काठमाडौं, २२ मंसिर । स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या तत्काल समाधान गर्ने उद्देश्यले खरिद गरिएको मास प्रिन्टरले सर्तअनुसार काम गर्न नसक्दा दसौं लाख सेवाग्राही बिचल्लीमा परेका छन्। उपकरणले सम्झौताको सर्तअनुसार काम नगरेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई खरिद ऐनको प्रावधानबमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्ने हुन्छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागकै उच्च अधिकारी आचरणविपरीत मास प्रिन्टर आपूर्तिकर्ता मद्रास सेक्युरिटी प्रिन्टर्स एमएसपीलाई जोगाउन लागिपरेको तथ्य खुल्न आएको छ।
प्रिन्टिङ सेक्टरमा बदनाम भएको एमएसपीलाई मास प्रिन्टर खरिदको ठेक्का सुम्पिदा प्रिन्टरमा सरकार ठगिन पुगेको छ। विभागका कम्प्युटर निर्देशक श्रीचन्द्र शाह प्रिन्टरका विषयमा आफूले जवाफ दिनसक्ने अवस्थामा नरहेको बताउँछन्। उपकरण पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने कोशिसमा रहेको बताउँदै उनले अहिले केही प्राविधिक समस्या देखिएको जनाए। तर, यो विषयमा आफूले बोल्न नमिल्ने उनले बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३ ९१०, ग मा खरिद सम्झौताबमोजिमको कार्य वा सो सम्झौताबमोजिमको गुणस्तरको नभएको कुरा पछि प्रमाणित भएमा आपूर्तिकर्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमका राख्नुपर्ने उल्लेख छ। प्रिन्टर आपूर्तिकर्ता एमएसपी खरिद सम्झौताबमोजिमको काम नगरेको र आपूर्ति गरेको उपकरणले पनि भनेअनुसारको काम नगरेको अवस्थामा ऐनको उक्त प्रावधानबमोजिम कालोसूचीमा राख्नुपर्नेमा जिम्मेवार अधिकारी नै आचरणविपरीत एमएसपीको बचाउमा लागेको देखिन्छ।
एमएसपीले मास प्रिन्टर खरिदका लागि ठेक्का सम्झौता भएको ६० दिन अर्थात् असार २९ गतेभित्र प्रिन्टर आपूर्ति गरिसक्नुपथ्र्यो तर एक महिना ढिला गरी भदौ १ गते ल्याइएको प्रिन्टर तीन महिना बितिसक्दा पनि पूर्णरूपमा सञ्चालनमा आउने अवस्थामा छैन। तर पनि विभागले एमएसपीलाई उन्मुक्ति दिएको छ। आपूर्तिकर्ता कै खर्चमा विदेश घुमेर आएकाले उपकरणले प्रभावकारी काम नगरेपनि मुलुकको हितमा नभइ आपूर्तिकर्ताको हितमा विभाग कै उच्च अधिकारीहरू अहिले बोल्न थालेका छन्। यातायात व्यवस्था विभागको महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले मास प्रिन्टरबाट स्मार्ट कार्ड छपाइको काम भइरहेको दाबी गरे। दैनिक कति थान छपाइ भयो भन्ने नागरिकको प्रश्नमा भने संख्या नै तोकेर भन्ने अवस्थामा आफू नरहेको भन्दै जवाफ दिन आनाकानी गरे। प्रिन्टर सञ्चालनका लागि आफूहरू निरन्तर लागि परेको बताउँदै महानिर्देशक हमालले केही हप्तामा नै पूर्णरूपमा सञ्चालनमा ल्याउने र स्मार्ट लाइसेन्सको समस्या समाधान गर्ने जिकिर गरे। हमालले सञ्चालनमा आएको र पूर्ण क्षमतामा छपाई गर्ने भनेर पटक÷पटक भन्दै आए पनि त्यो बमोजिमको काम भने हुन सकेको देखिँदैन। बरु एमएसपीले मन्त्रालय र विभागका कर्मंचारीलाई खुसी पारेर कालोसूचीमा पर्नबाट जोगिन विदेश सयर गराएर ल्याएको छ। त्यही कारण पनि एमएसपीविरुद्ध जान विभागका जिम्मेवार अधिकारीलाई कठिनाइ भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको आरोप छ।
एमएसपीले निर्णायक भूमिकामा रहेको जिम्मेवार पदाधिकारीलाई खुसी पार्न अवलोकनका लागि भन्दै कानुनविपरीत गत कात्तिक १३ गते इटाली र स्विजरल्याण्ड भ्रमणमा लगेको थियो। उपकरणको प्रयोग र सञ्चालनको विषयमा अवलोकन गर्ने गएका विभागका एकजना प्राविधिक कर्मचारी केशवराज गौतमबाहेक सबै असम्बन्धित कर्मचारी ठेकदारकै खर्चमा इटाली गएको हुन्। आपूर्तिकर्ताको खर्चमा विदेश घुम्नेमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सहसचिव राजेश्वर ज्ञवाली, यातायात महाशाखा प्रमुख सहसचिव प्रमिला बज्राचार्य, तत्कालीन मन्त्री रघुवीर महासेठका निजी सचिव सोमराज बराल रहेका छन्। त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमाल विभागका निर्देशक बन्धुप्रसाद बाँस्तोला र कम्प्युटर इन्जिनियर गौतम इटाली र स्विजरल्याडको १० दिने भ्रमणमा गएर फर्किएका थिए। अवलोकन भ्रमण गरेर फर्केको एक महिना पुग्न लाग्दा पनि मास प्रिन्टरले स्मार्ट लाइसेन्स छपाइ गरेर सेवाग्राहीलाई सुविधा प्राप्त हुने अवस्था देखिँदैन।
नागरिक दैनिकबाट
