काठमाडौँ, २३ मंसिर । जन्मदर्ता नभएर फारम भर्न नपाएपछि उनले गत वर्ष माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई दिन पाएनन् । बाबुआमा दुवैको नागरिकता नभएकाले उनको जन्मदर्ता नभएको हो । ‘स्कुल पढ्नै पाइनँ, अब मैले न जागिर खान पाउँछु, न कमाउन विदेश जान पाउँछु । यही कुराले म सधैं तनावमा हुन्छु,’ उनले भने, ‘जन्मिनु मेरो दोष हो र ’
यसै वर्ष एसईई दिनुपर्ने उनकी बहिनीलाई समेत जन्मदर्ताले सताएको छ । उनीहरूका ४० वर्षीय बाबु शिवराम परियार नागरिकताका लागि ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाएको दुई वर्षभन्दा बढी भइसक्यो । नागरिकता हात परेको छैन । शिवराम जन्मेको दुई वर्षमै बाबु बिते । आमाले शिवरामलाई माइती लगेर हुर्काइन् । आमा पनि बितिन् । छोराछोरीको जन्मदर्ता प्रमाणपत्र बनाउन नागरिकता चाहिने भएपछि शिवराम आफन्त खोज्दै हिँडे । स्वयम्भूमा ठूलाबाका छोरा कान्छा परियार भेटिए । नागरिकता बनाउनका लागि सहयोग मागे । तर उनले आज, भोलि भन्दै टारिदिए । शिवराम प्रमुख जिल्ला अधिकारीकहाँ पुगे । प्रजिअले वडामा सात जनाको नागरिकताको फोटोकपीसहित वडाध्यक्षको सिफारिस ल्याउन भने । सिफारिससहित सर्जमिन मुचुल्का लिएर गए । प्रजिअले प्रहरीको मुचुल्का खोजे । जावलाखेल प्रहरीबाट त्यो पनि तयार गराए । प्रजिअले फेरि प्रहरीको गोप्य सर्जमिन मागे । त्यो पनि पेस गरे । तर नागरिकताको प्रमाणपत्र हात परेको छैन ।
शिवरामले आफ्ना बाबुले हनुमानढोकामा जागिर खाएको कागजात प्रमाणस्वरूप बुझाउन खोज्दा पनि प्रजिअले मानेका छैनन् । उनले भने, ‘सीडीओ साब ठूलो बाबुको छोरा ९कान्छा परियारलाई ल्याएपछि मात्रै पाउँछौ भन्नुहुन्छ । सर्जमिन सनाखत त गरिदिएका छैनन्, कसरी ल्याउनु उनलाई रु’ शिवरामकी पत्नी कल्पना परियारले पनि नागरिकता पाएकी छैनन् । कल्पनाको माइतीतर्फ बाबुआमाको नागरिकता छ । तर बुबाआमाको नामबाट नागरिकता बनाएर छोराछोरीको जन्मदर्ता गर्ने योजना पनि सफल भएन । ‘श्रीमान्को नभएकाले नागरिकता बन्दैन भन्छन् सीडीओ,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘माइतीपट्टिकाले पनि नागरिकतै नभएकोसँग किन बिहे गरिस् भन्छन् ।’ शिवरामको जस्तै पीडा छ नुवाकोट, विदुर नगरपालिका–५ का ४० वर्षका जोनी ज्याकेको । उनका बाबु भारतीय नागरिक हुन् । आमा नुवाकोटकै तामाङ परिवारकी । बाबु यहीँ बस्थे । १७ वर्षअघि बिते । जोनी यहीँ हुर्के, बढे, पढे । २३ वर्षदेखि नागरिकता बनाउन लडिरहेका छन् । सुरुमा आमाका नामबाट वंशजको नागरिकता लिन खोजे ।
