काठमाडौं, १९ मंसिर । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका प्रभावशाली नेता देव गुरुङ प्रष्ट विचार राख्छन् । उनी सभामुखका दाबेदार पनि हुन् । गुरुङसँग एनआरएन रेडियोको नेपाली बहसका लागि ऋषि धमलाले गरेको कुराकानीः
हिउँदे अधिवेशन किन शुरु हुन सकेन ?
यसलाई मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने हो । प्रधानमन्त्री विरामी हुनुभएकोले मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हुन नसकेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्न नसकेकाले संसद् अधिवेशन तत्काल हुँदैन हो ?
संविधानतः मन्त्रिपरिषद्ले संसद्को वैठकको आवह्वान गर्ने हो । त्यहाँ एजेन्डाहरु मन्त्रिपरिषद्बाटै पठाउने हो । त्यसकारण मन्त्रिपरिषद्को आह्वान बिना त्यो बैठक बस्ने अवस्था हुँदैन ।
त्यसोभए संसद्को अधिवेशन कहिले बस्ला त ?
पहिलाको ट्रेन हेर्दा पुसबाट हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने हो । तर अहिले के हुन्छ यसै हो भन्ने अवस्था छैन ।
सीमा समस्यादेखि धेरै एजेन्डाहरु छन्, संसद् नै बस्न नसकेपछि ती त ओझेलमा परे नि ?
सीमा अतिक्रमदेखि राष्ट्रिय स्वाधिनतासँग जोडिएको धेरै मुद्दाहरु निश्चय पनि छन् । मुद्दा छन् भन्दैमा त्यसैले बैठक बस्ने कुरा भएन । त्यसका पनि प्रक्रियाहरु छन् । त्यसकारण अब छिट्टै अन्त्रिपरिषद्बाट संसदको अधिवेशन शुरु हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यका कारणले मंसिर महिनामा त बैठक बस्ने अवस्था छैन नि होइन ?
निश्चयपनि प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यको संवेदनशीलताको अवस्था छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने काममा टिप्पणी गर्ने समय होइन । अहिले प्रधानमन्त्रीको शीघ्र स्वास्थ्यलाभकै कामना गर्नुपर्ने बेला छ । उहाँ स्वस्थ भइसकेपछि अरु प्रक्रियाहरु अगाडि बढ्छ ।
संसद्मा अहिले एजेन्डाहरु के के हुन सक्छ ?
मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा अहिले नै एजेन्डाहरु पठाइसकेको छेन । अधिवेशन सुरु भएपछि नै आउँछ भन्ने लाग्छ । अहिलेसम्म नयाँ छैनन्, विगतकै प्रस्तावहरु छन् । कतिपय राष्ट्रिय सवालका छन् । राष्ट्रियसभा र सभामुखको अभावमा पनि धेरै कामहरु अड्किराखेकै छ ।
सभामुखको चयनलाई पनि ध्यान दिनुभएको छैन, अनि कसरी संसदीय सिस्टमलाई सफल बनाउन सक्नुहुन्छ ?
यो विषयमा नेताहरुले सोच्नुभएको हुनुपर्छ । समयक्रममा अगाडि बढ्ला । निश्चय पनि पाल्र्ययमेन्टको रिक्तता भनेको त्यति सहज अवस्था होइन । रिक्त हुनासाथ परिपूर्ति गरेर राज्यका अंगलाई सञ्चालन गरिरहनु पर्ने हो ।
सभामुख पदमा धेरै लडाइँ छ, अहिले सर्वसम्मत रुपमा को अगाडि आउला ?
दावीकै कुरा गर्दा मैले व्यक्तिगत रुपमा दवी गरेकै छैन । पार्टीका नेताहरुले आवश्यकता अनुसार छनोट गर्नुहुन्छ । संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार केही कानुनी जटिलताहरु पनि छन् । त्यसमा सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुनुहुँदैन भनेर सर्वोच्चमा एउटा मुद्दा पनि परेको छ । त्यसको किनारा लागेको छैन । अहिले उपसभामुख हुनुहुन्छ उहाँलाई कुन दलको मान्ने र सभामुखमा उम्मेदवारी दिने भन्ने बारेमा कानुनी जटिलता छ । यी सबैलाई हेर्दा नेकपाले सभामुख पदमा उम्मेदवारी दिनेमा केही जटिलता छन् । किन सर्वोच्चको पैmसला भएपछि अथवा दुवै पटलाई रिक्त बनाएर सुरुको अवस्थाको चुनावी प्रक्रियामा जानुपर्छ । यसमा उपसभामुखको स्वनिर्णयको कुरा हो । सभामुख पदमा दोस्रो ठूलो प्रतिपक्षले दलले दावा गर्ने कुरा पनि आउँछ ।
उपसभामुखले त ‘म राजीनामा दिन्न मै सभामुख बन्छु’ भन्नुभएको छ नि ?
