काठमाडौँ, १८ मंसिर । व्यवसायीको भनाइमा बिजुली लगायत पूर्वाधार अभाव, सरकारले विश्वास जित्न नसक्नु, ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कसिलो व्यवस्था र अस्थिर सरकारी नीति जस्ता समस्याले सेजमा लगानीकर्ताको उत्साह नदेखिएको हो । सरकारले निर्यात बढाउन दुई दशकअघि विशेष आर्थिक क्षेत्र ९सेज०को अवधारणा अनुसार भैरहवामा सेज स्थापना गरे पनि लगानीकर्ता आकर्षित हुन सकेका छैनन् ।
सेजमा विद्युत्लगायत पूर्वाधार अभाव, लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिन नसक्नु, ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कसिलो व्यवस्था, अस्थिर सरकारी नीति जस्ता समस्याले सेजमा लगानी गर्न उत्साह नदेखिएको हो । सिद्धार्थनगर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कुलप्रसाद न्यौपानेका अनुसार लगानीकर्ताका लागि सेजले उपयुक्त वातावरण दिन सकेको छैन । ‘सेजले सुविधा दिन्छौं भने पनि व्यवहारतः प्रमाणित गर्न सकेको छैन,’ उनले भने, ‘अस्थिर नीतिका कारण लगानीकर्ता सशंकित छन् ।’ ऐनले तोकेअनुसार सेवा दिएर लगानीकर्ताको विश्वास जित्न नसकेको उनको बुझाइ छ । सेजमा विद्युत् अभाव, ऋण लिन समस्या, निर्यात गर्न बजारको सुनिश्चितता, प्रशासनिक सेवालगायत पक्षमा कठिनाइ भएको उद्योगीको गुनासो छ । ‘निजी क्षेत्रलाई सेजमा आकर्षित गर्न सरकारको भूमिका राम्रो भएन,’ अध्यक्ष न्यौपानेले भने ।
सरकारले २०५३ मा विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन ल्याएर २०५७ सालमा भैरहवामा जग्गा अधिग्रहण गरी सेज निर्माण सुरु गरेको थियो । ५२ बिघा क्षेत्रफलमा फैलिएको सेजमा पूर्वाधार निर्माण गरेर २०७१ सालमा उद्घाटन भएको थियो ।
सेजमाभित्र ६८ प्लट छन् । अहिलेसम्म ५० वटा प्लटमात्र सम्झौता भएको छ । सेजमा २२ वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्झौता भएको थियो । तीमध्ये पाँच उद्योग त्यहाँबाट बाहिरिएका छन् । तीनवटा उद्योग स्थापना भएर उत्पादन सुरु गरेका छन् । केही उद्योगले पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छन् । सेजमा भारतीय लगानीको भिस्टार ग्लोबल लिमिटेडबाहेक अन्य कुनै विदेशी कम्पनीले चासो देखाएका छैनन् । भिस्टारले स्टिलका भाँडा बनाउन सुरु गरेको छ । सेज निर्माणमा सरकारले करिब ८५ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । निर्यात बढाएर व्यापार घाटा न्यूनीकरण, रोजगारी सिर्जना, विदेशी मुद्रा आर्जन, विदेशी लगानी र प्रविधि भिœयाउन विशेष आर्थिक क्षेत्रको अवधारणा ल्याइए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।
सेजमा उद्योग स्थापना गर्न लगानीकर्ताको विश्वास जित्नुपर्ने पञ्चकन्या समूहका उपाध्यक्ष धु्रवकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । सेजको अवधारणा राम्रो भए पनि लामो समयसम्म परिणाम नआएको उनले बताए । ‘उद्योगका लागि आवश्यक सबै पूर्वाधार निर्माण गर्न ढिलाइ भयो,’ उनले भने, ‘लगानीको पूर्ण सुरक्षाको ग्यारेन्टी सरकारले गर्नुपर्छ ।’ पञ्चकन्याले सेजमा उद्योग स्थापना गर्न पूर्वाधार निर्माण गरिरहे पनि विद्युत्, पानीलगायत समस्या भएको उनले बताए ।
लक्ष्य अनुसार काम हुन नसकेको सेजका अधिकारी पनि स्वीकार गर्छन् । लगानीकर्ताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको सेजका प्रवक्ता सुन्दर थापाले बताए । ‘उद्योग स्थापनाका लागि वातावरण तयार गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘कमी–कमजोरी सुधार्दै अघि बढ्छौं ।’ प्लट भाडामा लिएकाले उद्योग स्थापना गर्नेमा आशावादी रहेको उनले बताए ।
बिजुलीको समस्या
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडसेडिङको अन्त्य भएको बताए पनि भैरहवा सेजमा उद्योगीले मागका आधारमा विद्युत् पाउन सकेका छैनन् । सेजमा अहिले ३३ केभिएको विद्युत् प्रसारण लाइन आवश्यक पर्ने भए पनि ११ केभिएको लाइनबाट विद्युत् आपूर्ति भएको छ । कतिपय उद्योगीले पूर्वाधार निर्माण गर्न जेनेरेटरको प्रयोग गरिरहेका छन् । सेजमा विद्युत्को समस्या रहेको एस प्लास्टिक प्रोडक्टका सञ्चालक सरोज कँडेलले बताए । ‘उद्योगका लागि पूर्वाधार तयार गरे पनि विद्युत् पाएका छैनौं,’ उनले भने ।
