काठमाडौँं, २२ मंसिर । प्रतिव्यक्ति आयमा सबै प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको सुदूरपश्चिममा लगानी भित्र्याएर आर्थिक समृद्धि हासिलगर्ने उद्देश्यले धनगढीमा सुदूरपश्चिम वित्तीय सम्मेलन गरिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्य, ८८ वटा स्थानीय तहका प्रमुख, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, वित्तीय संघ–संस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको सम्मेलनले सातबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।
आर्थिक मामिलातथा योजना मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वित्तीय तथा बिमामा पहुँच बढाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग १० बुँदे, बिमा कम्पनीसँग आठबुँदे र बिमा कम्पनीसँग आठ बुँदे सम्झौता गरेको छ । ‘वित्तीय पहुँचको सुनिश्चितता, प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता’ नारा साथ सम्पन्न सम्मेलनले जारी गरेको घोषणापत्रको बुँदा नं १ मा प्रदेश भर बिमाको पहुँच पुर्याउन प्रदेश सरकार र नेपाल बिमक संघ तथा जीवन बिमक संघसँग आठ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरिएको उल्लेख छ । यस्तै, नेपाल सरकार, बिमा समिति, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ४० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बिमा पहुँचको दायरामा आवद्ध गर्न प्रदेश सरकारले समन्वय गर्ने, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक, नेपाल लघुवित्त बैंकर्स संघ, गोर्खाज फाइनान्स, एनआरएन लघुवित्त वित्तीय संस्था र कालिका लघुवित्त वित्तीय संस्था तथा नवजीवन सहकारी संस्थासँग प्रदेश सरकारले प्रदेशभर वित्तीय पहुँच पुर्याउन १० बुँदे सहमति, नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र स्थानीय तहको सहकार्यमा आगामी पाँच वर्षमा ८० प्रतिशत प्रदेशवासीलाई बैंकिङ पहुँचको दायरामा समेट्ने घोषणा गरिएको छ ।
यसैगरी, प्रदेशमा वित्तीय पहुँच बढाउन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्ने, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारलाई स्कुल, कलेजको पाठ्यक्रम विकास गर्न सहजीकरण गर्ने, नेपालको सिमानामा विदेशी मुद्राको प्रचलन विस्थापित गर्न र विदेशी बिमा कम्पनीको बिमालेख विस्थापित गर्न नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैक, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बिमा कम्पनी र स्थानीय तहसँग सहकार्य एवं समन्वय गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । घोषणापत्र जारीपछि शनिबार आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपट बोहराले पत्रकार भेटघाट मार्फत सुदूरपश्चिम वित्तीय पहुँच बढाउन तथा बिमामा नागरिकलाई सुरक्षित गर्न यो सम्मेलन कोशेढुंगा सावित हुने बताए । ‘वित्तीय र बिमा संस्थाबीच भएको सम्झौताले आगामी दिनमा यस प्रदेशमा आर्थिक समृद्धिका लागि सहयोग पुग्नेछ,’ उनले भने, प्रत्येक स्थानीय तह र विस्तारै वडासम्म सबैको पहुँचमा वित्तीय संस्था पुर्याइने छ ।’
प्रत्येक नागरिकले सहजै वित्तीय संस्थासम्म पुग्न सके बचत गर्ने बानीका साथै उनीहरुले सहज रुपमा कर्जा लिई व्यापार व्यवसाय गर्न सक्ने वातावरण बनाउन पनि यो सम्मेलन गरिएको उनले बताए । ‘एक व्यक्ति एक खाता’ अवधारणा लागू गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको पनि उनले बताए । वित्तीय संस्थालाई सुदूरपश्चिममा आफ्नो व्यवसाय विस्तार गर्न प्रदेश सरकारले सहज वातावरण बनाइदिने तथा उनीहरुले पनि यहाँका आम नागरिकको आवश्यकता बमोजिम लगानी गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ।
नागरिक दैनिकबाट
