काठमाडौँ, १८ मंसिर । सामाजिक व्यवहार सुधार ऐन, २०३३ लागू नभएको र गराउन पनि नसकेको भन्दै गृह मन्त्रालयले समयानुकूल परिवर्तनमा जोड दिएको छ । चार दशक पुरानो उक्त ऐन कार्यान्वयनको अवस्था, चुनौती र थप सुधारका लागि के गर्न गर्न सकिन्छ भन्नेबारे राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले सोधेपछि मन्त्रालयले सुझाव पठाएको हो । ‘सामाजिक अवस्थासँग मिल्दोजुल्दो हुनेगरी ऐननियमलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ,’ गृहले समितिलाई पठाएको रायमा उल्लेख छ, ‘विवाहमा ५१ जनाभन्दा बढीलाई आमन्त्रण गर्न हुँदैन भन्ने व्यवस्था पूर्णरूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।’ कानुन भएर पनि लागू नहुनु भनेको कानुनी शासन नहुनु हो भन्दै विधायन समितिले त्यसको पुनरावलोकनका लागि गृहसँग कार्यान्वयन अवस्था र सुधारका लागि के गर्न सकिन्छ भनेर मंसिर ५ मा सुझाव मागेको थियो ।
विवाहमा तिलक, दाइजो लिएको वा मागिएकोबारे उजुरी पनि नपरेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कठिन भएको समेत गृहले औंल्याएको छ । ‘तिलक सम्बन्धमा विवाहमा दुवै पक्षले गोप्य रूपमा छिनोफानो गरी विभिन्न सर्त राखी विवाह सम्पन्न गर्ने हुँदा सो सम्बन्धमा बाहिर जानकारी आउने गरेको छैन,’ गृहले आफ्नो रायमा भनेको छ, ‘विवाहमा दाइजो लिएको वा माग गरिएको विषयमा हालसम्म लिखित उजुरी तथा गुनासो प्राप्त भएको छैन ।’ उक्त ऐनमा विवाह भोजमा ५१ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने र भड्किलो रूपमा बत्ती बाली घर सजाउन नपाइने उल्लेख छ । उक्त ऐनमै छैठी, न्वारान, जन्म दिवस, पास्नी, चूडाकर्म र व्रतबन्ध आदिमा नातेदारबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाइने पनि भएिको छ । काजकिरिया, श्राद्ध वा अन्य कार्यमा नातेदार र मलामीबाहेक २५ जनाभन्दा बढीलाई बोलाउन नपाउने प्रावधान ऐनमा छ । २०३३ मा जारी उक्त ऐनमा विवाहमा बाजागाजासहित ५१ जना जन्ती लैजान नपाउने, जन्तमा ११ जनाभन्दा बढी बाजावाल राख्न नपाइने, भाडावाल नाच लैजान नपाइने र विवाहमा आतिसबाजी गर्न नपाउने भन्ने पनि छ । उल्लंघन गर्नेलाई १० हजारसम्म जरिवाना वा १५ दिनसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उक्त ऐनमा छ ।
विधायन समितिले उक्त ऐनको कार्यान्वयन मापन तथा अध्ययन, अनुसन्धान गर्न आगामी शुक्रबार विज्ञहरू बोलाएर कार्यशाला गर्दै छ । उक्त ऐनको सांस्कृतिक, कानुनी, आर्थिक, राजनीतिक, दार्शनिक र सामाजिक पक्षबारे विज्ञहरूसँग परामर्श गर्ने समितिको कार्यक्रम छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
