काठमाडौँ, २२ मंसिर । यही मङ्सिर ४ गते प्रधानमन्त्री निवासमा बालुवाटारमा नेकपाका दुई अध्यक्ष – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’वीच वार्ता हुँदा सहमति भयो – पाँच वर्षसम्म ओली नै प्रधानमन्त्री रहने र प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष हुने ।
त्यसलाई पार्टी सचिवालय बैठकले अनुमोदन गर्यो । त्यो निर्णय बाहिर आएपछि दुई अध्यक्षको भन्दा बढी चर्चा राष्ट्रपति बिद्यादेवी भण्डारीको भयो । ओली र प्रचण्डले त्यसै दिन राष्ट्रपतिलाई सँगै भेट्नुभएको थियो । किन भेट्नुभयो त्यो अध्यक्षद्वय र राष्ट्रपतिमात्र थाहा छ । तर भूमिगत स्रोतको हवाला दिंदै रिपोर्ट आए – राष्ट्रपतिको मध्यस्थतामा उक्त सहमति भयो । राष्ट्रपति दुई अध्यक्षवीचको सहमतिको साक्षी बस्नुभयो ।’ उक्त सहमति राष्ट्रपतिले गराइदिएको भन्ने प्रमाणित गर्ने प्रयास ती रिपोर्टको देखिन्थ्यो । त्यसपछि मन्त्रीहरु हेरफेर गर्ने अर्को निर्णय भयो वालुवाटारमा । यो प्रधानमन्त्रीको बिशेषाधिकार हो । मन्त्रीहरुलाई राष्ट्रपतिले सपथग्रहण गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुरुप त्यसको औपचारिक जानकारी प्रधानमन्त्री कार्यालयले राष्ट्रपति कार्यालयलाई गराउँछ । यसमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिवीच संवाद हुनु स्वभाविक मानिन्छ । हो, पूर्व पार्टीगत सम्बन्ध र व्यक्तिगत रसायनले संवादलाई बाक्लो र पातलो भने बनाउँछ । तर अज्ञात स्रोतलाई उल्लेख गर्दै विवरण आए– मन्त्री हेरफेरमा पनि राष्ट्रपति भण्डारी सक्रिय प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्ष बन्ने निर्णय भएकै बेला दुवै अध्यक्ष शितल निवासमा जानुभएकाले प्रंसगवश उहाँहरुले त्यो सुनाउनुभएको हुनसक्छ वा राष्ट्रपतिले सोधको हुनसक्छ, जुन अपेक्षित हो । तर त्यति उच्चस्तरको भेटवार्तालाई लिएर बिना प्रमाण राष्ट्रपतिको निर्देशन वा उहाँले सहमति गराइदिएको जस्ता विवरण जसरी बाहिर ल्याइयो, ती गम्भीरमात्र छैनन्, त्यहाँ राष्ट्रपति संस्था र गणतन्त्रलाई कमजोर पार्ने योजना देखिन्छ । यी प्रयास नयाँ होइनन् । राष्ट्रपति भण्डारीलाई निरन्तर विवादमा तान्ने र राजतन्त्रभन्दा फरक नरहेको गोयबल्स प्रचारकै निरन्तरता यहाँ देखिन्छ ।
यी दुई विषयअघि प्रदेश प्रमुख नयाँ नियुक्त गर्दा पनि राष्ट्रपति भण्डारीलाई विवादमा तानियो, जवकि यो सरकारको निर्णय थियो÷हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा नियुक्त भएका प्रदेश प्रमुखलाई हटाएर ओली सरकारले नयाँ नियुक्त गर्यो । राजनीतिमा यस्ता निर्णयका राजनीतिक अर्थ हुन्छन्, जो प्रधानमन्त्रीको क्षेत्राधिकार हो । तर विवादमा तानियो राष्ट्रपतिलाई । माधव नेपालको पहिलो बरिष्ठ नेताको बरियता खोसेर झलनाथ खनाललाई दिएको, वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाएको, मन्त्रीमा कोटा मागेको, राजदूत, संवैधानिक आयोगलगायतमा हिस्सा खोजेको जस्ता विवरण आइरहे र आइरहेका छन् । राष्ट्रपति भण्डारीकै निमन्त्रणामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आउनुभयो । विश्वकै शक्तिशाली व्यक्तिसँग उहाँले द्विपक्षीय भेटवार्ता राष्ट्रपतिको हैसियतमा गर्नुभएको हो । कार्यकारी राष्ट्रपतिलाई आलंकारिक राष्ट्रपतिले स्वागत गर्नुहुँदैन वा द्विपक्षीय भेटवार्ता गर्नहुँदैन भन्ने कूटनीतिक अभ्यास कतै छैन । बराबरी हैसियतका दृष्टिकोणबाट स्वागत र संवाद गर्न कार्यकारी र सेरेमोनियल भन्ने बिभाजन कहीं पनि हुँदैन । त्यसैले उहाँले राष्ट्रपति सीसँग ’टोष्ट’ गर्नुभयोे र सी विचारधाराको प्रशंसा पनि गर्नुभयो । चीनका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता हुँदा चिनियाँ विकासको प्रसंग आउँछ र त्यो आउँदा सी विचारधारा पनि स्वभाविक आउँछ । सी विचारधारा चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मात्र विचारधारा होइन, त्यो चीनको विचारधारा हो, जो चिनियाँ संविधानमै उल्लेख छ । राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसको प्रशंसा गर्दा कसरी राजनीतिक भयो रु यो त कूटनीतिक अभ्यास हो । अन्य देशका राष्ट्रपतिसँग भेटवार्ता गर्दा पनि उहाँले उनीहरुको नेतृत्वमा भएका विकासको प्रशंसा नै गर्नुहुन्छ ।
