काठमाडौं, २३ मंसिर । काठमाडौं महानगर प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र मिचेर आफैं मुद्दा फैसला गर्ने गरेका छन्। संविधानले स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रका मुद्दा हेर्न न्यायिक समितिलाई अधिकार दिइएको छ। तर, महानगर प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलगायतले न्यायिक समितिको अधिकार मिच्दै छुट्टै इजलास राखेर मुद्दा हेर्ने गरेको पाइएको छ।
‘हाम्रोमा माथिल्लो तलामा न्यायिक समितिको इजलास बस्छ,’ कार्यालयका एक कर्मचारीले भने, ‘यही भवनको भुइँतलामा प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतको इजलास बस्छ। प्रमुखबाट हेरिने इजलासमा समेत पक्ष÷विपक्ष बनाएर बहस गराएर हेरिन्छ।’ पूरै अदालतकै जस्तो प्रक्रिया हुने उनले बताए। विवादित बाटो छुट्याइपाऊँ, सार्वजनिक जग्गामा अनधिकृत रूपमा संरचना भत्काइपाऊँ भनी दर्ता भएका मुद्दाको विवाद निरुपण गर्ने भन्दै मेयरले आफैं इजलास राखेर फैसला गर्ने गरेका छन्। यी विषय स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०४७ ले समेत न्यायिक समितिलाई मेलमिलाप गराउन अधिकार दिएको छ । मेयर शाक्यले गरेका निर्णय काठामाडौं जिल्ला अदालतले समेत क्षेत्राधिकार बाहिरको निर्णय भनी पटक–पटक बदर गरेको छ। कानुनले न्यायिक समितिलाई दिएको अख्तियारी ग्रहण गरी क्षेत्राधिकारबाहिर गई निर्णय गरेकोे ठहर गर्दै अदालतले निर्णय बदर गरेकोे थियो। यसरी प्रमुखबाट भएका निर्णय अदालतले पटक–पटक बदर गर्दासमेत शाक्यले मुद्दा हेर्न छाडेका छैनन्।
महानगरको तथ्यांकअनुसार ०७४र७५ मा प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमक्ष एक सय दुई वटा उजुरी दर्ता भएका थिए। दायित्व सरी आएका भनी २ सय २१ मुद्दा राखिएको छ। जसमध्ये मेयरबाट निर्णय भएका ४७, आदेश भएका ३४, नक्सा पाससम्बन्धी जरिवाना भएका ४१, मिलापत्र भएका १५ वटा छन्। त्यस्तै, प्रशासकीय अधिकृतबाट निर्णय भएका मुद्दा ५ र मेलमिलाप भएका ३ वटा छन्। मेयरले न्यायिक समितिको अधिकार मिचेर विवाद निरुपण गर्ने गरेको महानगर उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गीले स्विकारिन्। ‘मेयरले न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्रका विषयसमेत हेर्ने गर्नुभएको छ,’ उनले भनिन्, ‘अदालतले यस्ता निर्णय बदर गर्दासमेत मुद्दा हेर्न छाडिएको छैन।’ न्यायिक समितिको अधिकार प्रमुखले प्रयोग गरेर न्यायिक समितिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको उपमेयर खड्गीको भनाइ छ। ‘न्यायिक समितिलाई कमजोर बनाउन खोजिएको छ,’ उपमेयर खड्गीले भनिन्, ‘यसरी संविधानले न्यायिक समितिलाई दिएको अधिकार हनन भइरहेको महसुस भएको छ।’ संविधानको धारा २१७ मा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रको विवाद निरुपण गर्न गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा न्यायिक समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७५ को परिच्छेद ८ को दफा ४७ मा न्यायिक समितिलाई विवाद निरुपण र मेलमिलाप गराउने विषय तोकिदिएको छ।
ऐनले स्थानीय विवाद मेलमिलाप गराउन प्रमुख वा कार्यकारीलाई कुनै पनि दफाले अधिकार दिएको छैन। ऐनको धारा ३७ मा भवन निर्माण गर्न अनुमति नपाए वा अनुमति नदिएको सूचनामा चित्त नबुझे अनुमति माग्ने व्यक्तिले प्रमुख वा अध्यक्षसमक्ष उजुरी दिने व्यवस्था गरेको छ। उपदफा २ मा उजुरी परे प्रमुखले जाँचबुझ गरी भवन निर्माणको अनुमति दिनुपर्ने देखिए प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने भनिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता डा। चन्द्रकान्त ज्ञवालीले उक्त दफाले भवन निर्माणको विषयलाई कुनै विवादको विषय बनाएर इजलास बस्नु नपर्ने बताए। ‘यस दफाले उजुरी परे जाँचबुझ गरी प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिने मात्र भनेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता विषयलाई मुद्दा बनाएर इजलासमै बस्न कानुनले अधिकार दिएको छैन।’
स्थानीय ऐनमै व्यवस्था गरेर मुद्दा हेर्दै
प्रमुखले निरुपण गर्ने विवाद र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निरुपण गर्ने विवाद भनी महानगरले प्रकाशन गरेको विवाद निरुपण कार्यविधि ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। ऐनको परिच्छेद ६ मा प्रमुख निरुपण हुुने विवादसम्बन्धी व्यवस्था छ।
त्यस्तै, परिच्छेद ७ मा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट निरुपण हुने विवादसम्बन्धी व्यवस्था राखिएको छ। ऐनमै विवाद निरुपण गर्न प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिनु संविधानको मर्मविपरीत भएको ज्ञवालीको भनाइ छ। ‘यसरी ऐनमा विवाद निरुपण गर्न प्रमुख र प्रशासकीय अधिकृतलाई अधिकार दिनु संविधानसँग बाझिने कुरा हो,’ उनले भने, ‘जुन संविधान र संघीयताको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन।’
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
