काठमाडौँ, १८ मंसिर । जिम्मेवारी लिएको लामो समयसम्म खुद्रे काम र साना आयोजनामा अल्झेको भनेर आलोचना खेपिरहेको प्रदेश १ सरकारले सडक सञ्जालको गुरुयोजना तयार पारेको छ। २०७४ फागुन २ गते गठन भएको सरकारले दुई वर्ष बित्दा समेत सरकारको उपस्थिति महसुस हुने ठोस योजना बनाउन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
स्विस विकास नियोगको सहयोगमा १० वर्षे प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार पारेपछि भने मुख्यमन्त्री शेरधन राईले प्रदेश १ ले अब ठोस योजनासहित काम थाल्ने दाबी गरेका छन्। ‘विभिन्न बाध्यताले अहिलेसम्मका विकास अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन भइरहेका छन्’, मंगलबार विराटनगरमा सडक गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै मुख्यमन्त्री राईले भने, ‘अब त्यस्तो हुनेछैन। सडकको गुरुयोजना बन्यो, अब सहरी विकासको तत्कालै बन्छ। पर्यटन विकासको गुरुयोजना पनि बन्दैछ।’ गुरुयोजना तयार पारेर व्यवस्थित रुपमा विकास निर्माण अघि बढाउने उनको भनाइ छ। संघीयताको अभ्यासका क्रममा सबैभन्दा पहिलोपटक गुरुयोजना तयार पारेको दाबी गर्ने सरकारले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका केन्द्रलाई ‘स्तरीय सडकले जोड्ने’ लक्ष्य राखेको छ। प्रदेश १ मा १ सय ३७ स्थानीय तह छन्। ‘प्रदेश समृद्धिको आधार, सबै पालिकामा यातायात पूर्वाधार’ प्रदेश सरकारको मुख्य नारा तय भएको छ। जनघनत्व बढी भएका र प्रदेशका सबै पर्यटकीय स्थलसम्म १० वर्षभित्र सडक सुविधा पु(याउने महत्वाकांक्षी लक्ष्य गुरुयोजनामा समेटिएको छ। सरकार गठन भएको सय दिनमा पूरा गर्ने भनिएका योजना अपूरै रहेको, दुईपटकको बजेटमा परेका योजना थालनी नै नभएको अवस्थामा १० वर्षे सडक गुरुयोजना कार्यान्वयन प्रदेश सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण छ। तर सरकार यो लक्ष्यलाई महत्वाकांक्षी र चुनौतीपूर्ण मान्न तयार छैन। ‘हाम्रा निर्माण कम्पनीहरुको कार्यशैली, दक्ष जनशक्ति अभाव र खर्च गर्ने क्षमता कमजोर हुनु चुनौतीको कुरा हो’, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बोले भने, ‘तर गुरुयोजना पूरा गर्ने, स्रोत जुटाउने कुरा चुनौतीपूर्ण र महत्वाकांक्षी दुवै छैन।’
प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा सरकारले प्रदेशका सडकलाई तीन प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। जसअनुसार पहिलो र दोस्रो पाँचवर्षे अवधिमा प्रादेशिक लोकमार्ग १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर लामो बन्नेछ भने सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटरको हुनेछ। अन्य प्रादेशिक सडक गरी २ हजार ७ सय २३ किलोमिटरको हुनेछ। ‘१० वर्षभित्र प्रदेशभर ७ हजार २ सय २६ किलोमिटर सडक बनाउने गुरुयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो’, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव राजेश घिमिरेले भने, ‘यसमा नयाँ बनाउने, मर्मत गर्ने र तिनको स्तरोन्नति गर्ने योजना समेटिएका छन्।’ उनका अनुसार प्रदेशस्तरको सडकको पहिचान, वर्गीकरण र प्राथमिकीकरणका लागि गुरुयोजना तयार पारिएको हो। गुरुयोजनामा जनघनत्वको विवरण तथा प्रत्येक सडक खण्डले सेवा पु(याउने भौगोलिक क्षेत्रको निर्धारण गरी सडकको प्राथमिकता निर्धारण गरेको सरकारको भनाइ छ। तराई र पहाडमा जनघनत्वको अवस्था धेरै फरक रहेका कारण तराईका सडकलाई छुट्टै र पहाडका सडकलाई अलग्गै प्राथमिकीकरण गरिएको छ। गुरुयोजनामा आधारित रहेर सरकारले निर्धारण गरेको लक्ष्यअनुसार तराईका सबै प्रादेशिक सडकलाई दुई लेनको कालोपत्रे बनाउने र स्तरोन्नति गर्ने उल्लेख छ। बाँकी प्रादेशिक सडक र सहायक प्रादेशिक सडकहरुलाई मध्यम लेन कालोपत्रेमा स्तरोन्नति गरिने गुरुयोजनामा उल्लेख छ। वर्गीकरणको सूचीमा तेस्रो नम्बरमा रहेको ‘अन्य प्रादेशिक सडक’ को हकमा पनि तराईका सडकलाई मध्यम लेनको बनाउने र बाँकी सबै सडकलाई ग्राभेल बनाउने योजना छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न १ हजार ७ सय १७ किलोमिटर प्रादेशिक लोकमार्ग, २ हजार ७ सय ८६ किलोमिटर सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग र अन्य प्रादेशिक सडकअन्तर्गत ८३ किलोमिटर कालोपत्रे गरिनेछ। बाँकी २ हजार ५ सय ८४ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिनेछ। प्रदेशका सडकलाई तोकिएको स्तरमा पु¥याउन ४ सय ६० वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारको छ।
गुरुयोजनाका अनुसार सडक सञ्जाल योजना पूरा गर्न कुल २ खर्ब ४ अर्ब रकम लाग्नेछ। ‘आगामी १० वर्षमा सडक सञ्जालको लक्ष्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारले १ खर्ब ४ अर्ब लगानी गर्नेछ’, मुख्यमन्त्री राईले भने ‘अपुग ९९ अर्ब रुपैयाँ विकास साझेदारहरुसँग सहकार्य गरेर जुटाइनेछ।’ १ सय ४ अर्ब रकममा संघ र स्थानीय सरकारको पनि सहभागिता हुने उनको भनाइ छ। आउँदो बैशाखमा प्रदेशले लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी थालेको जानकारी दिँदै मुख्यमन्त्री राईले विकास साझेदारहरुसँग सडक सञ्जाल निर्माणका लागि छलफल सुरु भएको जानकारी दिए। उनले सडक सञ्जाल आयोजना थाल्न प्राथमिकतामा आधारित लगानी योजना तयारी भइरहेको पनि बताए। मंगलबार नै प्रदेश सरकारको उच्चस्तरीय टोलीले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, स्विस विकास नियोग, डिएफआइडीलगायतका विकास साझेदारका प्रतिनिधिसँग विराटनगरमा छलफल गरेको छ। छलफलले आशावादी बनाएको सरकारी भनाइ छ। ‘हामी उहाँहरुसँग छलफलकै चरणमा छौं’, आर्थिम मामिला मन्त्री आङ्बोले भने, ‘अब प्रदेश सरकार, संघीय अर्थ मन्त्रालय र विकास साझेदारबीच छिट्टै छलफल गर्ने कुरा भएको छ।’ उनका अनुसार प्रदेशमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन संघीय सरकारले अनुमति दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि संघीय सरकारसँग निरन्तर छलफल भइरहेको उनले जानकारी दिए। ‘साझेदार संस्थाका प्रतिनिधिले गुरुयोजना व्यवस्थित बनेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ’, उनले भने, ‘प्राथमिकीकरण अझै प्रस्ट पार्न उहाँहरुले सुझाव दिनुभएको छ।’
नागरिक दैनिकबाट
