काठमाडौँ, २० मंसिर । भारत छत्तिसगढको नक्सलवादी प्रभावित क्षेत्रमा एक जना सुरक्षाकर्मीले घर जाने बिदा नपाएको झोंकमा ५ सहकर्मीको हत्या गरेका छन् । इन्डो–तिब्बत बोर्डर पुलिस आईटीबीपीका सुरक्षा जवान मसुदुल रहमानले क्याम्पभित्रै अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा ती सुरक्षाकर्मी मारिएको भारतीय समाचार संस्था ‘पीटीआई’ ले जनाएको छ ।
नारायणपुर जिल्लाको कडेनारस्थित आईटीबीपीको ४५ औं बटालियन ९क्याम्प० मा कार्यरत रहमानले एक वर्षदेखि घर बिदा पाएका थिएनन् । क्याम्पमा कार्यरत सहकर्मीको हत्यापछि उनले आफैंलाई गोली हानी आत्महत्या गरेका छन् । घटनामा तीन सुरक्षाकर्मी घाइते भएकोमा एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको बस्तरका आईजी सुन्दरराज पीले बताए । उनले भने, ‘क्याम्पमा जवान मसुदुल रहमानले एकाएक गोली प्रहार गर्न थाले । चार जवानको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।’
पश्चिम बंगाल नदिया घर भएका रहमानले पछिल्लो समय डिसेम्बरको अन्तिम साताबाट बिदाका लागि आवेदन दिएका थिए । क्याम्पका प्रमुखले उनलाई बुधबार नै घर जानका लागि भनेका थिए । उनी भने डिसेम्बर अन्तिम साताबाट बिदामा बस्ने जनाएको सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । क्याम्पका एक अधिकृतले भने, ‘आवश्यक परेमा थप बिदा स्वीकृत गर्ने आश्वासन दिइएको थियो । बुधबार नै गए बीचमा एकपटक आएर फेरि अन्तिम साता बिदा मिलाउन सकिने भनिएको थियो ।’ एक प्रत्यक्षदर्शी सुरक्षा जवानका अनुसार रहमान आफूले मागेअनुसारको बिदा नपाएर निक्कै तनावमा देखिन्थे । ‘अझ रहमानको बिदालाई लिएर सहकर्मी जवानहरूले खिसी गर्दै हाँसोको पात्र बनाएपछि उनी थप तनावमा थिए,’ उनले भने । तनाव सहन नसकेर रहमानले सर्भिस राइफल एके–४७ बाट क्याम्पमा अन्धाधुन्ध गोली प्रहार गर्दा यो घटना भएको हुन सक्ने क्याम्पका अधिकारीले जनाएका छन् ।
घटनामा दुई सिनियर हेड कन्स्टेबल, हेड कन्स्टेबलसहित ५ को मृत्यु भएको हो । घटनालगत्तै स्थानीय सुरक्षाकर्मीको टोली क्याम्प पुगेको छ भने आईटीबीपीले घटनाको जाँच आदेश दिएको छ । आईटीबीपी, भारतको पाँच केन्द्रीय सशस्त्र प्रहरी बलमध्ये एक हो । केन्द्रीय रिजर्भ प्रहरी बल ९सीआरपीएफ० कानुनअन्तर्गत सन् १९६२ को अक्टोबर २४ मा यसको स्थापना भएको हो । सन् १९६२ मा चीन–भारत युद्धका बेला यसको आवश्यकता महसुस गरी भारत सरकारले यो प्रहरी बल खडा गरिएको थियो । पछि आईटीबीपीलाई विस्तार गरी तिब्बतसँग जोडिएको भारतीय सीमा क्षेत्रमा तैनाथ गरिएको छ । आईटीबीपीका ८९ हजार ४३२ कर्मचारीका लागि भारतीय सरकारले वार्षिक रुपमा ८० करोड अमेरिकी डलर खर्चिदै आएको छ ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