केही महिनाअघि राष्ट्रपतिले १८ करोडको गाडी चढ्नेसम्मका विवरण आएका थिए र तिनमा यथार्थ तोडमोड गरी उहाँ सुविधाभोगी भएको, राजतन्त्रकै जस्तो झल्को आउन थालेको जस्ता बयान आए । तर तिनले शक्ति पाएनन् किनकि तिनमा सत्यता थिएन । राष्ट्रपतिले १८ करोडको गाडी मागेको होइन, सरकारले दिने भनेको पनि होइन । नेपाली सेनाले सरकारसँग कारगेड, बुलेटप्रुफ कार, एम्बुलेन्ससहित भीभीआईपी आउँदा प्रयोग हुने सवारी मागेको हो । ती विद्यादेवी भण्डारीले प्रयोग गर्ने होइन, राष्ट्रपतिले हो, त्यो पनि भीभीआइपी आएको बेलामात्र उनीहरुलाई आतिथ्यता दिन । अरु बेला उहाँले कार्यक्रम हेरेर इलेक्ट्रिक कारदेखि अन्य सवारी प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । सबै देशमा यस्तो कारगेड हुन्छ र सुरक्षा उपलब्ध हुन्छ । तर नेपालमा भने विना अधार विवादको मुद्दा बनाइन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिलाई तानिन्छ, राष्ट्रपतिलाई शितल निवासमै हेलिप्याड बनाउने र प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र सार्न लागिएको अर्को मुद्दा त्यसैसँग जोडेर आयो । प्रहरी प्रशिक्षण केन्द्र बनाउन भनेर पनौतीमा भारत सरकारसँग पहिले नै सहमति भएको हो । चीनसँग सहमति भएको सशस्त्र प्रहरी प्रतिष्ठान मातातीर्थमा बनिसक्यो, नेपाल प्रहरीको बनेको छैन । हो, त्यही सहमति अनुसार काम गर्ने भनेको हो । त्यसै पनि त्यस्तो केन्द्रलाई अझै ठूलो र सुविधासम्पन्न ठाउँ चाहिन्छ । त्यसमा पनि सहमति नै भइसकेको विषय । राष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर चढ्न रहर लागेर त्यहाँ हेलिप्याड बनाउने कसैले कहिले सार्वजनिक गरेको छैन । तर राष्ट्रपतिको सुविधामोह भन्ने खालका रिपोर्ट आए । राष्ट्रपतिलाई दैनिक कहाँ जानुपर्छ र हेलिप्याड र हेलिकप्टर चाहिने हो रु आवश्यकताअनुसार उहाँले प्रयोग गर्नुपर्छ ।
अहिले अर्को योजनाबद्ध प्रचार हुँदैछ राष्ट्रपति भण्डारी अव कार्यकारी बन्ने रे १ नेकपाका एक अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, अर्का अध्यक्ष त्यसका स्वभाविक दावेदार हुनुहुन्छ । अव राष्ट्रपति भण्डारी कसरी प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ रु यो संविधानमा त्यस्तो व्यवस्था कतै छ रु आलंकारिक राष्ट्रपति सिधै कार्यकारी हुने प्रावधान छ रु संविधान संसोधन गरेर कार्यकारी राष्ट्रपतिको व्यवस्था गर्न सकिन्छ तर त्यसो हुँदा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित मोडेलमा जानुपर्छ । भोलि त्यस्तो मोडलमा सबैको सहमति भएछ भने उम्मेदवारका रुपमा खडा हुने सम्भावना हुनसक्छ । तर अहिले राष्ट्रपतिबाट उहाँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री भन्ने प्रचारको उद्देश्य के हो, संविधानले राष्ट्रपतिलाई राजनीतिक रुपमा सक्रिय हुन दिंदैन तर सामाजिक कार्यको नेतृत्व लिन रोक्दैन । राष्ट्रपति रबरछापमात्र पनि होइन । आवश्यक पर्दा देशको स्वार्थका पक्षमा उहाँले सक्रियता देखाउनुपर्ने पनि हुनसक्छ । राष्ट्रपति नागरिक पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई देशको चिन्ता लाग्छ र विकासमा जमेरै बहस गर्नुहुन्छ । त्यस्तो व्यक्तिमाथि अनेक टिकाटिप्पणी गर्नु गलत हो । राष्ट्रपति व्यक्ति होइन, संस्था हो भन्ने कोण अघि आउने बित्तिकै आग्रह–पूर्वाग्रह सकिन्छ र नयाँ आरम्भ हुन्छ ।
