काठमाडौँ, १९ मंसिर । कर्णाली प्रदेश सरकारले गत असोज १ गते प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा भव्य कार्यक्रम गरेर प्रदेशका १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गर्ने घोषणा ग(यो। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका तर्फबाट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय बिमा कम्पनीसँग सोही दिन सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरसमेत भयो। तर प्रदेश सरकारले त्यसरी तामझामका साथ घोषणा गरेको सामूहिक बिमा कार्यक्रम डेढ महिना पुग्न लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
‘सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम घोषणा भए पनि कार्यविधि तयार भइसकेको छैन,’ आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्र यादवले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएपछि मात्रै उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउँछ।’ सचिव यादवका अनुसार कार्यविधि तयार गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा पठाइएको छ। ‘हामीले उहिल्यै कार्यविधि ड्राफ्ट गरेर सहमतिका लागि आर्थिक मन्त्रालयमा पठाएका हौं,’ सचिव यादवले भने, ‘उताबाट फाइल आएको छैन।’ उनले मन्त्रिपरिषद्बाट कार्यविधि पारित भएर बिमा पोलिसी लागू भएपछि मात्रै नागरिकले दुर्घटनाबापतको रकम पाउने बताए।
प्रदेश सरकारले सामूहिक दुर्घटना बिमाबापत एक करोड ७५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याएको छ। बिमा कम्पनीसँग भएको सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक नागरिकहरूको तर्फबाट सात रुपैयाँका दरले प्रिमियम तिर्ने उल्लेख छ। यो कार्यक्रमअन्तर्गत भूकम्प, आगलागी, चट्याङ, बाढीपहिरोलगायत प्राकृतिक प्रकोपमा परी मृत्यु हुनेका परिवारले एक लाख रुपैयाँ पाउने बिमा कम्पनीसँग सम्झौता भएको छ। तर बिमितको मृत्यु कर्णाली प्रदेशभन्दा बाहिर भए र कर्णाली प्रदेश बाहिरका नागरिकको कर्णालीमा मृत्यु भए सो सुविधा नपाउने सर्त सम्झौतापत्रमा उल्लेख छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री नरेश भण्डारीले विपद् जोखिमविरुद्ध सम्पूर्ण कर्णालीका नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा कार्यक्रम घोषणा गरिए पनि कार्यविधि तयार नहुँदा कार्यान्वयन नभएको बताए। उनले एक–दुई साताभित्रै कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुने जानकारी दिए। ‘आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट सहमति आउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारी थालेका छौं,’ उनले भने।
नागरिक दैनिकबाट
