काको अन्त्य गर्न एवं सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफ ६३९१० बमोजिम काले सूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा सिफारिस पनि गरिएको छ। ठेकेदार कम्पनीले अबको ३४ दिन भित्र उक्त रकम सरकारको राजस्व खातामा दाखिला गर्नुपर्नेछ। उक्त समय भित्र राजस्व दाखिला नगरे जायजेथा सम्पत्तिबाट असुल उपर गरिनेछ।
पप्पुले नेपालगन्जमा अवस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनमा ठेक्का सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन २०७५ चैत ९ गतेदेखि २०७८ चैत ८ गतेसम्मका लागि कालो सूचीमा राखिसकेको छ। डुडुवा नहर निर्माणको काम ०७३ जेठदेखि सुरु गरी २०७५ पुस ४ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य थियो । कोस्टल र पप्पु जेभीले ३२।२ किलोमिटर डुडुवा नहर निर्माण र सिक्टाको मूल नहरलाई डुडुवा शाखा नहरसँग जोड्न ९८ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा ठेक्का पाएको थियो । नहर निर्माणपछि त्यस आसपासका १६ हजार हेक्टरमा सिँचाइ सुविधा पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यस्तै काठमाडौंको तीनकुनेस्थित वागमती नदीको पुल पनि समयमा र गुणस्तरीय निर्माण नगरेको भन्दै काठमाडौं उपत्यका सडक विस्तार आयोजनाले पप्पुसँग ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ। पुल अरनिको राजमार्गअन्तर्गत पर्छ। पप्पुले २१ करोड ३३ हजार रुपैयाँमा ४२ महिना भित्रमा पुल सम्पन्न गर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। २०७५ असारमा ठेक्काको म्याद सकिएको छ। डिजाइन र निर्माणमा हुने असमझारीको अन्त्य गर्न यो पुल डिजाइन एन्ड बिल्डको अवधारणामा ठेक्का लगाइएको थियो। पुलको डिजाइन र निर्माण दुवै पप्पुले पाएको हो। यस्तै पप्पु र रमण कन्स्ट्रक्सनलाई हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले नारायणी नदीको पुल ठेकका सम्झौताअनुसार निर्माण नगरेको भनेर कालो सूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको छ। नारायणी नदीमा डिजाइन एन्ड बिल्ड मोडलका आधारमा पुल निर्माण गर्न २०६९ असार २५ गते ठेक्का भएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएको सात वर्ष पुग्दा पनि निर्माणले पूर्णता पाएको छैन।
पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौंको टेकुस्थित विष्णुमती पुल पनि गुणस्तरहीन बनाएको आरोप छ। चिनियाँ जेटआईईसी(पप्पु जेभीद्वारा बनाइएको टेकु पुलमा इन्जिनियर ९परामर्शदाता० को निर्देशन र ठेक्का मापदण्डअनुसार निर्माण नगरिएको भन्दै सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले पुल भत्काएर नयाँ बनाउन निर्देशन दिइसकेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गतको तत्कालीन दिगो सहरी विकास आयोजनाले २० करोड १३ लाख रुपैयाँमा पुलको ठेक्का लगाएको थियो। निर्माण कम्पनीले १३ करोड ९२ लाख रुपैयाँमा मात्र भुक्तानी पाएको छ। दिगो सहरी विकास आयोजना र निर्माण कम्पनीबीच २०७१ असारमा ६० मिटर लामो पुल निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो। पुल बनाउने क्रममा निर्माण कम्पनीले परामर्शदाता र आयोजनालाई बेवास्ता गर्दै कमसल सामग्री प्रयोग गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले पिलर निर्माणदेखि नै ठेक्का सम्झौताविपरीत पुल बनाउँदै आएको थियो। पप्पुले सोही पुलबापत २०७५ भदौमै निर्माण सम्पन्न भइसकेको जनाउँदै २ करोड रुपैयाँ भुक्तानी माग गरेको तर डिभिजन कार्यालय काठमाडौंले भुक्तानी दिन अस्वीकार गर्दै आएको छ।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
