काठमाडौँ, १९ मंसिर । नौ वर्षसम्मको यौनशोषणबाट मुक्ति पाएपछि दुइटा दसैँ बिते तर उनी घर गएकी छैनन् । काठमाडौंमै जागिर खाँदै बसेकी छन् । ‘गाउँको याद कति आउँछ कति तर छरछिमेकले के भन्लान् भनेर गएकी छैन,’ उनले भनिन्, ‘कहिल्यै घर फर्कन्न होला ।’
धर्मगुरु टुल्कु लामा भनिने ज्ञानबहादुर लामाले उपचार गर्ने नाममा दक्षिणकालीको चाल्नाखेलस्थित पेमा तासी छुलिङ घोम्बो कासुङ गुम्बामा बन्धक बनाएर उनीमाथि यौनशोषण गरेका थिए । उनैले टुल्कुकै मोबाइल फोनबाट सुटुक्क दिएको जानकारीका आधारमा आफन्तले प्रहरीको सहयोगमा उद्धार गरेका थिए । मुद्दा चले पनि काठमाडौं जिल्ला अदालतले टुल्कुलाई सफाइ दिएको थियो । झन्डै एक वर्षपछि गत असोजमा उच्च अदालत पाटनले ‘पीडक टुल्कु लामालाई ७ वर्ष कैद र ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना गराउनू’ भनी फैसला सुनाएको छ । त्यसपछि उनलाई न्याय पाएको महसुस भएको त छ तर त्रास हटेको छैन । अहिलेसम्म पनि उनी राम्ररी बोल्न सकेकी छैनन् । गाउँ जान डराउँछिन् ।
देउसी खेल्ने बहानामा १८ वर्षकी किशोरीलाई बलात्कार गरेको अभियोगमा अनेरास्ववियुका पूर्वकेन्द्रीय सदस्य इन्द्रहाङ राई काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेशमा पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् । राई पीडित किशोरीकी दिदीका साथी हुन् । राई थुनामा गए पनि पीडित किशोरी र उनकी दिदीले परिवारका सदस्यहरूलाई घटनाबारे प्रस्ट बताउन सकेका छैनन् । ‘घरमा बाआमालाई सुनाए, तिमेरु नै गलत हौ भन्ने डर छ,’ उनीहरू भन्छन्, ‘सामाजिक प्रतिष्ठाको सवाल पनि छ । आफ्नै विवेकले भ्याएअनुसार मुद्दा लडिरहेका छौं ।’ संघीय संसद् सचिवालयकी कर्मचारीलाई बलात्कार प्रयास गरेको अभियोगमा पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा कात्तिक १८ देखि पुर्पक्षका लागि कारागारमा छन् । महराको जेल चलान भए पनि पीडित कर्मचारी कार्यालयमा जान सकेकी छैनन् । घटनाको दुई महिना बितेको छ । हिजोआज उनी एक्लै छिन् । घरमा बसेरै दिन कट्छ । ‘अफिस जान त मन छ तर घरबाट निस्किन पनि सकेकी छैन,’ उनले भनिन् ।
संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत धारा २१९२० मा लेखिएको छ, ‘अपराध पीडितलाई कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक हुनेछ ।’ तर अदालतले अभियुक्तलाई दोषी ठहर गरे पनि बलात्कार पीडितहरू सामाजिक रूपमा स्थापित हुन सकिरहेका छैनन् ।‘बलात्कृत भएपछि अर्को विवाह र धर्मकर्म गर्न अयोग्य भयो भन्ने सामाजिक मनोविज्ञानको थ्रेटका कारण पीडितहरू खुल्नै सक्दैनन्,’ पीडितशास्त्री शंकरकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, ‘अपराधपीडितलाई संरक्षण दिने व्यवस्था राज्यले व्यवहारमा लागू नगर्दाको परिणाम हो यो ।’ उनका अनुसार न्यायिक क्षेत्र पीडितको अवस्था र पुनःस्थापनामा सचेत नहुँदा झन समस्या हुने गरेको छ । पीडितले खबर गरेपछि घटनास्थलमा प्रहरी पुग्छ तर त्यहाँ आवश्यक पर्ने मनोविज्ञानविद्, मनोचिकित्सक लगिँदैन ।
‘घटनाको छानबिनदेखि फैसला भइसक्दा धेरै समय गुज्रिसकेको हुन्छ । मनोचिकित्सकबाट परामर्श पीडितले पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘पीडित मनोवैज्ञानिक रूपमा विक्षिप्त भइसकेका हुन्छन् । अभियुक्त दोषी ठहर भए पनि पीडितलाई सामाजिक जीवनमा फर्कन मनोवैज्ञानिक चुनौती हुन्छ ।’ यस्ता घटनामा पीडितका विषय समेटेर पुस्तक नै लेखेका श्रेष्ठ पीडितले पनि मौलिक हकमा व्यवस्था भएको पुनःस्थापना पाउन राज्यसँग माग राख्नुपर्ने बताउँछन् । ‘अदालतको काम अपराध भयो, भएन प्रमाणीकरण गर्ने हो, पीडितलाई सहजीकरण गर्ने होइन,’ उनी भन्छन्, ‘अभियुक्त पो थुनियो त, पीडितले सामाजिक जीवनमा फर्कन राज्यबाट पुनःस्थापित हुन पाऊँ भनेर माग पनि गर्नॅपर्यो ।’ अदालतले पनि गोप्य नाम राखिएको पीडितको सामाजिक र पारिवारिक जीवनमा क्षति नपुग्ने गरी क्षतिपूर्तिसहितको न्याय दिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
