काठमाडौं, १७ मंसिर । सिफारिसप्रति कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री उपेन्द्र यादवले असन्तुष्टी जाहेर गरेका छन् । उनले मंसिर १३ मा मन्त्रालयमै पत्रकारहरुसँग न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस सही तरिकाले नभएको बताएका छन् । न्याय परिषदले गरेका न्यायाधीश नियुक्ति हरेक पटक विवादमा पर्ने गरेको छ । यसअघि सर्वोच्च अदालतमा नियुक्त भएका मनोज शर्मा र उच्च अदालतमा नियुक्त भएका नवराज थपलिया, रेणु साहका बारेमा धेरै नै विवाद भएको थियो ।
उच्च अदालतको न्यायाधीशमा पछिल्लो पटक सिफारिसमा पर्नेहरुमा जिल्ला न्यायाधीशबाट ६ जना परेका छन् । सरकारी वकिल समूहबाट १ जना छन् । अधिवक्ताबाट ८ जना न्यायाधीश नियुक्ति भएका छन् । जिल्ला न्यायाधीशबाट सिफारिस भएका नामहरुमा विवाद नभए पनि अधिवक्ताहरुमध्येबाट नियुक्त भएकाहरुमा विवाद निम्तिएको छ । वकालत नै नगरेका पनि नियुक्तिमा परेका छन् । अति कनिष्ट कानुन ब्यवसायीलाई पनि नियुक्ति गरिएको छ ।
अधिवक्ताहरुबाट न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिस हुनेहरुमा मिलनकुमार राई, राजुराम सिलवाल, मेरिना श्रेष्ठ, मिना गौतम सेढाई, सोमकान्त मैनाली, देशबहादुर सार्की, रेखा थापा पाण्डे र किरणकुमारी गुप्ता छन् ।
वकालत गरेको १५ बर्ष पूरा भएका अधिवक्ताहरुमध्येबाट न्यायाधीश बनाउने गरिएको छ । निरन्तर २० बर्षदेखि कानुन ब्यवसाय गर्दैआएका एक से एक वकिल छन् । तर, ११ हजार ५ सय ६० लाइसेन्स नम्बर भएकी जुनियर किरणकुमारी गुप्तालाई उच्च अदालतमा नियुक्ति गरिएको छ । उनले २०६४ मा लाइसेन्स लिएकी हुन् । न्यायपरिषद अध्यक्षले उनलाई पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको गुन तिर्न नियुक्ति गरेको चर्चा छ । गुप्ता पनि अदालतमा कहिल्यै ‘प्राक्टिस’ नगरेकी कानुन ब्यवसायी हुन् । उनी कनिष्ट त हुँदै हुन्, वकालत समेत नगरेकी एनजीओमा जागिरे हुन् । यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश साहले अदालतमा वकालत नगरेकी सीटीईभीटीमा जागिरे छोरी रेणुलाई उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्ति गरेका थिए ।
यसैगरी अदालत कहिल्यै नदेखेका ट्राभल एजेन्सी चलाएर बसेका राजुराम सिलवाल पनि न्यायाधीश सिफारिसमा परेका छन् । सिलवालको कान्तिपथमा ट्राभल एजेन्सी छ । ट्राभल एजेन्सीका संचालक सिलवालले प्रधानन्यायाधीशदेखि न्यायाधीशहरुलाई सेटिङ मिलाएर नियुक्ति पाएको चर्चा कानुन ब्यवसायीहरुबीचमा हुने गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठको सिफारिसमा मेरिना श्रेष्ठ अधिवक्ताबाट न्यायाधीश सिफारिसमा परेकी छन् । नेपाली कांग्रेसको सिफारिसमा अधिवक्तामध्येबाट देशबहादुर सार्की न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा परेका छन् । उनी दलित आयोगमा सदस्य पनि भइसकेका हुन् ।
जिल्ला न्यायाधीशबाट सिफारिस भएकाहरुमा किरणकुमार पोखरेल, मुरारीबाबु श्रेष्ठ, सुदर्शनराज पाण्डे, दीपेन्द्र अधिकारी, रमेशराज पोखरेल र नरिश्वर भण्डारी छन् । यीमध्ये रमेशराज पोखरेल ललिता निवास बालुवाटारको जग्गा भूमाफियाकै हो भनेर फैसला गर्ने न्यायाधीश हुन् । उनले काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुँदा अधिवक्ता दीपकराज जोशीले दुषित निर्णय बदर गरी ललिता निवासको जग्गा सरकारकै नाममा कायम गराउन दिएकोे मुद्दामा भूमाफिया शोभाकान्त ढकाल, रामकुमारी सुवेदी र मीनबहादुर गुरुङको पक्षमा आदेश दिएका थिए । ललिता निवासको जग्गा भूमाफियाको पक्षमा हुने फैसला गर्ने उनका बिरुद्ध न्यायपरिषदमा कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परे पनि उनलाई पुरस्कृत गरी न्यायाधीश सिफारिस गरिएको छ ।
सरकारी वकिलबाट नियुक्ति पाएका गीताप्रसाद तिम्सिना क्षमतावान नै मानिन्छन् । निजामती सेवाका कर्मचारीहरुको आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गराएर उनले अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री केपी ओलीको मन जितेका थिए । ट्रेड युनियन चुनाव गराउन कोही तयार नभएको अवस्थामा उनले गराएका थिए ।-दृष्टि साप्ताहिकबाट
