काठमाडौँ, १७ मंसिर । सरकारी सेवाबाट अवकाश वा राजीनामापछि पेन्सन खाइरहेका विशिष्ट तहका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म विदेशी कूटनीतिक नियोग वा संघसंस्थाहरूमा काम गर्न नपाउने कानुन बनाउन सांसदहरूले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्रस्ताव गरेका छन् ।
सरकारका सचिव र सहसचिव तहमा वर्षौं काम गरेर जागिर छाडेको भोलिपल्टै विदेशी संघसंस्थामा आबद्ध हुनु उचित नहुने भन्दै रोक्ने कानुनी व्यवस्था गर्न प्रस्ताव गरेका हुन् । संघीय निजमती कर्मचारीको सेवासम्बन्धी विधेयकमाथि समितिमा सोमबार भएको छलफलमा सत्ता र प्रतिपक्षी सांसदहरू यस्तो कानुन बनाउन उचित हुने भन्दै प्रस्तावमा एकै ठाउँमा उभिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी र मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीको उपस्थितिमा सांसदहरूले मुलुकमा पेन्सनवाला कर्मचारीबाहेक अरू कोही मान्छे नै नभए जसरी एउटै व्यक्तिलाई जागिर छाडेको भोलिपल्टै अवसर दिनु गलत भएको बताए । कतिपय सांसदले वर्षौंसम्म सरकारको तलब खाएर बस्ने र पेन्सन हुँदा पनि तत्कालै उसैलाई अवसर दिने चलनले कर्मचारीहरू पदअनुसारको कामभन्दा पनि दलका नेतृत्वको चाकडीमा लाग्ने गरेको दृष्टान्त पनि प्रस्तुत गरे । कांग्रेस सांसद अमरेशकुमार सिंहले ३० वर्षसम्म सरकारी पदमा बसेर फेरि त्यही व्यक्तिलाई तत्कालै राजनीतिक नियुक्ति दिनु गलत भएको बताए । कर्मचारीकै कारण राजनीतिक नेतृत्वलाई भ्रष्ट बनाएको भन्दै उनले कूटनीतिक, सरकारी, गैरसरकारी, संवैधानिक वा यस्तै प्रकृतिका कुनै पनि अवसर उनीहरूलाई दिनै नहुने तर्क गरे । नेकपा सांसद झपट रावलले सरकारी पदमा बसेर सचिव तहकै कर्मचारीले सूचना बेच्ने गरेको दोषारोपण गर्दै पदमा हुँदा गुन लगाएकाले पेन्सन हुनेबित्तिकै एनजीओ, आईएनजीओ र विदेशीले संस्थाले काम दिने गरेको दाबी गरे ।
‘मुख्यसचिव हुँदाहुँदै विदेशी संस्थामा जागिर खान जाने कर्मचारीले कसरी मुलुकको हित गर्छ,’ सांसद रावलले भने, ‘यो मुलुकका लागि धोका हो ।’ उनले यस्ता कर्मचारी राष्ट्रका भगौडा भएको जिकिर गरे । सोमलाल सुवेदी मुख्यसचिवबाट राजीनामा दिएर एसियाली विकास बैंकमा गएका थिए । रावलले उनको उदाहरण दिँदै यस्तो प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने माग गरे । सुवेदी सहसचिव सरहको पदमा काम गर्न मुख्यसचिव पद छाडेर गएका थिए । नेकपा सांसद नवराज सिलवालले निश्चित समय तोकेर नियुक्ति दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सकिने तर्क गरे । उनले पेन्सन पाउने कर्मचारीको क्षमता छ भने थुनेर राख्न नहुने बताए । ‘क्षमताको प्रयोग गर्नुपर्छ, यसलाई केही मापदण्ड बनाउन सकिन्छ,’ उनले भने । विदेशी संघसंस्था र एनजीओ–आईएनजीओमा काम गर्न दुई वर्ष रोक्ने प्रावधान अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग थियो । सांसद सिंह र रावलले पेन्सन पाउनेलाई कुनै पनि नियुक्ति दिन नहुने तर्क गरे ।
अधिकांश सांसदहरूले भने सबै कर्मचारीलाई बेइमानी र सूचना चुहावट गर्ने व्यक्तिका रूपमा हेर्न नहुने भन्दै संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारले गर्ने यस्तै प्रकृतिका नियुक्तिमा भने समयको बन्देज लगाउन नहुने तर्क गरे । कांग्रेस सांसद मीना पाण्डेले व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको ख्याल गर्न आग्रह गर्दै भनिन्, ‘काम गर्न नहुने कानुन बनाउनु हुँदैन ।’ नेकपाकी सांसद यशोदा सुवेदीले विदेशी नियोग र एनजीओ–आईएनजीओमा काम गर्न दुई वर्षपछिको प्रावधान राख्न उचित हुने बताइन् । ‘पेन्सन पाउने कर्मचारीको सीप र क्षमतालाई राज्यले प्रयोग गर्न रोक्नु हुँदैन,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयले पेस गरेको विधेयकमा पेन्सन भएका कर्मचारले सरकारी स्वीकृति लिएर विदेशी परामर्शदाता, दातृनिकायबाट सञ्चालित आयोजना, कूटनीतिक नियोगलगायत निकायमा काम गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।
मन्त्रालयका सचिव यादव कोइरालाले सुझबुझ गरेरै विधेयक ल्याएको भन्दै सबै स्थानमा नकारात्मक सोच नराख्न आग्रह गरे । सांसदहरूले दुईवर्षे प्रावधान राख्न माग गरेपछि समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले मन्त्रालयलाई सोहीअनुसार विधेयकमा पुनर्लेखन गर्न निर्देशन दिइन् । उनले त्यो सहमति भइसकेको विषय भए पनि नमिलेको भए फेरि मिलाउन सकिने जानकारी दिइन् ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