पहिलो, राष्ट्रपति जननिर्वाचित प्रतिनिधि हुनुहुन्छ । सङ्घीयदेखि स्थानीय निकायका प्रतिनिधिसम्मले उहाँलाई त्यो पदमा निर्वाचित गर्नुभएको हो । उहाँ राजा, राजतन्त्रको वंशीय प्रतिनिधि होइन । राजतन्त्र जनताबाट निर्वाचित हुँदैन, त्यो जन्मँदै राजाको सूचीमा चढ्छ । तर राजाबाट शासितहरुलाई राष्ट्रपतिको अभिभावकत्व मन पर्दैन । राष्ट्रपतिमा उनीहरु उही राजा देख्छन् । र, त्यस्तो नदेखिंदा राष्ट्रपतिले जे गर्दा पनि विवादमा तान्न उद्यत हुन्छन् । दोस्रो, विद्या भण्डारी नेता नै हो । उहाँ पहिला नेता, तत्कालीन एमालेको उपाध्यक्ष हो, जसले उहाँलाई एमालेको नेता भन्नुभएको छ, ठिकै हो । उहाँ अखिल नेपाल महिला संघको अध्यक्ष पनि हो । उहाँ कांग्रेसका कुलबहादुर गुरुडलाई हराएर, ५४९ मा ३२७ मत ल्याएर राष्ट्रपति निर्वाचित हुनुभएको हो । उहाँ राष्ट्रपति नभएको भए शायद अहिले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा हुनुहुन्थ्यो । पार्टीमा लामो समय राजनीति गरेकै कारण पार्टी राजनीति बुझ्नुभएको छ । त्यो उहाँको बुझाइ अहिले पनि देखिन्छ । के राष्ट्रपति हुने बित्तिकै उहाँले राजनीतिप्रति चासो राख्न नै छोडनुपर्ने हो रु – होइन । हो, राजनीतिक आग्रह राख्नु हुँदैन । राष्ट्रपति भइसकेपछि राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्छ । यो संस्था हो, व्यक्ति होइन । हिजो रामवरण यादव हुनुहुन्थ्यो, भोलि अरु कोही हुन सक्नुहुन्छ ।
राष्ट्रपतिलाई संविधानले संविधानको संरक्षक मानेको छ । संविधानको संरक्षक भनेको चुप लागेर बस्नु भनेको होइन, आवश्यक परेमा संविधानको संरक्षणका लागि भूमिका खेल्नु भनेको हो । संवैधानिक आयोगहरुले राष्ट्रपतिलाई आफ्ना वार्षिक प्रतिबेदन बुझाउँछन् । राजदूतहरुले उहाँ समक्ष ओहोदाको प्रमाणपत्र बुझाउँछन् । राष्ट्रपति सेनाको परमाधिपति पनि हो । राष्ट्रपति भूमिकाविहीन होइन । कसैलाई व्यक्ति मन नपर्न सक्छ । कसैलाई विगतको राजनीतिक बिचारधारा वा बिरासतप्रति आपत्ती हुनसक्छ, त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन । विद्या भण्डारीले सरकारलाई दबाब दिएर कुनै निर्णय गराएको प्रमाण कसैसँग छ रु राष्ट्रपतिले सरकारको काममा कतै हस्तक्षेप गरेको कसैले प्रमाणित गर्नसक्छ रु त्यसो भएको भए सरकार र त्यसको नेताको रुपमा प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर प्रधानमन्त्रीले आजसम्म त्यसबारे बोल्नुभएको छैन । अज्ञात स्रोतलाई अघि राखेर पस्कने त्यस्ता विवरणलाई किन मान्ने रु कतिपय जनगुनासा आएपछि राष्ट्रपतिले त्यसमा चिन्ता राखेर सम्वन्धित निकायलाई तामझाम नगर्न भन्नुभएको छ । जसका संकेत देखिएका छन् । अहिले राष्ट्रपतिको यात्रामा सवारी जाम सकेसम्म नगर्ने प्रयास भएको छ । तर त्यो पनि राष्ट्रपतिले चाहेरमात्र हुँदैन, नेपाली सेनाले त्यसको व्यवस्थापन गर्छ । त्यसैले यी यावत् प्रचार प्रयासको एउटा उद्देश्य छ – गणतन्त्र असफल पार्ने । कोही कोही कार्यकारी राष्ट्रपतिवाला यसमा निहित स्वार्थका लागि लागेका हुनसक्छन्, तिनले ढिलोचाँडो यो बुझ्नेछन् । विद्यादेवी भण्डारीको संरक्षण होइन, राष्ट्रपति संस्थाको संरक्षण र गरिमा कायम गर्ने हो । त्यसैले यो संस्थाबिरुद्धका योजनाबद्ध षड्यन्त्र असफल हुनुपर्छ र पार्नुपर्छ । जनताको संघर्षबाट प्राप्त उपलब्धीको रक्षा जनताले नै गर्नुपर्छ ।
गोपाल खनालले आजको गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित आलेखको सम्पादित अंश ।
