काठमाडौं, २३ मंसिर । अतिक्रमित नेपाली भूमि कालापानी र लिपुलेकबारे चर्चा हुन थालेको महिना दिन वितिसक्दा पनि नेपालले ठोस निकास निकाल्न सकेको छैन। सरकारले यो विषयमा भारतसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा वार्ता गर्ने भने पनि सार्थकता नपाएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चासो देखाएका छन्।
काश्मिरलाई राखेर गत कात्तिक १६ मा भारतले नयाँ राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालमा जनस्तरबाट विरोध भइरहे पनि सरकारी तहबाट ठोस पहलकदमी भएको छैन। सीमा अतिक्रमण जस्तो गम्भीर विषय समाधानका लागि विषयलाई बीचमै परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली तथा सचिव शंकरदास बैरागी रूस भ्रमणमा निस्कँदा यो विषय एक साता स्वतः ओझेलमा परेको थियो। सरोकारवाला मन्त्रालयले नै कूटनीतिक गाम्भिर्यता नदेखाएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले चासो राखेका हुन्। परराष्ट्रले कुन तहसम्म काम गरेको छ भन्ने चासो प्रधानमन्त्रीले राखेको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। रूस भ्रमणबाट फर्केपछि परराष्ट्रमन्त्रीले कुटनीतिक माध्यमबाट समाधानको प्रयास गरिरहेको बताए। परराष्ट्र नेतृत्व सीमा अतिक्रमणबारे गम्भीर नभएर बाहिर गफमात्र गरिरहेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ।
कूटनीतिक च्यानलबाट काम नहुने ठानेर प्रधानमन्त्री ओलीले पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाललाई विशेष दूतका रूपमा पठाउन पहल गरेका छन्। त्यो पहल कूटनीतिक च्यानललाई मन नपर्दा मुर्तरूप भने पाइसकेको छैन। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग समय मिलाउन नसक्दा ओलीका विशेषदूत नेपालको भ्रमण हुन सकेको छैन। कूटनीतिक माध्यम भरपर्दो नहुँदा सहकार्य हुन नसकेको धारणा आए पनि परराष्ट्र मन्त्रालय यो विषयमा गम्भीर देखिएको छैन। निजी काममा स्वदेश आएका भारतका लागि नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य नेपाली अधिकारीसँग यो विषयमा सुष्म छलफल गरे। उनले सरोकारवालासँग छलफल गरी भारतको सन्देश पनि सुनाए। तर के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निस्केको छैन। उनले सुझाएका थिए, ‘परराष्ट्रसचिव स्तरबाट छलफल अघि बढाउँदा राम्रो हुन्छ। दिल्लीमा पनि मैले त्यही प्रयास गरिरहेको छु।’
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले पनि परराष्ट्रसचिव स्तरबाट समस्या समाधान गरिने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि सचिवस्तरीय संयन्त्रको पहललाई प्राथमिकतामा दिएको छ। अन्य क्षेत्रको स्ट्रिप म्याप पूरा भए पनि सुस्ता र कालापानी राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने निर्णय भइ सकेको छ। कात्तिक तेस्रो साता भारतीय पक्षबाट नक्सा सार्वजनिक भएपछि सरकारले असहमति जनाउँदै विज्ञप्ति जारी गर्यो। यो विज्ञप्ति पनि विवादमा पर्यो। सरकारमाथि झारा टारेको आरोप लाग्यो। विज्ञप्तिमा नेपालले स्पष्ट धारणा राख्न नसकेको भन्दै विरोध पनि भयो। प्रधानमन्त्री ओली र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले नेपालको भूभाग मिचिएको धारणा सार्वजनिक गरे। भारतीय सुरक्षाकर्मी रहेको उक्त भूभाग फिर्ताका लागि कूटनीतिक पहल भइरहेको जानकारी पनि उनीहरूले दिए पनि जनता आश्वस्त भएका छैनन।
राजदूत आचार्य दिल्ली फर्केपछि अन्नपूर्णसँगको टेलिफोनमा भने, ‘हामी कुटनीतिक तवरबाट समस्या समाधानमा लागि परेका छौं। हाम्रो कुरा सुनाएका छौँ।’ ‘निकास निस्कन्छ,। निकाल्नुपर्छ। भारतले पनि कुरा गर्ने भन्दै आएको छ। अहिले यो अवसर हो। समाधानमा हामी लाग्नुपर्छ’, राजदूत आचार्यले भने, ‘परराष्ट्रसचिव स्तरको वार्ताका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं।’ सीमाविद् अतिक्रमण समस्या समाधान राजनीतिक तहमा हुने छलफल नै अन्तिम विकल्प भएको तर्क गर्छन। नेपाल–भारत प्रवुद्ध ब्यक्ति समूह ईपीजीको प्रतिवेदनले पनि राजनीतिक तहबाट सीमा समस्या समाधानको पहल हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। तर,भारतले ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्न समय दिएको छैन।
नक्सा सार्वजनिक भएपछि चर्कंदो विरोधका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले सर्वदलीय बैठक पनि डाके। आफ्नो भूभागबाट भारतीय सेना फर्काउने विषयमा सबै एक जुट पनि भए। यही अनुरूप दलहरूले विज्ञप्ति पनि जारी गरे। प्रधानमन्त्री ओलीलाई सबै दलको साथ मिले पनि सरकार अझै यसमा सफल हुन सकेको छैन। सबैको साथ पाएको सरकारले भारतलाई ‘थर्ड पर्सन कूटनीतिक नोट’ लेख्यो। त्योसँगै परराष्ट्रले सचिवस्तरीय वार्ताको तिथि समेत राख्यो। राजदूत आचार्यका अनुसार हामी भरतीय समयको प्रतिक्षमा छौं। भारतले पनि सीमा समस्या समाधान गरी आफूहरू अघि बढ्ने बताएको छ। बंगलादेशसँगको जटिल सीमा समस्या समाधान गरेको भारतले नेपालसँगको समस्यालाई चाहे तत्काल समाधान गर्न सक्छ। यसमा हाम्रो नेतृत्वले पनि त्यही अनुरुपको आधारहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुपर्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थितिप्रति नेपालको असहमति रहेको धारणा सार्वजनिक गरेका थिए। कूटनीतिक च्यानलले ठोस काम गर्न नसक्दा उनले विशेष दूतको बाटो रोजे। तर त्यो पनि सफल भएको छैन। परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले वार्ताका लागि विभिन्न तह र उपायबाट अनौपचारिक संयन्त्रलाई उपयोग गर्न खोजेको छन्।
अन्नपूर्ण पोष्ट्बाट