वंशजका आधारमा बनेको उनकी आमाको नागरिकतामा पति भारतीय भनेर खुलाइएकाले मिलेन । भारतमा आफन्त कोही छन् कि भनेर खोज्न गए । भेटिएनन् । उनले अंगीकृत नागरिकताका लागि प्रक्रिया अघि बढाए । कागजातसहित १० पटकभन्दा बढी गृह मन्त्रालय धाइसकेका छन् । ०७१ भदौ १६ मा गृह मन्त्रालयले संविधान जारी नभएकाले नमिल्ने भन्यो । संविधान जारी भइसकेपछि गृहले भारतीय दूतावासबाट ‘भारतीय नागरिकता लिएको छैन भन्ने पत्र ल्याउनू’ भन्यो । जोनी दूतावास गए । भारतीय नागरिकता नलिएको पत्र दिनै नमिल्ने दूतावासले भन्यो । लाचार भइसकेका जोनी सार्वजनिक थलोमा ‘अनागरिक’ भनेर परिचय दिन्छन् । भन्छन्, ‘२२ वर्षदेखि निजी विद्यालयमा पढाइरहेको छु, सरकारीमा त सक्दिनँ । मलाई त्यो अधिकार पनि छैन ।’ उनकी बहिनी थिइन् । उनको पनि नागरिकताको समस्या थियो । नेपाली केटासँगै बिहे भएकाले नागरिकता बन्यो । पत्नी पनि नेपाली भएकाले माइतीपट्टिबाट वंशजको नागरिकता छ । तीन बच्चा छन् । पत्नीको नागरिकता भएकाले तीन बच्चाको जन्मदर्ता भयो । जेठी छोरी नर्सिङ, कान्छी छोरी कक्षा ५ र छोरो कक्षा २ मा पढ्दै छन् । भन्छन्, ‘मलाई पीडा भनेको दुई छोरीभन्दा छोराको छ, छोरीले त नेपाली नागरिकसँगै विवाह गर्लान् नागरिकता पाउलान् तर छोरोले मजस्तै ‘अनागरिक’ भएर बाँच्नुपर्छ ।’
महिला, कानुन र विकास मञ्चले शिवराम र जोनीजस्ता ९ लाख मानिस नागरिकताविहीन रहेको दाबी गरेको छ । अंगीकृत नागरिकताको माग गर्दै निवेदन दिएका करिब २ सय जना रहेको गृह मन्त्रालयले बताएको छ । त्यसको समाधान कसरी गर्ने मन्त्रालयले निकास दिन सकेको छैन । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकमाथि पटक–पटक छलफल भए पनि सहमति जुटेको छैन । उनीहरू जन्मदर्ता बनाउन, सरकारी जागिर खान, सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन र सिंहदरबार छिर्नसमेत वञ्चित छन् । नागरिकतासम्बन्धी विधेयक टुंगो नलागुन्जेलसम्मका लागि वैकल्पिक उपाय खोज्नुपर्ने सांसद विन्दा पाण्डेले बताइन् । विधेयक पारित नहुन्जेलसम्मका लागि जन्मदर्ता बनाउन, पढ्न, सरकारी सेवामा जागिर खान, सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन, सिंहदरबार छिर्न परिचयपत्र दिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ । उनले नागरिकताविहीनलाई सम्बोधन हुने गरी सामूहिक रूपमा अदालतमा रिट दर्ता गर्न सकिने उपायसमेत सुझाइन् । पाण्डेको वैकल्पिक प्रस्तावलाई पीडितहरूले भने स्विकारेनन् । जोनीले भने, ‘परिचयपत्र बनाइदिनुस्, नागरिकता नपाउने मान्छे भनेर बनाइदिनुस् । कि हामीले यो देशका लागि केही गरेको छैन भनेर बनाइदिनुस् ।’
सर्लाहीका अर्जुन शाहले पनि वैकल्पिक बाटो दिन सक्ने सरकारले नागरिकता दिन धर्मराउन नहुने बताए । उनले भने, ‘हामीलाई परिचय चाहिएको छ, त्यो नागरिकता हो, विधेयक चाँडो पास हुनुपर्छ ।’ उनकी आमाको वंशजको नागरिकता छ । अनमी छिन् । आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन ०६९ फागुन ७ मा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । र ०७४ मा जिते ।
कान्तिपुर दैनिकबाट