विद्युत् प्राधिकरण, भैरहवाका लेखा अधिकृत मेघमणि गौतमले प्राधिकरणभन्दा सेजकै कारण विद्युत् आपूर्ति नभएको तर्क गर्छन् । गौतमका अनुसार सेजले सबस्टेसन निर्माण गर्नुपर्ने भए पनि ढिलो गर्दा अहिले ११ केभिएको लाइनमात्र दिइएको छ । ‘३३ केभिएको लाइन डेढ–दुई महिनमा सेजमा पुर्याउछौं,’ गौतमले भने, ‘सबस्टेसन निर्माण गर्ने जिम्मेवारी सेजकै हो ।’ यता सेजले सबस्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारीमा रहेको जनाएको छ ।
निर्यात व्यवस्थाप्रति असन्तुष्ट
सरकारले उत्पादित वस्तुको अधिकांश हिस्सा निर्यात गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सेजमा स्थापना भएका उद्योगले उत्पादन गरेको वस्तु ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्छ । सुरुमा त उत्पादित वस्तु ७५ प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने प्रावधान थियो । उद्योगीको माग अनुसार सरकारले ६० प्रतिशतमा झारेको हो । अझै यसमा उद्योगी सन्तुष्ट छैनन् । अनिवार्य निर्यात ५० मा झार्नुपर्ने उद्योगीको माग छ ।
उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्नेमा सन्देह रहेको लिडलाइट म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योगका आसुतोष अग्रवालले बताए । ‘५० प्रतिशतमात्र निर्यात गर्ने व्यवस्था भए राम्रो हुन्थ्यो,’ उनले भने ।
सामान उत्पादन गरेर निर्यातका लागि अनुमति माग गरे पनि अनुमति पाउन लामो समय लागेको उनको गुनासो छ । सामान निर्यात, कच्चा पदार्थ आयात, उपकरण आयातमा छुट लिन पनि झन्झट रहेको उद्योगी बताउँछन् । ‘उद्योग निर्माण गरेपछि सामान आयात गर्दा बैंक ग्यारेन्टी रिलिज गर्न भन्सारले सहयोग गरेन,’ अग्रवालले भने, ‘सेजको पत्रलाई भन्सारले मान्यता दिएको छैन । बैंक ग्यारेन्टी एक महिनादेखि रोकिएको छ ।’
पाँच उद्योगले सेज छाडे
उत्पादित वस्तुको ६० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने कसिलो नीति, विद्युत, पूर्वाधार अभावलगायत कारण देखाउँदै सेजबाट पाँच उद्योग बाहिरिएका छन् । सेजसँग सम्झौता गरेका पाँचवटा उद्योगले बाहिरिने निर्णय गरेका छन् । न्यू मेटल इन्डस्ट्रिज प्रालि, सिद्धार्थ पाइप प्रालि, सिद्धार्थ पेट प्लास्ट प्रालिका दुई उद्योग र सुगम नानो हर्बल प्रालिले सेज छाडेका छन् । सेजमा उपयुक्त वातावरण तयार नगरेकाले सम्झौता तोडेको सुगम नानो हर्बल प्रालिका इस्तियाक अहमद खानले बताए । जडीबुटी प्रशोधन उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना बनाए पनि भारतमा निर्यात गर्न कठिन हुने भएर उद्योग नलगाएको उनले बताए । ‘निर्यातका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्यातमा कठिनाइ हुने देखेर उद्योग लगाएनौं ।’
कर्मचारीविहीन सेज
सरकारले छिटो–छरितो सेवा दिएर लगानीकर्ता आकर्षित गर्ने बताए पनि भैरहवा सेजमा उद्योग स्थापना गर्ने व्यवसायीले सबै कामको लागि सेज केन्द्रीय कार्यालयमा भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । गत शुक्रबार संवाददाता भैरहवा सेजमा पुग्दा सेज कार्यालय सहयोगीको भरमा थियो । सेजमा आठजना कर्मचारीको दरबन्दी छ । तर कर्मचारी बस्दैनन् । लगानीकर्ताको सहजताका लागि एकद्वार प्रणालीबाट सेवा दिने व्यवस्था छ । व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन ।
अधिकृत कर्मचारी नबस्दा सामान्य कामका लागि पनि काठमाडौं धाउनुपर्ने अवस्था रहेकोे शक्ति मिनरल्स प्रालिका प्रोजेक्ट मेनेजर लक्ष्मण ठकुरीले बताए । ‘सेजमा कर्मचारी नहुँदा तत्काल काम गर्न कठिनाइ हुन्छ,’ उनले भने ।
त्यहाँ आउने निवेदन तत्काल काठमाडौं पठाउने गरेको कार्यालय सहयोगी आवुहसन खानले बताए । ‘उद्योगीका निवेदन दर्ता गर्नासाथ काठमाडौं पठाउछौं,’ उनले भने, ‘सबै निर्णय केन्द्रबाट हुन्छ ।’ सेजका प्रवक्ता थापाले सेजमा स्थायी कर्मचारी नभएकाले स्थलगत रुपमा प्रभावकारी सेवा दिन नसकेको स्वीकार गरे । ‘सेजको कर्मचारी नियमावली नहुँदा स्थायी कर्मचारी नियुक्त गर्न पाएका छैनौं,’ थापाले भने, ‘प्राविधिक कर्मचारी पठाएर सेवा दिने प्रयास गरेका छौं ।’
नागरिक दैनिकबाट