राजीनामा दिने-नदिने उहाँको स्वविबेक हो । उहाँले राजीनामा नदिएको खण्डमा कानुनी रुपमा नेकपाले उम्मेदवारी दिने सवालमा केही जटिलता देखिन्छ ।
नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिनको लागि उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्छ हो ?
उहाँले राजीनामा दिएपछि मात्रै नेकपाले सभामुखमा नेकपाले दावी गर्ने कुरा हुन्छ । सर्वोच्चमा उजुरी पनि परिरहेको र सुन्यता पनि नभएकोले नेकपाले उम्मेदवारी दिने कुरामा जटिलता छन् ।
प्रचण्डको चाहना महन्त ठाकुरलाई सभामुख बनाउने छ भनिन्छ, त्यो सही हो ?
मैले त्यस्तो केही सुनेको छैन । कसैको चाहनाहरु हुँदैहुँदैन भनेर भन्न सकिन्न । अहिलेको अवस्थामा कसलाई बनाउँदा राम्रो हुन्छ भन्ने तर्कहरु उठ्न सक्छ । यही अवस्थामा बैठक अधिवेशन भयो भने त्यसको बैठक कसले गर्ने भन्ने पनि छ । बिगतलार्इृ हेर्दा सभामुख र उपसभामुख नभएको अवस्थामा जेष्ठ सदस्य बैठक गरेका छन् । त्यसलाई टक्दा अहिलेको संसद्मा जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुर नै हुन सक्छन् । अहिले उपसभामुख पनि भएकाले उहाँले बैठक गराउने कि जेष्ठ सदस्यले भन्ने पनि विचार आउन सक्छ । अहिले नै अधिवेशन आह्वान भयो भने पनि जेष्ठ सदस्यको हिसाबले बैठक हुन सक्छ ।
तपाईंहरुसँग नियमावली पनि होला, त्यसमा उपसभामुख बैठक गराउने भनेको छ कि जेष्ठ सदस्यले ?
यस्तो परिस्थिति अहिलेसम्म नेपालमा नभएकाले कुन प्राक्टिक्स शुरु गर्ने भन्ने छ । संविधान र नियमावलीमा उपसभामुखलाई कार्यकारी बनाउने क्षेत्राधिकार देखिँदैन । प्राक्टिक्समा के गर्ने भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संविधान र नियमावलीले उपसभामुखलाई कायममुकायम बनाउने परिकल्पना गरेको छैन । अरु सबैं ठाउँमा उपले कायममुकायम पाएको देखिन्छ । जस्तो राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश सबैमा उपले काबा पाउँछन् । संसद्मा सभामुख रिक्तताको परिकल्पना किन गरिएन भने सभामुख नहुने बित्तिकै जेष्ठ सदस्य त भइहाल्छ त्यसैले त्यसको आवश्यक देखिँदैन ।
यस पटकको निर्वाचनमा सत्तारुढ दल कहाँ चुक्यो ?
उपनिर्वाचनको समीक्षा पार्टी गर्ने नै छ । पार्टी सचिवालय निर्णय गरेपछि कुन ढंगले मूल्यांकन गर्ने भन्ने सोच छ । अहिले नै संस्थागत रुपले मूल्यांकन भइसकेको छैन । अहिलेको टिकाटिप्पणी भनेको निजी विचार हुन् । निर्वाचनलाई समग्र रुपमा हेर्दा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच निकटतम प्रतिस्पर्धा देखिन्छ ।
माधव नेपाललाई सीमा विवादका बारेमा भारतसँग वार्ता गर्ने विशेष दूत बनाइँदै छ के हुन्छ ?
सीमा विवादलाई लिएर भारतीय पक्षसँग जेजस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यसलाई कुटनीतिक वार्ताबाटै हल गर्ने पहल गर्नुपर्छ । समय अभावका कारण ढिला भएको छ । तर यतिबेलाको अवस्थामा कुटनीतिक संवाद र पहल नै निकासको बिन्दु हो । – File Photo
